केंद्राची हिस्साविक्री; बँक ऑफ महाराष्ट्रसह तीन बँकांचे खासगीकरण?

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : सरकारी क्षेत्रातील (सार्वजनिक) बँकांतून आपला हिस्सा कमी करण्याचा सरकारचा जुना संकल्प आहे. याद्वारे सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला चालना देण्याचे अर्थासरकारी निर्गुंतवणुकीचे धोरणही केंद्र सरकार राबवत आहे. आता याला अधिक जोरात चालना दिली जाणार असून यातून खासगीकरणासाठी योग्य अशा चार सरकारी बँकांची निवड सरकारने केली आहे. पंजाब अॅण्ड सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र (महाबँक), युको बँक व आयडीबीआय बँक अशी या बँकांची नावे आहेत.

करदात्यांना दिलासा ;प्राप्तिकर विभागाची 'ITR'अर्जाबाबत महत्वाची घोषणा
वरील चारही बँकांतील सरकारी हिस्सा कमी करण्याविषयी पंतप्रधान कार्यालयाने संबंधित यंत्रणांना वेग वाढवण्याची सूचना केली आहे. चालू आर्थिक वर्षातच ही हिस्साविक्री करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे या विषयाची माहिती असलेल्या दोघा सरकारी अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले आहे. या चारही बँकांतून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारचा हिस्सा आहे.

मुकेश अंबानींना धक्का; ज्या वेगाने वर गेले तितक्याच वेगाने खाली आले
बँकांच्या खासगीकरणाप्रमाणेच सरकारी क्षेत्रातील काही कंपन्यांच्या खासगीकरणाचाही जोरदार प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू झाला आहे. या हिस्साविक्रीतून केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या खर्चासाठी रक्कम उभी करण्यात येणार आहे. यातून विविध प्रकल्पांना पैसा पुरवला जाणार आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, कर संकलन कमी झाले आहे. त्यामुळे सरकारचे महसुली उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे. याचा थेट परिणाम सरकारी खर्चावरही होत आहे. परिणामी, सरकारला स्वतःची हिस्साविक्री करून निधी उभा करणे गरजेचे झाले आहे.

यामुळे सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. मात्र यासंदर्भात वरील चारही बँकांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही तसेच पंतप्रधान कार्यालयांतूनही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.