करोनाचे संकट; सरकारी बँकांचा उद्योगांना आधार

नवी दिल्ली : देशातील सरकारी बँकांनी १ मार्च ते १५ मे या काळात विविध क्षेत्रांना ६.४५ लाख कोटी रुपये कर्जे मंजूर केली आहेत. सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग तसेच कृषी व रिटेल क्षेत्रांना ही कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. कोविड-१९ संसर्गाच्या प्रभावाखाली आलेली ही क्षेत्रे असल्यामुळे या कर्जांमुळे या क्षेत्रांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी ८ मेपर्यंत सरकारी बँकांनी ५.९५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केली होती.

यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करून सांगितले की, ही कर्जे एमएसएमई, रिटेल, कृषी व कॉर्पोरेट क्षेत्रांच्या एकूण ५४.९६ लाख खात्यांसाठी मंजूर करण्यात आली आहेत. याखेरीज, सरकारी बँकांनी आपत्कालीन पतपुरवठ्याच्या स्वरूपात १.०३ लाख कोटींची कर्जे २० मार्च ते १५ मे या काळात मंजूर केली आहेत. यापूर्वी ८ मेपर्यंत ६५,८७९ कोटी रुपयांची मदत बँकांनी मंजूर केली होती.

सरकारी बँकांनी एमएसएमई उद्योगांना पतपुरवठा करण्यासाठी तसेच कॉर्पोरेट कर्जदारांसाठी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आपत्कालीन पतपुरवठा योजना सुरू केली होती. याअंतर्गत बँका कामकाज भांडवलाच्या १० टक्के रक्कम पतपुरवठा या स्वरूपातच देत आहेत. याखेरीज बँकांनी ३१ मेपर्यंत कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्याची मुभाही रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दिली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला आदेश दिल्यानुसार राज्यांना कर्जे मिळवून देण्याच्या मर्यादेत ६० टक्के वाढ केली आहे. या शिवाय एका महिन्यात ओव्हरड्राफ्टसाठी १४ दिवसांचा कालावधी वाढवून २१ दिवसांवर नेण्याची सवलत दिली आहे. त्याचप्रमाणे एका तिमाहीमध्ये ओव्हरड्राफ्ट ३२ दिवसांवरून ५० दिवसांपर्यंत ठेवण्याची सवलत देऊ केली आहे. राज्यांसाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी कर्जे गोळा करण्याची एकूण मर्यादा ६.४१ लाख कोटी रुपये (राज्यांच्या एकूण उत्पादनाच्या तीन टक्के) आहे. राज्यांनी आतापर्यंत एकूण मर्यादेच्या १४ टक्के कर्जे उधार घेतली आहेत. अद्याप ८६ टक्के कर्जांचा उपयोग करून घेतलेला नाही. त्याव्यतिरिक्त राज्यांनी कर्जाची मर्यादा जीएसडीपीच्या तीन टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर नेण्याची मागणी केली होती.