महिला संचालक नाहीत

नवी दिल्ली ः सरकारी ६५ कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर महिला सदस्याची नेमणूक करण्यात या कंपन्यांना अपयश आल्याने सरकारने कंपनी निबंधकामार्फत याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात संबंधित मंत्रालयांना विचारण्यात येणार आहे. याशिवाय नोंदणीकृत १ हजार ३५५ कंपन्यांवर महिला संचालक न नेमल्याबद्दल कारवाई करण्यात येणार आहे. नोदंणीकृत कंपन्यांच्या संचालक मंडळात १ एप्रिल २०१५पासून एक तरी महिला संचालक नेमावा असे आदेश भांडवल बाजार नियंत्रक सेबीने तसेच कंपनी कायदा,२०१३ने यापूर्वीच दिले होते.

३१५ खोटी कागदपत्रे!

नवी दिल्ली ः बँक ऑफ बडोदासह चार सरकारी बँकांतून कर्मचाऱ्यांनी कोटी कागदपत्रे देण्याच्या ३१५ घटना उघडकीस आल्या आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी नोकरीत रुजू होताना ही खोटी कागदपत्रे दिली होती. कनिष्ठ दर्जाचे कर्मचारी, क्लर्क व अधिकारी स्तरावर या घटना घडल्या आहेत. ही माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली. ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि आंध्र बँक या चार सरकारी बँकांत कोटी कागदपत्रे दिल्याच्या अनुक्रमे ४, २५३, ३० व २८ घटना घटल्या आहेत.

पॉन्झी योजनांविरोधात कारवाई

नवी दिल्ली ः सक्तवसुली संचालनालयाने फसव्या अर्थात पॉन्झी योजनांविरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे. यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत कंपन्या ३६ कंपन्या पॉन्झी योजना चालवत असल्याचे आढळले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन कार्यालयाद्वारे १८५ कंपन्यांची चौकशी करण्यात आली. या सर्व कंपन्या पॉन्झी योजनांमध्ये गुंतल्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय, चिट फंड व पॉन्झी योजना यांच्या १०४ तक्रारी सीबीआयने नोंदवून घेतल्या आहेत.

विमा कंपन्यांना दंड?

नवी दिल्ली ः ग्राहकांच्या किंवा पॉलिसीधारकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या विमा कंपन्यांविरोधात दंडाचा प्रस्ताव विमा लोकपालाने तयार केला आहे. ही माहिती दिल्लीच्या विमा लोकपाल संध्या बालिगा यांनी दिली आहे. दिल्लीच्या विमा लोकपाल कार्यालयाला आयएसओ ९००१ः२०१५ हे प्रमाणपत्र नुकतेच मिळाले आहे. देशात विमाविषयक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी १७ कार्यालये आहेत. वरील प्रस्ताव मंजूर झाल्यास तो या सर्व कार्यालयांना लागू होईल.