वृत्तसंस्था, जयपूर
पारंपरिक व्यापारी व ई-कॉमर्स कंपन्यांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे आमच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाल्याचा आरोप पारंपरिक विक्रेत्यांकडून होत असतानाच हा लढा आता न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (केट) या संघटनेतर्फे अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टविरोधात न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या असून राजस्थान उच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत या दोन कंपन्यांविरोधात नोटीस जारी केली आहे. या कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या एफडीआय (विदेशी थेट गुंतवणूक) धोरणाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर पीठाने ही नोटीस बजावली असून या प्रकरणी केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबरला होईल. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार व ई-कॉमर्स कंपन्यांना आपापली भूमिका मांडावी लागेल.
आरोप काय?
या कंपन्यांकडून ग्राहकांना भरमसाट सवलत दिली जाते. या कंपन्यांचे स्वरूप आता इन्व्हेंटरी आधारित झाले असून या सर्व गोष्टी एफडीआयच्या धोरणाशी विसंगत असल्याचा दावा केटने केला आहे. एफडीआयच्या नियमानुसार कोणत्याही वस्तूची किंमत पूर्वनिर्धारित करता येत नाही. मात्र अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टकडून विशेष सेलदरम्यान १० ते ९० टक्के सवलत दिली जाते. ही सवलत एफडीआयच्या धोरणाचे उल्लंघनच आहे, असे केटचे महानगर अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी सांगितले.
पारंपरिक व्यापारी व ई-कॉमर्स कंपन्यांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे आमच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाल्याचा आरोप पारंपरिक विक्रेत्यांकडून होत असतानाच हा लढा आता न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (केट) या संघटनेतर्फे अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टविरोधात न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या असून राजस्थान उच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत या दोन कंपन्यांविरोधात नोटीस जारी केली आहे. या कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या एफडीआय (विदेशी थेट गुंतवणूक) धोरणाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर पीठाने ही नोटीस बजावली असून या प्रकरणी केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबरला होईल. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार व ई-कॉमर्स कंपन्यांना आपापली भूमिका मांडावी लागेल.
आरोप काय?
या कंपन्यांकडून ग्राहकांना भरमसाट सवलत दिली जाते. या कंपन्यांचे स्वरूप आता इन्व्हेंटरी आधारित झाले असून या सर्व गोष्टी एफडीआयच्या धोरणाशी विसंगत असल्याचा दावा केटने केला आहे. एफडीआयच्या नियमानुसार कोणत्याही वस्तूची किंमत पूर्वनिर्धारित करता येत नाही. मात्र अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टकडून विशेष सेलदरम्यान १० ते ९० टक्के सवलत दिली जाते. ही सवलत एफडीआयच्या धोरणाचे उल्लंघनच आहे, असे केटचे महानगर अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी सांगितले.