विकासदरावर डॉ. पटेल यांची नजर

महागाईपेक्षा आर्थिक प्रगतीवर भर असण्याचे सूतोवाच

ईटी वृत्त, मुंबई

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून डॉ. उर्जित पटेल यांनी प्रथमच काही उद्योगपतींशी नुकतीच चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान त्यांनी महागाईपेक्षा देशाचा विकासदर वाढणे आवश्यक असल्याच्या मुद्यावर भर दिला. ५ सप्टेंबरला गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या पटेल यांनी माध्यमांपासून दूर राहण्याची भूमिका स्वीकारली होती. त्यामुळे पदाचा कार्यभार हाती घेताच त्यांनी आपल्या भावी नियोजनाविषयी बोलण्यास नकार दिला होता.

डॉ. पटेल यांनी गेल्या आठवड्यात काही वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा केली. आपले पहिलेच पतधोरण जाहीर करण्याच्या एक आठवडा आधी गव्हर्नरांनी अर्थतज्ज्ञ आणि बँकिंग व्यावसायिकांशी केलेल्या चर्चेतून त्यांच्या भावी धोरणाची कल्पना येते. दरम्यान, पटेल यांनी प्रथमच मोकळी चर्चा केली आणि सर्व विषयांना हात घातला, अशी माहिती उपस्थितांनी दिली. तसेच, त्यांनी दिलेल्या संकेतांनुसार आगामी पतधोरणामध्ये रिझर्व्ह बँक आणखी कडक पावले उचलू शकेल, असे भाकितही उपस्थितांनी वर्तवले आहे.

प्रसिद्धी माध्यमांपासून दूर राहून या चर्चांमध्ये सहभागी होण्यातून ऑक्टोबरमध्ये सादर होणाऱ्या पतधोरणात व्याजदरांमध्ये कपात न करता सर्वप्रकारचे व्याजदर आणि रोखतेच्या प्रकरणांमध्ये रिझर्व्ह बँक आणखी कडक पावले उचलण्याची शक्यता असल्याचा अंदाजही वर्तवण्यात येत आहे. व्याजदरांविषयी सर्व प्रकारची चर्चा सहा सदस्यांची पतधोरण समिती करेल. डॉ. पटेलही या समितीचे सदस्य आहेत.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर महागाई वाढणार नाही, असे डॉ. पटेल यांनी वाटते. जीएसटीनंतर काही वस्तूंच्या किमतीमध्ये घट तर काही वस्तू महाग होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या मते ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील गृहबांधणी आणि किराया यांना देण्यात आलेले वेटेज कमी करण्याची गरज आहे.