मुंबई : महाराष्ट्रातील या सहकारी बँकेला नियम व अटी न पाळल्याबद्दल कारवाईचा सामना करावा लागला. देशातील बँकिंग क्षेत्राची नियामक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) जळगाव पीपल्स कोऑपरेटिव्ह बँकेला ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार सहकारी बँकेने प्रस्थापित नियमांचे पालन केले नाही. आरबीआयने ३१ मार्च २०२० रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित महाराष्ट्रस्थित बँकेची तपासणी केली होती. दुसरीकडे, बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सेंट्रल बँकेने हिस्सार अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला ३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने २३ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशाद्वारे आर्थिक दंड ठोठावला आहे. हिस्सार अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, हिसार यांना "कलम ३५A आणि कलम ३६ (१) चे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचले गेले. " बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४६(४)(i) आणि कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम ४७A(१)(c) च्या तरतुदींनुसार आरबीआयमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करताना हा दंड ठोठावण्यात आला आहे, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
NPA खात्याचे वर्गीकरण नाही
महाराष्ट्रही या सहकारी बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार काही खाती नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून वर्गीकृत केलेली नाहीत. यासोबतच ग्राहकांना माहिती न देता बचत खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंडात्मक शुल्क आकारण्यात आले आहे.
अंदमानातील बँकेला दंडही ठोठावला
आरबीआयने आणखी एका निवेदनात म्हटले की, अंदमान आणि निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. केंद्रीय बँकेच्या म्हणण्यानुसार अंदमान आणि निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने आपल्या संचालकांना असुरक्षित कर्ज मंजूर केले आहे....त्यामुळे त्यांच्या कारवाई करण्यात आली आहे.
आणखी नऊ सहकारी बँकांनाही दंडकाही नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने इतर नऊ सहकारी बँकांनाही दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने सांगितले की ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा हेतू नाही.
NPA खात्याचे वर्गीकरण नाही
महाराष्ट्रही या सहकारी बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार काही खाती नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून वर्गीकृत केलेली नाहीत. यासोबतच ग्राहकांना माहिती न देता बचत खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंडात्मक शुल्क आकारण्यात आले आहे.
अंदमानातील बँकेला दंडही ठोठावला
आरबीआयने आणखी एका निवेदनात म्हटले की, अंदमान आणि निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. केंद्रीय बँकेच्या म्हणण्यानुसार अंदमान आणि निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने आपल्या संचालकांना असुरक्षित कर्ज मंजूर केले आहे....त्यामुळे त्यांच्या कारवाई करण्यात आली आहे.
आणखी नऊ सहकारी बँकांनाही दंडकाही नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने इतर नऊ सहकारी बँकांनाही दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने सांगितले की ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा हेतू नाही.