वृत्तसंस्था, मुंबई
अर्थव्यवस्थेचा गाडा पूर्वपदावर आणण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून शुक्रवारी पुन्हा एकदा रेपो दरकपातीच्या हुकमी पर्यायाचा वापर करण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या येथे झालेल्या बैठकीनंतर द्वैमासिक पतधोरण घोषित करण्यात आले. यानुसार रिझर्व्ह बँकेने सलग पाचव्यांदा रेपो दरात (रिझर्व्ह बँकेकडून व्यावसायिक बँकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर कपात जाहीर केली. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर या कालावधीसाठी रेपो दरात .२५ टक्के कपात करण्यात आली असून यामुळे रेपो दर ५.१५ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. हा दशकभरातील सर्वांत कमी रेपो दर ठरला आहे. या कपातीमुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आदींचे हप्ते आणखी कमी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र मुदत ठेवींवरील व्याजदरास या कपातीचा फटका बसणार असून मध्यमवर्गीयांच्या बचतीवर यामुळे विपरीत परिणाम होईल.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतरची ही सलग पाचवी दरकपात ठरली. फेब्रुवारीपासून रेपो दरात एकूण १.३५ टक्के कपात झाली आहे. अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ पाहता चालू द्वैमासिक धोरणातही कपातीचाच पर्याय स्वीकारला जाईल, हे उघड दिसत होते. यानुसार पतधोरण समितीच्या सर्व म्हणजे सहाही सदस्यांनी पाव टक्का दरकपातीच्या बाजूने कौल दिला. यामुळे रेपो दर मार्च २०१०नंतरच्या नीचांकी पातळीवर म्हणजे ५.१५ टक्क्यांपर्यंत खालावला. रीव्हर्स रेपो दरामध्येही पाव टक्का कपात करण्यात आली असून यामुळे हा दर ४.९ टक्के झाला. यावेळीही रिझर्व्ह बँकेने समावेशक पवित्रा (अॅकोमोडेटिव्ह स्टान्स) कायम राखला आहे. म्हणजेच, भविष्यात गरज पडल्यास रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात वाढ होऊ शकेल.
मरगळ अधोरेखित
रिझर्व्ह बँकेकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी (एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न) वाढीचा दर ६.९ टक्के अंदाजित करण्यात आला होता. मात्र अर्थव्यवस्थेस आलेली मरगळ पुढील काही महिन्यांतही कायम राहील अशी चिन्हे दिसत असल्याने या पतधोरणामध्ये जीडीपी वाढीचा अंदाजित दर ६.१ टक्क्यांपर्यंत घटवण्यात आला.
कर्ज आणखी स्वस्त
स्वस्त कर्जांद्वारे मागणी व गुंतवणुकीत वाढ करणे ही या कपातीमागील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. या कपातीमुळे २० वर्षे मुदतीच्या ३० लाख रुपयांच्या कर्जाचा मासिक हप्ता अंदाजे ४६८ रुपयांनी कमी होईल. ८.२ टक्क्यांवरील व्याजदर ७.९५ टक्क्यांपर्यंत घटेल. कर्जांचे व्याजदर एक ऑक्टोबरपासून रेपो दराशी संलग्न करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच सर्व सरकारी बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे या कपातीचा लाभ कर्जदारांना देणे बँकांसाठी अनिवार्य आहे.
ठेवींवरील व्याजास फटका
कर्जांप्रमाणे मुदत ठेवींवरील व्याजदरही रेपो दराशी सुसंगत राखावे लागणार असल्याने बँकांकडून हे दरही कमी केले जातील हे उघड आहे. स्टेट बँकेने ऑगस्टपासून मुदत ठेवींचे व्याजदर तीन वेळा घटवले आहेत. येत्या काही दिवसांत बँकांकडून मुदत ठेवींचे दर आणखी कमी होतील, अशी चिन्हे आहेत.
दास यांचा आशावाद
जीडीपीच्या (एकूण देशांतर्गत उत्पन्न) तुलनेत वित्तीय तूट ३.३ टक्के नियंत्रित राखण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने आखले आहे. सरकार यावर ठाम असल्याने त्यात शंका घेण्याची गरज नाही, असे शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर यावी यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असून त्याचा निश्चितच लाभ होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. 'केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांशापोटी आणखी ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी केल्याची वृत्ते मी माध्यमांतच वाचली, आमच्यापर्यंत तशी काहीच सूचना आलेली नाही,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थव्यवस्थेचा गाडा पूर्वपदावर आणण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून शुक्रवारी पुन्हा एकदा रेपो दरकपातीच्या हुकमी पर्यायाचा वापर करण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या येथे झालेल्या बैठकीनंतर द्वैमासिक पतधोरण घोषित करण्यात आले. यानुसार रिझर्व्ह बँकेने सलग पाचव्यांदा रेपो दरात (रिझर्व्ह बँकेकडून व्यावसायिक बँकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर कपात जाहीर केली. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर या कालावधीसाठी रेपो दरात .२५ टक्के कपात करण्यात आली असून यामुळे रेपो दर ५.१५ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. हा दशकभरातील सर्वांत कमी रेपो दर ठरला आहे. या कपातीमुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आदींचे हप्ते आणखी कमी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र मुदत ठेवींवरील व्याजदरास या कपातीचा फटका बसणार असून मध्यमवर्गीयांच्या बचतीवर यामुळे विपरीत परिणाम होईल.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतरची ही सलग पाचवी दरकपात ठरली. फेब्रुवारीपासून रेपो दरात एकूण १.३५ टक्के कपात झाली आहे. अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ पाहता चालू द्वैमासिक धोरणातही कपातीचाच पर्याय स्वीकारला जाईल, हे उघड दिसत होते. यानुसार पतधोरण समितीच्या सर्व म्हणजे सहाही सदस्यांनी पाव टक्का दरकपातीच्या बाजूने कौल दिला. यामुळे रेपो दर मार्च २०१०नंतरच्या नीचांकी पातळीवर म्हणजे ५.१५ टक्क्यांपर्यंत खालावला. रीव्हर्स रेपो दरामध्येही पाव टक्का कपात करण्यात आली असून यामुळे हा दर ४.९ टक्के झाला. यावेळीही रिझर्व्ह बँकेने समावेशक पवित्रा (अॅकोमोडेटिव्ह स्टान्स) कायम राखला आहे. म्हणजेच, भविष्यात गरज पडल्यास रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात वाढ होऊ शकेल.
मरगळ अधोरेखित
रिझर्व्ह बँकेकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी (एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न) वाढीचा दर ६.९ टक्के अंदाजित करण्यात आला होता. मात्र अर्थव्यवस्थेस आलेली मरगळ पुढील काही महिन्यांतही कायम राहील अशी चिन्हे दिसत असल्याने या पतधोरणामध्ये जीडीपी वाढीचा अंदाजित दर ६.१ टक्क्यांपर्यंत घटवण्यात आला.
कर्ज आणखी स्वस्त
स्वस्त कर्जांद्वारे मागणी व गुंतवणुकीत वाढ करणे ही या कपातीमागील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. या कपातीमुळे २० वर्षे मुदतीच्या ३० लाख रुपयांच्या कर्जाचा मासिक हप्ता अंदाजे ४६८ रुपयांनी कमी होईल. ८.२ टक्क्यांवरील व्याजदर ७.९५ टक्क्यांपर्यंत घटेल. कर्जांचे व्याजदर एक ऑक्टोबरपासून रेपो दराशी संलग्न करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच सर्व सरकारी बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे या कपातीचा लाभ कर्जदारांना देणे बँकांसाठी अनिवार्य आहे.
ठेवींवरील व्याजास फटका
कर्जांप्रमाणे मुदत ठेवींवरील व्याजदरही रेपो दराशी सुसंगत राखावे लागणार असल्याने बँकांकडून हे दरही कमी केले जातील हे उघड आहे. स्टेट बँकेने ऑगस्टपासून मुदत ठेवींचे व्याजदर तीन वेळा घटवले आहेत. येत्या काही दिवसांत बँकांकडून मुदत ठेवींचे दर आणखी कमी होतील, अशी चिन्हे आहेत.
दास यांचा आशावाद
जीडीपीच्या (एकूण देशांतर्गत उत्पन्न) तुलनेत वित्तीय तूट ३.३ टक्के नियंत्रित राखण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने आखले आहे. सरकार यावर ठाम असल्याने त्यात शंका घेण्याची गरज नाही, असे शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर यावी यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असून त्याचा निश्चितच लाभ होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. 'केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांशापोटी आणखी ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी केल्याची वृत्ते मी माध्यमांतच वाचली, आमच्यापर्यंत तशी काहीच सूचना आलेली नाही,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.