लाॅकडाऊन: 'RBI' ने अर्थव्यवस्थेत जीव ओतला

मुंबई : लॉकडाऊनमुळे बाजारात तयार झालेल्या अस्थिरतेवर मात करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आज अनेक घोषणा केल्या . रोकड तरलता वाढवणे आणि सरकारी कर्ज सुलभ करणे यावर भर देत बँकेने आरबीआयने अर्थव्यवस्थेत जीव ओतला. यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात हजारो कोटी अतिरिक्त उपलब्ध होणार आहे. १५ एप्रिलपर्यंत ६.९ लाख कोटी आरबीआयने उपलब्ध केले.

करोनामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसाना रोखण्यासाठी आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी रोकड तरलता वाढवण्याच्या उपाययोजनांची घोषणा केली. दिर्घ कालीन रेपो दराचे निर्धारित उद्दिष्ट (TLTRO) अंतर्गत आरबीआयने ५० हजार कोटींची रोकड उपलब्ध केली. या अंतर्गत नाबार्ड, सिडबी आणि नॅशनल हौसिंग बँक सारख्या या संस्थांना ५० हजार कोटी देण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय रिव्हर्स रेपो दरात ०.२५ टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे रिव्हर्स रेपो दर आता ३.७५ टक्के झाला आहे.

मागील काही दिवसांत कॉर्पोरेट बाँड मार्केटची स्थिती सुधारत आहे. अनेक बड्या कंपन्या नवीन बाँड इश्यू आणणार आहेत, असे दास यांनी सांगितले. म्युच्युअल फंडातील पैसे काढण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, बँकांना पत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आरबीआय विशेष लक्ष देणार आहे. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वेज अँड मिन्स अॅडव्हान्सेस या अल्प मुदत कर्ज कार्यक्रमांतर्गत आरबीआयने कमाल मर्यादा ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. वाढवू शकते. यामुळे सरकारला कर्ज घेण्यास मदत मिळणार आहे. ३० सप्टेंबर पर्यंत ही सुविधा उपलब्ध राहणार आहे.

करोना ने जागतिक अर्थव्यवस्थेला ९ लाख कोटी डॉलर्सचा फटका बसणार आहे. नाणेनिधीने भारताचा विकासदर १.९ टक्के राहील, असे भाकीत केलं आहे. लाॅकडाऊनमुळे कर्जदारांना देण्यात आलेला ईएमआय मोराटोरियम कालावधी हा ९० दिवसांच्या एनपीए नियमावलीमधून वगळण्यात येईल, असे दास यांनी स्पष्ट केले. कर रुपाने मिळणारा महसूल कमी होणे आणि करोनामुळे खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीत मोठी वाढ होणार आहे.

आरबीआयने नुकतंच व्याज दर कमी करुन कर्जदारांना दिलासा दिला होता. आता आरबीआयकडून बिगर वित्तीय संस्थांनाही मदत केली जाऊ शकते. आरबीआयने बाजारात पैसा खेळता करण्यासाठी यापूर्वीच पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली होती. मागील पत धोरणात जाहीर केलेल्या विविध उपाय योजनांमुळे बाजारात ३.७ लाख कोटी रुपये खेळते होतील, असा अंदाज लावण्यात आला होता. आता TLTRO अंतर्गत १ लाख कोटी रुपयांचा वापर कॉर्पोरेट बाँड खरेदी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.