वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी अंमलात आणलेला दिवाळखोरीविरोधी कायदा (इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड - आयबीसी) मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी ठरत असल्याचे दिसत आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांत तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जांची प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. केंद्रीय कंपनी व्यवहार सचिव इंजेती श्रीनिवास यांनी ही माहिती दिली. फिक्कीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
'या कायद्यामुळे बँका व कर्ज घेणारे उद्योजक यांच्या मानसिकतेत कमालीचा बदल झाला आहे. थकीत कर्जाची किचकट प्रकरणे या कायद्याच्या मदतीने सोडवली जात आहेत. गेल्या दोन वर्षांत या कायद्याच्या साह्याने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणासमोर (एनसीएलटी) थकीत कर्जाची नऊ हजारपेक्षा अधिक प्रकरणे दाखल झाली व त्यातील निम्म्याहून अधिक प्रकरणे निकालात निघाली. यातील ८५ टक्के प्रकरणे तर पहिल्या टप्प्यातच निकालात निघाली,' असे श्रीनिवास म्हणाले. या प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणून तीन लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची प्रकरणे मार्गी लागले, असेही त्यांनी सांगितले.
कायदा कशासाठी?
बड्या उद्योजकांनी बँकांकडून घेतलेली कोट्यवधी रुपयांची कर्जे थकलेली आहेत. यातील अनेक उद्योगधंदे हे बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याने त्यांच्या कर्जाची वसुली करणे बँकांसाठी डोकेदुखीचे ठरत होते. या पार्श्वभूमीवर तोट्यात वा बंद पडलेल्या उद्योगांची प्रसंगी विक्री करून संबंधित कर्ज फेडण्यासाठी उपयुक्त ठरेल असा दिवाळखोरीविरोधी कायदा केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१६मध्ये लागू केला. जलदगतीने लागणारा निकाल हे या कायद्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. या कायद्यामार्फत एनसीएलटीसमोर एखादे प्रकरण दाखल झाल्यानंतर जास्तीत जास्त १८० दिवसांत त्यावर निकाल देणे बंधनकारक आहे. अपवादात्मक प्रकरणी या कारवाईस ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकते. यामुळे थकीत कर्जवसुलीसाठी गेमचेन्जर ठरल्याचे सिद्ध झाले.
कायद्याचा दिलासा
बुडीत कर्जांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनेक सरकारी बँकांना या कायद्यामुळे दिलासा लाभला आहे. या कायद्याच्या आधारे चालू आर्थिक वर्षात स्टेट बँकेच्या एकूण थकीत कर्जापैकी ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कर्जवसुली होऊ शकेल अशा कंपन्यांच्या दोन सूची रिझर्व्ह बँकेने जारी केल्या आहेत. यात स्टेट बँकेच्या ७८ हजार कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा समावेश आहे.
मोठी प्रकरणे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातर्फे अनेक बड्या कंपन्यांच्या थकीत कर्जांची प्रकरणे एनसीएलटीकडे निकालासाठी धाडण्यात आली आहेत. यामध्ये एस्सार स्टील (४९० अब्ज रुपये), भूषण स्टील (४४० अब्ज रुपये), इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स (१३० अब्ज रुपये), अॅमटेक ऑटो (१२७ अब्ज रुपये),भूषण पॉवर अँड स्टील (४९२ अब्ज रुपये), लँको इन्फ्रा (४५० अब्ज रुपये) या प्रकरणांचा समावेश असून त्यातील काही मार्गी लागली आहेत.