मुंबई : पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेत (पीएमसी) झालेल्या कर्जघोटाळ्याची दखल रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच घेतली असली तरी पतधोरण समितीच्या बैठकीदरम्यानही यावर चर्चा झाल्याचे समजते. या घोटाळ्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी नागरी सहकारी बँकांसाठी सुधारित नियमावली जारी करण्यात येईल, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेतर्फे देण्यात आली. यानुसार ५०० कोटी रुपये मालमत्ता बाळगणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना यापुढे रिझर्व्ह बँकेच्या सेंट्रल रीपोझिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स या यंत्रणेला वेळोवेळी आवश्यक व महत्त्वाची माहिती द्यावी लागेल. व्यावसायिक बँका तसेच काही बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था या यंत्रणेच्या कक्षेत असल्या तरी नागरी सहकारी बँकांना या यंत्रणेला उत्तरदायी नव्हत्या. मात्र नागरी सहकारी बँकाही आता या यंत्रणेच्या कक्षेत येणार असून सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे ३१ डिसेंबरपूर्वी जारी करण्यात येतील, अशी माहिती आरबीआयने दिली. या बदलांनंतर नागरी बँका अधिक सक्षम होतील व टिकून राहण्याच्या त्यांच्या क्षमतेत वाढ होईल. यातून ग्राहकांचेही हित साधले जाईल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला.
सहकारी बँकांसाठी सुधारित नियमावली
पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेत (पीएमसी) झालेल्या कर्जघोटाळ्याची दखल रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच घेतली असली तरी पतधोरण समितीच्या ...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 6 Dec 2019, 4:00 am