कच्चे तेल रुपयाच्या बदल्यात?

कच्च्या तेलाचे देयक डॉलरऐवजी भारतीय रुपयात स्वीकारण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातील तेल कंपन्यांना, सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरातसह सर्व तेल निर्यातदार देशांना ‘इंडिया एनर्जी फोरम’मध्ये केले. रुपयामध्ये रक्कम स्वीकारल्यास भारतावरील चलनाचा दबाव कमी होईल, असे मोदींचे म्हणणे होते. या शिवाय सातत्याने वाढणाऱ्या कच्च्या तेलामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोकाही पोहोचू शकतो, असा विनंतीवजा इशाराही त्यांनी दिला. या बैठकीला सौदी अरबचे पेट्रोलियम मंत्री खालिद ए अल-फलिह आणि संयुक्त अरब अमिरातचे मंत्रीही उपस्थित होते. या घडामोडींवर टाकलेला दृष्टिक्षेप.

इराणचे मॉडेल काय?

कच्च्या तेलाची खरेदी इराणकडून करण्यावर अमेरिकेने बंदी घालूनही भारताने तेलाची रक्कम रुपयांतच अदा केली आहे. तेलाच्या बदल्यात प्राप्त झालेल्या रकमेतून इराणने भारतातून औषधांची आणि धान्याची खरेदी केली. अशाप्रकारे दोन्ही देशांनी डॉलरच्या अडचणीतून मार्ग काढला. एवढेच नव्हे तर इराणने कच्च्या तेलाची रक्कम अदा करण्यासाठी भारताला ६० दिवसांची मुदत देऊ केली आहे. अन्य तेल निर्यातदार देश अशाप्रकारची सवलत देत नाहीत. या शिवाय तेलाच्या वाहतुकीचा आणि विम्याचा खर्चही इराणच उचलतो. सध्या भारताकडून युरोपीय बँकांच्या माध्यमातून इराणला युरोतून रक्कम अदा केली जाते.

तेल बाजारपेठेला धोका

इंधन आयातीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. इतकेच नव्हे तर भारत हा तेल उत्पादक देशांसाठी मोठी बाजारपेठही आहे. त्यामुळे मोदी यांनी केलेल्या आवाहनामुळे तेल उत्पादक देशांमध्ये खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षभरात कच्च्या तेलाचे दर डॉलरमध्ये ५० टक्क्यांनी आणि रुपयांत विचार करता ७० टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारवर सध्या मोठ्या प्रमाणात दबाव वाढला आहे.

आवाहनाला प्रतिसाद मिळणार?

तेल उत्पादक देशांना भारताने यापूर्वीही रुपयांत रक्कम स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, ते प्रयत्न अयशस्वी ठरले. २०१३मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपया २० टक्क्यांनी घसरला होता, त्या वेळी तत्कालीन केंद्र सरकारने काही तेल उत्पादक देशांना कच्च्या तेलाची रक्कम रुपयांत स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. युरोपातील आयातदारांपेक्षा आशियाई देशांकडून कच्च्या तेलाची अधिक रक्कम आकारण्याच्या ‘ओपेक’च्या निर्णयाचा भारताने तीव्र शब्दांत निषेध केला होता. मात्र, हा निषेध तोकडा पडला. अजूनही ‘ओपेक’ सदस्य देश आशियाई देशांकडून कच्च्या तेलावर ‘प्रीमियम’ आकारतात. चालू वर्षी भारताने तेल आयातदार देशांना एकत्र येण्याचे आवाहनही केले होते. मात्र, त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

८० टक्के तेलाची आयात

आतापर्यंत भारत तेलासाठी इराणवर अवलंबून होता. मात्र, आता ४ नोव्हेंबरपासून अमेरिकेच्या आर्थिक बंधनांची अंमलबजावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने सौदी अरबकडे मोर्चा वळवला आहे. देशातील एकूण तेलाच्या गरजेपैकी ८० टक्के तेल आयात केले जाते. इराक आणि सौदी अरबच्यानंतर इराण जगातील सर्वांत मोठा तेल निर्यातदार देश आहे.