वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सध्या सुरू असणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत विविध राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी देणगीदारांनी मोठ्या प्रमाणात निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली आहे. यंदा मार्च आणि एप्रिलमध्ये एकट्या स्टेट बँकेने ३,६२२ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री केल्याचे आढळून आले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाच्या माध्यमातून ही बाब समोर आली आहे.
निवडणूक आयोगाने १० मार्चला लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा केली आणि ११ एप्रिलपासून देशभरात मतदानाला सुरुवात झाली. माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नावर स्टेट बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार मार्च २०१९मध्ये १३६५.६९ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री करण्यात आली. निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीत एप्रिलमध्ये ६५ टक्क्यांनी वाढ होऊन एकूण २२५६.३७ कोटी रुपयांची रोखेविक्री झाली. गेल्या वर्षी निवडणूक रोख्यांची योजना सादर करण्यात आली. या रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देशांतर्गत तसेच विदेशी देणगीदारांकडून अगणित निधी मिळविणे शक्य झाले आहे. या शिवाय या रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमेचे कोणतेही हिशेब ठेवणे बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाने मध्यंतरी निवडणूक रोख्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
गेल्या वर्षी सुरुवात
गेल्या वर्षीच्या (२०१७-१८) अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी निवडणूक रोखे योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. हे रोखे चलनी नोटेप्रमाणे असून, त्यावर त्याची किंमत प्रसिद्ध केलेली असते. व्यवहारात पारदर्शकता राखण्यासाठी राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी या रोख्यांचा उपयोग करण्यात येतो. हे निवडणूक रोखे १,००० रुपये, दहा हजार रुपये, एक लाख रुपये, दहा लाख रुपये आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत.
रोखेखरेदीत मुंबई अव्वल
निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीत देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईने अव्वल स्थान पटकावले आहे. मुंबई शहरातून यंदा ६९४ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करण्यात आले आहेत. त्यानंतर कोलकाता आणि नवी दिल्ली यांचा क्रमांक लागला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे रोखे स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमध्येच उपलब्ध आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतरच हे रोखे खरेदी करता येतात.
सध्या सुरू असणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत विविध राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी देणगीदारांनी मोठ्या प्रमाणात निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली आहे. यंदा मार्च आणि एप्रिलमध्ये एकट्या स्टेट बँकेने ३,६२२ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री केल्याचे आढळून आले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाच्या माध्यमातून ही बाब समोर आली आहे.
निवडणूक आयोगाने १० मार्चला लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा केली आणि ११ एप्रिलपासून देशभरात मतदानाला सुरुवात झाली. माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नावर स्टेट बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार मार्च २०१९मध्ये १३६५.६९ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री करण्यात आली. निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीत एप्रिलमध्ये ६५ टक्क्यांनी वाढ होऊन एकूण २२५६.३७ कोटी रुपयांची रोखेविक्री झाली. गेल्या वर्षी निवडणूक रोख्यांची योजना सादर करण्यात आली. या रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देशांतर्गत तसेच विदेशी देणगीदारांकडून अगणित निधी मिळविणे शक्य झाले आहे. या शिवाय या रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमेचे कोणतेही हिशेब ठेवणे बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाने मध्यंतरी निवडणूक रोख्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
गेल्या वर्षी सुरुवात
गेल्या वर्षीच्या (२०१७-१८) अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी निवडणूक रोखे योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. हे रोखे चलनी नोटेप्रमाणे असून, त्यावर त्याची किंमत प्रसिद्ध केलेली असते. व्यवहारात पारदर्शकता राखण्यासाठी राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी या रोख्यांचा उपयोग करण्यात येतो. हे निवडणूक रोखे १,००० रुपये, दहा हजार रुपये, एक लाख रुपये, दहा लाख रुपये आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत.
रोखेखरेदीत मुंबई अव्वल
निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीत देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईने अव्वल स्थान पटकावले आहे. मुंबई शहरातून यंदा ६९४ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करण्यात आले आहेत. त्यानंतर कोलकाता आणि नवी दिल्ली यांचा क्रमांक लागला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे रोखे स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमध्येच उपलब्ध आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतरच हे रोखे खरेदी करता येतात.