‘डायनॅमिक इक्विटी’ फंडांचे वेगळेपण

सध्या सर्वत्र कंपन्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाची चर्चा आहे. ढोबळ निर्देशांकदेखील उच्च मूल्याने भांडवल बाजारात व्यवहार करत आहेत. यामुळे अनेक संपत्ती व्यवस्थापकांच्या मते डायनॅमिक इक्विटी फंड हा चांगला पर्याय आहे...

डायव्हर्सिफाइड फंडापेक्षा डायनॅमिक इक्विटी फंड कसे वेगळे आहेत?

डायव्हर्सिफाइड इक्विटी म्युच्युअल फंड हे त्यांनी ठरवलेल्या नियमांनुसार संपूर्णतः कंपन्यांच्या भागांमध्ये गुंतवणूक करतात. हे फंड कोणतेही कॅश कॉल्स घेत नाहीत. डायनॅमिक इक्विटी फंड डेट आणि इक्विटी या दोघांमध्ये गुंतवणूक करतात. भांडवल बाजाराचा आढावा घेऊन डायनॅमिक इक्विटी फंड हे इक्विटी व डेट यांच्यात किती रक्कम ठेवायची त्यांचे प्रमाण बदलत राहतात. बाजार पडल्यावर ते इक्विटीतील हिस्सा वाढवतात आणि बाजार वर गेला की इक्विटीतील हिस्सा कमी करतात. पोर्टफोलिओतील इक्विटी हा घटक प्रत्येक फंडाच्या मोजणी पद्धतीनुसार बदलतो. प्रत्येक फंडाला स्वतःची मोजणी पद्धत विकसित करण्याची मुभा असते. एखादा फंड यासाठी निफ्टी पीई, प्राइस-टू-बुक व्हॅल्यू किंवा तत्सम पद्धती वापरतो.

प्रथम गुंतवणूक करणाऱ्यांना वित्त नियोजक हे फंड का सुचवतात?

प्रथम गुंतवणूक करणाऱ्यांना भांडवल बाजारातील चढउतारांची सवय नसते. हे गुंतवणूकदार मुदतठेवींतील पैसा इक्विटीमध्ये टाकत असतात. बाजारात करेक्शन आल्यास डेट व इक्विटी असा संमिश्र पोर्टफोलिओ असेल तर या चढउताराचा फटका कमी बसतो. हा अनुभव डायव्हर्सिफाइड इक्विटी फंडापेक्षा सुखकारक असतो, असे वित्त नियोजकांना वाटते.

या फंडांचे फायदे व तोटे कोणते?

डायनॅमिक इक्विटी फंड स्वतःच पोर्टफोलिओ संतुलित करतात, त्यामुळेच ते प्रथम गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी सुचवले जातात. बाजारात करेक्शन आले की इक्विटीत कमी गुंतवणूक असणाऱ्या या फंडांच्या एनएव्हीला निव्वळ इक्विटी फंडांच्या तुलनेत कमी धक्का बसतो. डायनॅमिक इक्विटी फंडात डेटचे प्रमाण अधिक असते त्यामुळे ते अशावेळी डायव्हर्सिफाइड इक्विटी फंडांच्या मानाने चांगली कामगिरी करत नाहीत.

कराच्या दृष्टिकोनातून या फंडांकडे कसे पाहिले जाते?

डायनॅमिक इक्विटी फंडांवर अन्य इक्विटी फंडांप्रमाणे प्राप्तिकर लागतो. अनेक फंड इक्विटीचे प्रमाण कमी ठेवतात, इक्विटी आणि आर्बिट्राज घटक स्वनिधीच्या किमान ६५ टक्के ठेवतात, ज्यामुळे ते इक्विटी कररचनेत बसतात. आता नव्या कररचनेनुसार गुंतवणूकदारांना त्यांनी एक वर्षापेक्षा अधिक काळ युनिट्स ठेवल्यास त्यांना १० टक्के दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर भरावा लागणार आहे.