टाइम्स वृत्त, नवी दिल्ली
नैसर्गिक वायू व तेल उत्खननासाठीची तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची लिलाव प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. देशभरातील २५ उत्खनन क्षेत्रांसाठीचा हा लिलाव असून या प्रक्रियेचा हा दुसरा टप्पा आहे.
गुंतवणूकदार कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने या फेरीमध्ये रॉयल्टीचा दर १०वरून साडेसात टक्के केला आहे. या लिलावातून रॉयल्टी, कर व नफ्याच्या माध्यमातून सरकारला ४५ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. यापूर्वीच्या फेरीमध्ये सरकारने ३४,६०० कोटी रुपयांच्या उत्खनन क्षेत्रांसाठी लिलाव केला होता व त्यातून सरकारला नऊ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.
या लिलावाच्या पहिल्या फेरीमध्ये सरकारी कंपन्यांनी फार स्वारस्य दाखवले नव्हते. त्या पार्श्वभूमीवर प्रधान म्हणाले की 'या फेरीमध्ये ओएनजीसीने (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कमिशन) सर्व उत्खनन क्षेत्रांचे हक्क मिळवले तर सरकारला आनंदच होईल.'
या उत्खनन क्षेत्रांमध्ये राजस्थान, गुजरात, कच्छ, मुंबई, आसाम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश येथील ठिकाणांचा समावेश आहे.