अॅड. जाई वैद्य (वकील, मुंबई उच्च न्यायालय)
सामाजिक क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींचा आढावा घेताना, मागील अर्थसंकल्पातील योजनांचा ताळेबंद मांडण्यात आलेला नाही. प्रत्येक वर्षी सामाजिक विकासासाठी ज्या योजना कार्यन्वित करण्यात येतात, त्यांचा लाभ तळाच्या व्यक्तीपर्यंत किती झाला, हे तपासून पाहणे गरजेचे असते. त्या योजनांचा दृश्यपरिणाम यावेळीही प्रत्यक्षात दिसत नाही.
यंदाही एससी, एसटी आणि अल्पसंख्यक समूहांसाठी तरतूद करण्यात आली असली, तरीही त्याला सर्वंकष सामाजिक विकास म्हणता येणार नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या योजना समाजातल्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहचणे गरजेचे असते. या योजनांची घोषणा करून तळाच्या माणसांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा सरकारने केला आहे, तो ठोस आहे, असे वाटत नाही.
प्रत्यक्षात या योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी कागदपत्रांचे जे जंजाळ सादर करावे लागेल, त्यासंदर्भात संदिग्धता आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य सेवा देण्याची हमी ही दिलासाजनक बाब आहे. मात्र सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा लाभ समाजातील प्रत्येक घटकाला मिळवून देण्याबद्दल हा अर्थसंकल्प
प्रभावीपणे काही मांडत नाही. सामाजिक विकासामध्ये महिला व मुलांचा विचार वगळता येणार नाही. जेंडर बजेटच्या दृष्टीने सामाजिक विकासाचा पट विस्तृत होताना दिसत नाही. त्या पातळीवरही अर्थसंकल्पातील तरतूदी निराशाजनक आहेत, असे म्हणावे लागेल. दोन वर्षांपूर्वी निर्भया योजना जाहीर करण्यात आली होती, या योजनेच्या अंमलबजावणीपासून निधीवाटपापर्यंत प्रत्यक्षात कोणत्याच पातळीवर ती आश्वासकपणे राबवण्यात आली नाही.
सामाजिक विकासामध्ये सामाजिक संस्थांचा विचार हा केंद्रस्थानी हवा. सरकार आणि सामाजिक संस्थांनी विधायक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी
एकत्रितरित्या काम करायला हवे. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये सामाजिक संस्थांच्या सहभागावर सरकारचे निर्बंध अधिक कडक होत आहेत. आज मात्र सरकारचे कामही समाधानकारक नाही, सामाजिक संस्थांनाही प्राधान्याने स्थान दिले जात नाही. अशावेळी सर्वसामान्य माणसाने कोणाकडे जायचे हा प्रश्न उरतोच. सामाजिक विकास म्हणजे उद्योजकता, रोजगार उपलब्धता नाही. केवळ काही घटकांचा विकास म्हणजे सामाजिक विकास असे म्हणता येत नाही. समाजाच्या प्रत्येक घटकाला सरकारच्या सर्व योजना उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. मात्र सामाजिक विकासाची व्याप्ती ही या अर्थसंकल्पामध्ये त्रोटक करून टाकली आहे. सर्वांगीण विकास या अर्थसंकल्पात कुठेही साधलेला दिसत नाही.
सामाजिक विकास
काही घटकांचा विकास म्हणजे सामाजिक विकास असे म्हणता येत नाही. समाजाच्या प्रत्येक घटकाला सरकारच्या सर्व योजना उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. मात्र सामाजिक विकासाची व्याप्ती ही या अर्थसंकल्पामध्ये त्रोटक करून टाकली आहे. सर्वांगीण विकास या अर्थसंकल्पात कुठेही साधलेला दिसत नाही.
मार्क १० पैकी ५.५
सामाजिक क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींचा आढावा घेताना, मागील अर्थसंकल्पातील योजनांचा ताळेबंद मांडण्यात आलेला नाही. प्रत्येक वर्षी सामाजिक विकासासाठी ज्या योजना कार्यन्वित करण्यात येतात, त्यांचा लाभ तळाच्या व्यक्तीपर्यंत किती झाला, हे तपासून पाहणे गरजेचे असते. त्या योजनांचा दृश्यपरिणाम यावेळीही प्रत्यक्षात दिसत नाही.
यंदाही एससी, एसटी आणि अल्पसंख्यक समूहांसाठी तरतूद करण्यात आली असली, तरीही त्याला सर्वंकष सामाजिक विकास म्हणता येणार नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या योजना समाजातल्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहचणे गरजेचे असते. या योजनांची घोषणा करून तळाच्या माणसांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा सरकारने केला आहे, तो ठोस आहे, असे वाटत नाही.
प्रत्यक्षात या योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी कागदपत्रांचे जे जंजाळ सादर करावे लागेल, त्यासंदर्भात संदिग्धता आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य सेवा देण्याची हमी ही दिलासाजनक बाब आहे. मात्र सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा लाभ समाजातील प्रत्येक घटकाला मिळवून देण्याबद्दल हा अर्थसंकल्प
प्रभावीपणे काही मांडत नाही. सामाजिक विकासामध्ये महिला व मुलांचा विचार वगळता येणार नाही. जेंडर बजेटच्या दृष्टीने सामाजिक विकासाचा पट विस्तृत होताना दिसत नाही. त्या पातळीवरही अर्थसंकल्पातील तरतूदी निराशाजनक आहेत, असे म्हणावे लागेल. दोन वर्षांपूर्वी निर्भया योजना जाहीर करण्यात आली होती, या योजनेच्या अंमलबजावणीपासून निधीवाटपापर्यंत प्रत्यक्षात कोणत्याच पातळीवर ती आश्वासकपणे राबवण्यात आली नाही.
सामाजिक विकासामध्ये सामाजिक संस्थांचा विचार हा केंद्रस्थानी हवा. सरकार आणि सामाजिक संस्थांनी विधायक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी
एकत्रितरित्या काम करायला हवे. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये सामाजिक संस्थांच्या सहभागावर सरकारचे निर्बंध अधिक कडक होत आहेत. आज मात्र सरकारचे कामही समाधानकारक नाही, सामाजिक संस्थांनाही प्राधान्याने स्थान दिले जात नाही. अशावेळी सर्वसामान्य माणसाने कोणाकडे जायचे हा प्रश्न उरतोच. सामाजिक विकास म्हणजे उद्योजकता, रोजगार उपलब्धता नाही. केवळ काही घटकांचा विकास म्हणजे सामाजिक विकास असे म्हणता येत नाही. समाजाच्या प्रत्येक घटकाला सरकारच्या सर्व योजना उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. मात्र सामाजिक विकासाची व्याप्ती ही या अर्थसंकल्पामध्ये त्रोटक करून टाकली आहे. सर्वांगीण विकास या अर्थसंकल्पात कुठेही साधलेला दिसत नाही.
सामाजिक विकास
काही घटकांचा विकास म्हणजे सामाजिक विकास असे म्हणता येत नाही. समाजाच्या प्रत्येक घटकाला सरकारच्या सर्व योजना उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. मात्र सामाजिक विकासाची व्याप्ती ही या अर्थसंकल्पामध्ये त्रोटक करून टाकली आहे. सर्वांगीण विकास या अर्थसंकल्पात कुठेही साधलेला दिसत नाही.
मार्क १० पैकी ५.५