मुंबई ः राज्य सरकारचा मुद्रांक शुल्करूपाने मिळणारा महसूल जानेवारीअखेर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत एक हजार कोटी रुपयांनी घटला आहे. मुद्रांक नियंत्रक एन. रामस्वामी यांनी ही माहिती गुरूवारी दिली.
इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अर्थात आयजीआर कार्यालयाला जानेवारी २०१६अखेर १७ हजार २४४ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क महसूल मिळाला होता. मात्र यंदा नोटाबंदीचा परिणाम म्हणून हा महसूल १६ हजार २५४ कोटी रुपये जमा झाला. नोटाबंदीनंतर बाजारात मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचा परिणाम स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवर झाला आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क कमी जमा झाले आहे.
रामस्वामी यांच्या मते, प्रॉपर्टी नोंदणी शुल्क व मुद्रांक शुल्क यांच्या रूपाने राज्य सरकारला दरदिवशी ६५ कोटी रुपये गेल्यावर्षी मिळाले होते. मात्र यंदा प्रतिदिन सरासरी ४२ कोटी रुपये मिळत आहेत. त्याचप्रमाणे ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्सवर (टीडीआर) लावलेले शुल्क वसूल करणे प्रलंबित असून त्याचे मूल्य पंधराशे कोटी रुपये भरत आहे. हे शुल्क तातडीने वसूल केल्यास मुद्रांक शुल्काचा तोटा भरून निघेल, याकडेही रामस्वामी यांनी लक्ष वेधले आहे.
इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अर्थात आयजीआर कार्यालयाला जानेवारी २०१६अखेर १७ हजार २४४ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क महसूल मिळाला होता. मात्र यंदा नोटाबंदीचा परिणाम म्हणून हा महसूल १६ हजार २५४ कोटी रुपये जमा झाला. नोटाबंदीनंतर बाजारात मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचा परिणाम स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवर झाला आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क कमी जमा झाले आहे.
रामस्वामी यांच्या मते, प्रॉपर्टी नोंदणी शुल्क व मुद्रांक शुल्क यांच्या रूपाने राज्य सरकारला दरदिवशी ६५ कोटी रुपये गेल्यावर्षी मिळाले होते. मात्र यंदा प्रतिदिन सरासरी ४२ कोटी रुपये मिळत आहेत. त्याचप्रमाणे ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्सवर (टीडीआर) लावलेले शुल्क वसूल करणे प्रलंबित असून त्याचे मूल्य पंधराशे कोटी रुपये भरत आहे. हे शुल्क तातडीने वसूल केल्यास मुद्रांक शुल्काचा तोटा भरून निघेल, याकडेही रामस्वामी यांनी लक्ष वेधले आहे.