वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) आयपीओविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना हंगामी दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. या आयपीओच्या माध्यमातून होणारे समभागवाटप रोखावे, अशी मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. मात्र एलआयसीकडे पडून असणाऱ्या अतिरिक्त निधीचा या आयपीओमुळे विमाधारकांऐवजी समभागधारकांना लाभ होईल का, यावर विचार करावा लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एलआयसीमधील हिस्साविक्री करण्याच्या निर्णयास अनेक याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. धनंजय चंद्रचुड, सूर्य कांत व पी. एस. नरसिम्हा या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर गुरुवारी एकत्रित सुनावणी झाली. या आयपीओमुळे घटनेतील ३०० अ या कलमाचे उल्लंघन होत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केला. हे कलम मालमत्तेच्या अधिकाराविषयी आहे.
एलआयसीमधील ३.५ टक्के भांडवली हिस्सा आयपीओच्या माध्यमातून विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यातून सरकारला २१ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. या आयपीओला गुंतवणूकदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून उपलब्ध समभागांच्या तुलनेत अधिक खरेदीमागणी नोंदवली गेली आहे. एलआयसीचा समभाग शेअर बाजारात १७ मे रोजी सूचिबद्ध होईल. या आयपीओमध्ये सहभागी झालेल्या गुंतवणूकदारांना त्यापूर्वीच समभागवाटप करण्यात येणार आहे.
एलआयसीमधील हिस्साविक्री करण्याच्या निर्णयास अनेक याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. धनंजय चंद्रचुड, सूर्य कांत व पी. एस. नरसिम्हा या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर गुरुवारी एकत्रित सुनावणी झाली. या आयपीओमुळे घटनेतील ३०० अ या कलमाचे उल्लंघन होत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केला. हे कलम मालमत्तेच्या अधिकाराविषयी आहे.
एलआयसीमधील ३.५ टक्के भांडवली हिस्सा आयपीओच्या माध्यमातून विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यातून सरकारला २१ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. या आयपीओला गुंतवणूकदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून उपलब्ध समभागांच्या तुलनेत अधिक खरेदीमागणी नोंदवली गेली आहे. एलआयसीचा समभाग शेअर बाजारात १७ मे रोजी सूचिबद्ध होईल. या आयपीओमध्ये सहभागी झालेल्या गुंतवणूकदारांना त्यापूर्वीच समभागवाटप करण्यात येणार आहे.