वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सहारा समूहाने निर्धारित वेळेत पाच हजार ९२.६० कोटी रुपये न्यायालयाकडे जमा न केल्यास सर्वोच्च न्यायालय सहारा समूहाची प्रमुख मालमत्ता असलेल्या, ३९ हजार कोटी रुपये मूल्याच्या अॅम्बी व्हॅलीचा लिलाव करेल, असा दम सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. ही रक्कम १७ एप्रिलपर्यंत भरू, असे आश्वासन सहारा समूहाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे.
न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने हा आदेश दिला. त्याचवेळी अॅम्बी व्हॅली विकत घेऊ इच्छिणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्थावर मालमत्ता कंपनीला यासंदर्भात ७५० कोटी रुपये सेबी-सहारा रिफंड खात्यात जमा करण्यास या पीठाने सांगितले. या कंपनीने न्यूयॉर्कमधील सहारा समूहाचे प्लाझा हॉटेल ५५० दशलक्ष डॉलरला खरेदी केले होते. गुंतवणूकदारांना पैसा परत करू न शकल्याने यापूर्वीच सहारा समूहाच्या प्रमुख मालमत्तेवर टाच आणण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने सहारा समूहाला सांगितले की, येत्या दोन आठवड्यांत सार्वजनिक लिलाव करता येईल, अशा मोकळ्या मालमत्तांची यादी सादर करावी, जेणेकरून सेबी-सहारा खात्यात जमा कराव्या लागणाऱ्या २४ हजार कोटी रुपयांपैकी १४ हजार कोटी रुपये मुद्दल तरी वसूल करता येईल. न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सुब्रत रॉय यांना ६०० कोटी रुपये ६ फेब्रुवारी २०१७पर्यंत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. तुरुंगाबाहेर राहता यावे, यासाठी रॉय यांना ही रक्कम सेबी-सहारा खात्यात भरणे बंधनकारक आहे. ६ मे २०१६पासून रॉय आईच्या अंत्ययात्रेला उपस्थित राहण्याच्या निमित्ताने तुरुंगाबाहेर आहेत. त्यांचा पॅरोल कालावधी वारंवार वाढवला जात आहे. रॉय यांच्यासमवेत गुंतवणूकदारांना २४ हजार कोटी रुपयांना फसवल्या प्रकरणी सहारा समूहाचे रविशंकर दुबे व अशोक रॉय चौधरी हे दोन संचालकही अटकेत आहेत. समूहाच्या तिसऱ्या संचालक वंदना भार्गव यांना मात्र अटक करण्यात आलेली नाही.
सहारा समूहाने निर्धारित वेळेत पाच हजार ९२.६० कोटी रुपये न्यायालयाकडे जमा न केल्यास सर्वोच्च न्यायालय सहारा समूहाची प्रमुख मालमत्ता असलेल्या, ३९ हजार कोटी रुपये मूल्याच्या अॅम्बी व्हॅलीचा लिलाव करेल, असा दम सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. ही रक्कम १७ एप्रिलपर्यंत भरू, असे आश्वासन सहारा समूहाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे.
न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने हा आदेश दिला. त्याचवेळी अॅम्बी व्हॅली विकत घेऊ इच्छिणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्थावर मालमत्ता कंपनीला यासंदर्भात ७५० कोटी रुपये सेबी-सहारा रिफंड खात्यात जमा करण्यास या पीठाने सांगितले. या कंपनीने न्यूयॉर्कमधील सहारा समूहाचे प्लाझा हॉटेल ५५० दशलक्ष डॉलरला खरेदी केले होते. गुंतवणूकदारांना पैसा परत करू न शकल्याने यापूर्वीच सहारा समूहाच्या प्रमुख मालमत्तेवर टाच आणण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने सहारा समूहाला सांगितले की, येत्या दोन आठवड्यांत सार्वजनिक लिलाव करता येईल, अशा मोकळ्या मालमत्तांची यादी सादर करावी, जेणेकरून सेबी-सहारा खात्यात जमा कराव्या लागणाऱ्या २४ हजार कोटी रुपयांपैकी १४ हजार कोटी रुपये मुद्दल तरी वसूल करता येईल. न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सुब्रत रॉय यांना ६०० कोटी रुपये ६ फेब्रुवारी २०१७पर्यंत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. तुरुंगाबाहेर राहता यावे, यासाठी रॉय यांना ही रक्कम सेबी-सहारा खात्यात भरणे बंधनकारक आहे. ६ मे २०१६पासून रॉय आईच्या अंत्ययात्रेला उपस्थित राहण्याच्या निमित्ताने तुरुंगाबाहेर आहेत. त्यांचा पॅरोल कालावधी वारंवार वाढवला जात आहे. रॉय यांच्यासमवेत गुंतवणूकदारांना २४ हजार कोटी रुपयांना फसवल्या प्रकरणी सहारा समूहाचे रविशंकर दुबे व अशोक रॉय चौधरी हे दोन संचालकही अटकेत आहेत. समूहाच्या तिसऱ्या संचालक वंदना भार्गव यांना मात्र अटक करण्यात आलेली नाही.