नवी दिल्ली: आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या बीएसएनएल या सरकारी टेलिकॉम कंपनीच्या गळ्याभोवतीचा फास अधिकच आवळला गेलाय. आर्थिक संकटामुळे या कंपनीतील १.७६ लाख कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारी महिन्याचा पगारच मिळालेला नाही. बीएसएनएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पगार लटकल्याने हे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने या बाबतचं वृत्त दिलं आहे. बीएसएनएल कंपनीतील कर्मचाऱ्यांवर वेतनापोटी दर महिन्याला १२०० कोटी खर्च केले जातात. कंपनीच्या एकून उत्पन्नाच्या ५५ टक्के हिस्सा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च केला जातो. तसेच कंपनीच्या बजेटमध्ये दरवर्षी ८ टक्क्याने वाढ केली जाते. याचाच अर्थ पगारावर कंपनीचा दरवर्षी खर्च वाढतो, पण त्या मानाने कंपनीच्या उत्पन्नात सातत्याने घट होत असल्याचं 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने म्हटलं आहे.
दरम्यान, ऑल युनियन अँड असोसिएशन ऑफ बीएसएनएलने दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांना पत्र लिहून या घटनेची गंभीर दखल घेण्याची मागणी केली आहे. बीएसएनएल कंपनी बंद करण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्यानेच पगार रखडल्याचा आरोपही बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून बीएसएनएल आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. २०१६-१७मध्ये कंपनीला ४,७९३ कोटींचा तोटा झाला होता. तर २०१८मध्ये कंपनीला ८ हजार कोटींचं नुकसान सोसावं लागलं होतं. दरम्यान, प्राइस वॉरमुळे बीएसएनएलला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचं टेलिकॉम इंडस्ट्रीजच्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. २०१६मध्ये रिलायन्स जिओची एन्ट्री झाल्यानंतर हे प्राइस वॉर वाढलं. त्यामुळे अनेक खासगी कंपन्यांना त्यांचे प्लान स्वस्त करावे लागले. काही कंपन्यांचं दुसऱ्या कंपन्यांमध्ये विलिनीकरण झालं तर इतर कंपन्यांना चंबूगबाळं आवरायला लागलं. त्याचा फटका बीएसएनएललाही बसल्याचं जाणकारांनी सांगितलं.
'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने या बाबतचं वृत्त दिलं आहे. बीएसएनएल कंपनीतील कर्मचाऱ्यांवर वेतनापोटी दर महिन्याला १२०० कोटी खर्च केले जातात. कंपनीच्या एकून उत्पन्नाच्या ५५ टक्के हिस्सा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च केला जातो. तसेच कंपनीच्या बजेटमध्ये दरवर्षी ८ टक्क्याने वाढ केली जाते. याचाच अर्थ पगारावर कंपनीचा दरवर्षी खर्च वाढतो, पण त्या मानाने कंपनीच्या उत्पन्नात सातत्याने घट होत असल्याचं 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने म्हटलं आहे.
दरम्यान, ऑल युनियन अँड असोसिएशन ऑफ बीएसएनएलने दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांना पत्र लिहून या घटनेची गंभीर दखल घेण्याची मागणी केली आहे. बीएसएनएल कंपनी बंद करण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्यानेच पगार रखडल्याचा आरोपही बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून बीएसएनएल आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. २०१६-१७मध्ये कंपनीला ४,७९३ कोटींचा तोटा झाला होता. तर २०१८मध्ये कंपनीला ८ हजार कोटींचं नुकसान सोसावं लागलं होतं. दरम्यान, प्राइस वॉरमुळे बीएसएनएलला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचं टेलिकॉम इंडस्ट्रीजच्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. २०१६मध्ये रिलायन्स जिओची एन्ट्री झाल्यानंतर हे प्राइस वॉर वाढलं. त्यामुळे अनेक खासगी कंपन्यांना त्यांचे प्लान स्वस्त करावे लागले. काही कंपन्यांचं दुसऱ्या कंपन्यांमध्ये विलिनीकरण झालं तर इतर कंपन्यांना चंबूगबाळं आवरायला लागलं. त्याचा फटका बीएसएनएललाही बसल्याचं जाणकारांनी सांगितलं.