वृत्तसंस्था, कोलकाता
करोना संसर्गामुळे संकटात सापडलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सरकारी बँकांचा भक्कम आदार आवश्यक असल्याचे मत युनियन बँक ऑफ इंडियाचे व्यव्सथापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राजकिरण राय जी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.
अलिकडेच ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या दोन्ही बँका पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन झाल्या. त्याचप्रमाणे सिंडिकेट बँकेचे विलीनीकरण कॅनरा बँकेत, अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत तर आंध्र व कॉर्पोरेशन बँक यांचे विलीनीकरण युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये झाले. या प्रक्रियेनंतर आकार व व्यवसाय वाढलेल्या युनियन बँकेच्या सीईओकडून असे मत व्यक्त झाल्यामुळे याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
एका वेबिनारमध्ये बोलताना राजकिरण राय म्हणाले, सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, लोकांचा सरकारी बँकांवरचा विश्वास वाढणार आहे. त्यामुळे साहजिकच सरकारी बँकांची जबाबदारीही वाढणार आहे. लोक कर्ज घेताना सरकारी बँकांना प्राधान्य देण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी, सरकारी बँकांच्या पतपुरवठ्यात लक्षणीय वाढ होईल. त्याचवेळी ठेवीदार या सरकारी बँकांकडून किमान ५.५ टक्के व्याज मिळेल, असी अपेक्षा ठेवण्याचीही शक्यता आहे.
कर्जेच्छू ग्राहकांना पतपुरवठा करतानाच बँकांना ठेवीदारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ग्राहक टिकवून ठेवायचे असतील तर ठेवीदाररूपी दायित्वांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे लागेल, यावर राजकिरण राय यांनी भर दिला. कोटक महिंद्र बँकेचे पूर्णवेळ संचालक व अध्यक्ष गौरांग शहा यावेळी उपस्थित होते. जन स्मॉल फायनान्स बँकेचे सीईओ अजय कंवल यांनी करोनाचा परिणाम सूक्ष्मवित्त कर्जदारांवर अधिक झाल्याचे यावेळी सांगितले.