मुंबई:
सणासुदीचा हंगाम सुरू झाला की झीरो कॉस्ट ईएमआयवर वस्तू घ्या किंवा कोणताही व्याजदर न भरता वस्तू विकत घ्या अशा जाहिराती वेबसाइट्सवर, वर्तमानपत्रांमध्ये झळकू लागतात. पण तज्ञांच्या मते, झीरो कॉस्ट ईएमआय असं काही अस्तित्वातच नसून हे फक्त एक मार्केटिंग गिमिक आहे.
झीरो कॉस्ट ईएमआय म्हणजे काय?
एखादी वस्तू विकत घेताना आपण सगळे पैसे देऊ शकत नाही तेव्हा आपण काही महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने तिची किंमत चुकती करतो. असं केलं असता आपण जितके महिने जास्त लावू, तितक व्याज द्यावं लागतं. झीरो कॉस्ट ईएमआय या संकल्पनेनुसार, आपल्याला व्याज द्यावं लागत नाही. मूळ रक्कमच काही महिन्यांमध्ये चुकती करावी लागते.
आरबीआयचा कायदा काय सांगतो?
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार, कोणतीही वस्तू ईएमआयवर विकल्यास तिचं व्याज घेणं बंधनकारक आहे. भारतात झीरो कॉस्ट ईएमआय ही संकल्पना अजून तरी लागू झालेली नाही. त्यामुळं ज्या कंपन्या शून्य व्याज घेण्याचा दावा करतात त्या इतर मार्गांनी व्याज वसूल करत असतात.
झीरो कॉस्ट ईएमआयमध्ये व्याज कसे घेतले जाते.
१. अर्थतज्ञांच्या मते झीरो कॉस्ट ईएमआयमच्या जाहिरातींमध्ये वस्तूंची किंमत व्याजाची रक्कम अंतर्भूत असते.
उदाहरणार्थ
मूळ किंमत: १२,७५०
तीन महिन्यांचे व्याज: २,२५०
एकूण: १५,०००
जाहिरातीवरील किंमत: १५,०००
२. याशिवाय ती वस्तू तुम्हाला सवलतीच्या किमतीतच विकली जाते आणि त्यावरचे पैसे व्याजात दिले जातात
उदाहरणार्थ
मुळ किंमत १२,०००
सवलतीतील किंमत: १०,०००
व्याज: २०००
जाहिरातीतील किंमत: १२,०००
याशिवाय ग्राहकांकडून प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली देखील कधी-कधी व्याज आकारले जाते. त्यामुळं झीरो कॉस्ट ईएमआयच्या वस्तूंवर व्याज आकारलेच जाते.
सणासुदीचा हंगाम सुरू झाला की झीरो कॉस्ट ईएमआयवर वस्तू घ्या किंवा कोणताही व्याजदर न भरता वस्तू विकत घ्या अशा जाहिराती वेबसाइट्सवर, वर्तमानपत्रांमध्ये झळकू लागतात. पण तज्ञांच्या मते, झीरो कॉस्ट ईएमआय असं काही अस्तित्वातच नसून हे फक्त एक मार्केटिंग गिमिक आहे.
झीरो कॉस्ट ईएमआय म्हणजे काय?
एखादी वस्तू विकत घेताना आपण सगळे पैसे देऊ शकत नाही तेव्हा आपण काही महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने तिची किंमत चुकती करतो. असं केलं असता आपण जितके महिने जास्त लावू, तितक व्याज द्यावं लागतं. झीरो कॉस्ट ईएमआय या संकल्पनेनुसार, आपल्याला व्याज द्यावं लागत नाही. मूळ रक्कमच काही महिन्यांमध्ये चुकती करावी लागते.
आरबीआयचा कायदा काय सांगतो?
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार, कोणतीही वस्तू ईएमआयवर विकल्यास तिचं व्याज घेणं बंधनकारक आहे. भारतात झीरो कॉस्ट ईएमआय ही संकल्पना अजून तरी लागू झालेली नाही. त्यामुळं ज्या कंपन्या शून्य व्याज घेण्याचा दावा करतात त्या इतर मार्गांनी व्याज वसूल करत असतात.
झीरो कॉस्ट ईएमआयमध्ये व्याज कसे घेतले जाते.
१. अर्थतज्ञांच्या मते झीरो कॉस्ट ईएमआयमच्या जाहिरातींमध्ये वस्तूंची किंमत व्याजाची रक्कम अंतर्भूत असते.
उदाहरणार्थ
मूळ किंमत: १२,७५०
तीन महिन्यांचे व्याज: २,२५०
एकूण: १५,०००
जाहिरातीवरील किंमत: १५,०००
२. याशिवाय ती वस्तू तुम्हाला सवलतीच्या किमतीतच विकली जाते आणि त्यावरचे पैसे व्याजात दिले जातात
उदाहरणार्थ
मुळ किंमत १२,०००
सवलतीतील किंमत: १०,०००
व्याज: २०००
जाहिरातीतील किंमत: १२,०००
याशिवाय ग्राहकांकडून प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली देखील कधी-कधी व्याज आकारले जाते. त्यामुळं झीरो कॉस्ट ईएमआयच्या वस्तूंवर व्याज आकारलेच जाते.