मुंबई
'आयएल अॅण्ड एफएस' समूहाच्या रोख्यांमध्ये अडकलेले हजारो कोटी रुपये मिळवण्यासाठी भविष्य निर्वाह आणि पेन्शन फंड ट्रस्टनी नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रायब्यूनलमध्ये (एनसीएलटी) हस्तक्षेप याचिका (इंटरव्हिनिंग पिटिशन) दाखल केली आहे. नेमकी किती रक्कम अडकली याबाबत ठोस माहिती मिळत नसली तरी देखील गुंतवणूक बँकर्सनी दिलेल्या माहितीनुसार ही रक्कम हजारो कोटी रुपयांच्या घरात जाते.
यांनी केल्या याचिका
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमएमटीसी, इंडियन ऑइल, सिडको, हुडको, इडबी, एसबीआय यांच्यासह गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील वीज मंडळांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंट फंड्सचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ट्रस्ट यांचा समावेश याचिकाकर्त्यांमध्ये आहे.
१४ लाख कर्मचारी अडकले
या फंडांनी एनसीएलटीला दिलेल्या अर्जांमधील रिझोल्यूशन प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पीएफ फंड १२ मार्चपर्यंत एनसीएलटीकडे अर्ज करू शकतात. यामुळे एनसीएलटीकडे आणखी अर्ज येतील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. आतापर्यंत १४ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती फंडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ५०हून अधिक ट्रस्ट्सचे पैसे आयएल अॅण्ड एफएसमध्ये अडकलेले आहेत असे म्हटले जात आहे. मात्र, या प्रकरणावर कंपनी कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नाही, असे आयएल अॅण्ड एफएसचे प्रवक्ता शरद गोयल यांनी म्हटले आहे.
आयएल अॅण्ड एफएसने आपल्या समूह कंपन्यांचे ग्रीन, अँबर आणि रेड असे विभाजन केले आहे. समूहाच्या एकूण ३०२ कंपन्यांमध्ये १६९ भारतीय कंपन्यांचा समावेश आहे. यात २२ ग्रीन, १० अँबर आणि ३८ कंपन्या रेड श्रेणीत येतात. उर्वरित ९९ भारतीय कंपन्यांची वर्गवारी होणे शिक्कल आहे.
'आयएल अॅण्ड एफएस' समूहाच्या रोख्यांमध्ये अडकलेले हजारो कोटी रुपये मिळवण्यासाठी भविष्य निर्वाह आणि पेन्शन फंड ट्रस्टनी नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रायब्यूनलमध्ये (एनसीएलटी) हस्तक्षेप याचिका (इंटरव्हिनिंग पिटिशन) दाखल केली आहे. नेमकी किती रक्कम अडकली याबाबत ठोस माहिती मिळत नसली तरी देखील गुंतवणूक बँकर्सनी दिलेल्या माहितीनुसार ही रक्कम हजारो कोटी रुपयांच्या घरात जाते.
यांनी केल्या याचिका
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमएमटीसी, इंडियन ऑइल, सिडको, हुडको, इडबी, एसबीआय यांच्यासह गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील वीज मंडळांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंट फंड्सचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ट्रस्ट यांचा समावेश याचिकाकर्त्यांमध्ये आहे.
१४ लाख कर्मचारी अडकले
या फंडांनी एनसीएलटीला दिलेल्या अर्जांमधील रिझोल्यूशन प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पीएफ फंड १२ मार्चपर्यंत एनसीएलटीकडे अर्ज करू शकतात. यामुळे एनसीएलटीकडे आणखी अर्ज येतील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. आतापर्यंत १४ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती फंडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ५०हून अधिक ट्रस्ट्सचे पैसे आयएल अॅण्ड एफएसमध्ये अडकलेले आहेत असे म्हटले जात आहे. मात्र, या प्रकरणावर कंपनी कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नाही, असे आयएल अॅण्ड एफएसचे प्रवक्ता शरद गोयल यांनी म्हटले आहे.
आयएल अॅण्ड एफएसने आपल्या समूह कंपन्यांचे ग्रीन, अँबर आणि रेड असे विभाजन केले आहे. समूहाच्या एकूण ३०२ कंपन्यांमध्ये १६९ भारतीय कंपन्यांचा समावेश आहे. यात २२ ग्रीन, १० अँबर आणि ३८ कंपन्या रेड श्रेणीत येतात. उर्वरित ९९ भारतीय कंपन्यांची वर्गवारी होणे शिक्कल आहे.