वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल येत्या नऊ आठवड्यांत संपुष्टात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीसाठी तीन वर्षांचा कालावधीत अतिशय अल्प असून, तो वाढविण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखपदाच्या कार्यकालाबाबत जगभर राबवण्यात येणारे धोरण भारतातही राबवण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. राजन यांनी गुरुवारी संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीसमोर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि सार्वजनिक बँकांच्या थकित कर्जाच्या डोंगराविषयी सादरीकरण केले. या वेळी सभागृहांतील सदस्यांनी विचारलेल्या कार्यकालविषयक प्रश्नाला उत्तर देताना राजन यांनी वरील वक्तव्य केले. ‘सद्य परिस्थिती पाहता गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीला देण्यात येणारा तीन वर्षांचा कार्यकाल अतिशय तोकडा वाटतो. गव्हर्नरसमोर असणारी आर्थिक आव्हाने पाहता हा कार्यकाल पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याची आवश्यता आहे,’ असे राजन यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या संचालकमंडळावरील सदस्य वगळता अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची मुदत चार वर्षाची असते. तेथील सरकारचा कार्यकाल जरी संपुष्टात आला, तरी गरज पडल्यास पदांवरील व्यक्तींची पुनर्नियुक्तीही होऊ शकते, असेही राजन यांनी नमूद केले.
‘मार्च २०१६पर्यंत सार्वजनिक बँकांच्या थकित कर्जांचे प्रमाण ७.६ टक्क्यांवर पोहोचले होते. वेळीच कडक उपाययोजना न केल्यास चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस हे प्रमाण ९.३ टक्क्यांवर जाईल,’ अशी शक्यताही डॉ. राजन यांनी व्यक्त केली.
पंधरा जुलैला गव्हर्नरांची घोषणा?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारतर्फे येत्या १५ जुलैला रिझर्व्ह बँकेच्या आगामी गव्हर्नरांची घोषणा करण्यात येणार असल्याचे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारीत केले आहे. राजन यांच्या वारसादाराची निवड करण्यासाठी केंद्र सरकारने चौघांची नावे असलेली अंतिम यादी तयार केल्याचेही वृत्त आहे. या चौघांमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, माजी डेप्युटी गव्हर्नर राकेश मोहन, सुबीर गोकर्ण आणि स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल येत्या नऊ आठवड्यांत संपुष्टात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीसाठी तीन वर्षांचा कालावधीत अतिशय अल्प असून, तो वाढविण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखपदाच्या कार्यकालाबाबत जगभर राबवण्यात येणारे धोरण भारतातही राबवण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. राजन यांनी गुरुवारी संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीसमोर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि सार्वजनिक बँकांच्या थकित कर्जाच्या डोंगराविषयी सादरीकरण केले. या वेळी सभागृहांतील सदस्यांनी विचारलेल्या कार्यकालविषयक प्रश्नाला उत्तर देताना राजन यांनी वरील वक्तव्य केले. ‘सद्य परिस्थिती पाहता गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीला देण्यात येणारा तीन वर्षांचा कार्यकाल अतिशय तोकडा वाटतो. गव्हर्नरसमोर असणारी आर्थिक आव्हाने पाहता हा कार्यकाल पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याची आवश्यता आहे,’ असे राजन यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या संचालकमंडळावरील सदस्य वगळता अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची मुदत चार वर्षाची असते. तेथील सरकारचा कार्यकाल जरी संपुष्टात आला, तरी गरज पडल्यास पदांवरील व्यक्तींची पुनर्नियुक्तीही होऊ शकते, असेही राजन यांनी नमूद केले.
‘मार्च २०१६पर्यंत सार्वजनिक बँकांच्या थकित कर्जांचे प्रमाण ७.६ टक्क्यांवर पोहोचले होते. वेळीच कडक उपाययोजना न केल्यास चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस हे प्रमाण ९.३ टक्क्यांवर जाईल,’ अशी शक्यताही डॉ. राजन यांनी व्यक्त केली.
पंधरा जुलैला गव्हर्नरांची घोषणा?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारतर्फे येत्या १५ जुलैला रिझर्व्ह बँकेच्या आगामी गव्हर्नरांची घोषणा करण्यात येणार असल्याचे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारीत केले आहे. राजन यांच्या वारसादाराची निवड करण्यासाठी केंद्र सरकारने चौघांची नावे असलेली अंतिम यादी तयार केल्याचेही वृत्त आहे. या चौघांमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, माजी डेप्युटी गव्हर्नर राकेश मोहन, सुबीर गोकर्ण आणि स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांचा समावेश आहे.