ट्रम्प यांचे धोरण कितपत फायद्याचे?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडीने जगाचे अर्थकारण, सुरक्षितता, पर्यावरण प्रश्न, आंतरराष्ट्रीय संबध कसे असतील, त्याचे ब्रिक्स गटांतील देश, आफ्रिका, युरोप आणि अशिया खंडातील इतर देशांवर काय परिणाम संभवतात, हे पाहणे गरजेचे आहे.

आजमितीला भारतातील आयटी-बीपीओ उद्योगाचे आकारमान १४३ बिलियन्स यूएस डॉलर्स इतके असून, त्यात १० लाख लोकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये या उद्योगाचा वाटा ९.५ टक्के असून, सेवाक्षेत्रातील निर्यातीपैकी ४५ टक्के निर्यात या उद्योगाची आहे. अमेरिकेतील सिलिकॅान व्हॅलीत भारतीय आयटी तंत्रज्ञांचा दबदबा आहे. अमेरिकेत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारात चार लाखांपेक्षा अधिक लोक गुंतले आहेत. प्रमुख भारतीय आणि इतर देशांतील आयटी कंपन्यांमध्ये १,१५,७२० भारतीय एच१बी धारक आहेत. एच१बी आणि एल१ व्हिसा प्रकारात बदल सुचिवणारे विधेयक प्रतिनिधी सभागृहात दाखल झालेले आहे. ते मंजूर झाल्यास भारतीयांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते.

ट्रम्प स्थानिकांना रोजगार देण्याचे धोरण राबविणार असले, तरी अमेरिकन्सकडे आयटी उद्योगात काम करण्याचे टॅलेंट व चिकाटी नाही. भारतीय बहुराष्ट्रीय आयटी कपन्या अमेरिकेत रोजगार निर्माण करून तेथील अर्थव्यवस्थेत कर व मागणी निर्माण करून आर्थिक भर घालीत आहेतच. आज अमेरिकेत १६ लाखांपेक्षा जास्त भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. हे विद्यार्थी एका सत्रानंतर काही आस्थापनांमध्ये अर्धवेळ किंवा आठवड्याचे काही तास एल १ व्हिसाखाली काम करू शकतात. तसेच शिक्षण संपल्यानंतर तीन वर्ष एल १ अंतर्गत नोकरी करून झालेला शिक्षणाचा खर्च भरून काढू शकतात. एच १ बी व्हिसाधारक भारतीयांच्या पत्नीस एल १ व्हिसाअंतर्गत नोकरी करण्यास परवानगी मिळते. आता मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘लिमीटिंग इल्लिगल इम‌िग्रेशन अँड प्रोटेक्टिंग अमेरिकन जॉब्स अँड वर्कर्स’ हे प्रस्तावित विधेयक आणून अमेरिकन्सना खूश करणार आहेत. अर्थात ही कृती अमेरिकेत शिकणाऱ्या भारतीय व त्यांच्या पालकांच्या दृष्टीने वाईट बातमी ठरू शकते.

डॉ. संजय तुपे
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)