नवी दिल्ली ः देशातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य सुरक्षा देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी अशा राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजनेला अर्थात 'आयुषमान भारत'ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. ही योजना राबवण्यासाठी ८५२.१७ अब्ज रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. योजनेमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक वर्षासाठी पाच लाख रुपयांचे कवच देण्यात येणार आहे.
'आधार'सक्ती कशाला?
नवी दिल्ली ः सरकारी निवृत्तांना पेन्शन काढताना आधार क्रमांक देण्याची सक्ती का करण्यात येत आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांची सर्व माहिती सरकारकडे असताना व त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाबाबत कोणताही संशय नसतानाही या कर्मचाऱ्यांना आधार क्रमांक देण्याची सक्ती केली जात असल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.