वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्र सरकार 'आधार'प्रमाणेच आता कर्ज घेणाऱ्यांनाही 'युनिक क्रमांक' देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित कर्जदाराने कोणत्याही बँकेतून अथवा वित्तीय संस्थेतून कर्ज घेतले असल्यास त्याला स्वतंत्र ओळख देण्यात येईल. त्यामुळे संबंधित ग्राहकाची ओळख पटवणे सोपे होणार आहे. शिवाय कर्ज पोर्टेबिलिटीची सुविधाही त्याला उपलब्ध होईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रिझर्व्ह बँकेने 'पब्लिक क्रेडिट हिस्ट्री' तयार करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. या टास्क फोर्सने कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना स्वतंत्र 'युनिक क्रमांक' देण्याची शिफारस केली आहे. 'आधार कार्ड'मुळे जशी प्रत्येक व्यक्तीला नवी ओळख मिळाली आहे, तसाच काहीसा लाभ या 'युनिक क्रमांका'मुळे मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या बहुतांश कर्जदात्यांची 'केवायसी' प्रक्रिया त्यांच्यातर्फे देण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे होते. बऱ्याचदा ही कागदपत्रे चुकीची दिली जातात. त्यामध्येही अनेक गैरप्रकार केले जातात. ही फसवणूक टाळण्यासाठी अशाप्रकारच्या 'युनिक क्रमांका'ची कल्पना पुढे आली आहे. एका बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने विविध बँकांकडून कर्जे घेऊन त्यांची फसवणूक केली जाते. त्यानंतर अशाप्रकारची कर्जे थकीत कर्जांचा भाग बनतात. मात्र, 'युनिक क्रमांका'चे वितरण केल्यानंतर एका क्लिकवर संबंधित ग्राहकाची सर्व माहिती उपलब्ध होईल. त्यामुळे बँकांची कर्जप्रक्रिया सोपी, सुलभ आणि वेगवान होण्यासाठी मदत होईल.
कोणत्याही ग्राहकाने कर्ज घेतल्यास त्याचा एक 'युनिक क्रमांक' तयार होईल. हा 'युनिक क्रमांक' सर्व बँका, वित्तीय संस्था यांच्यासाठी वैध ठरेल. त्यानंतर हा क्रमांक 'सेंट्रल पब्लिक रजिस्ट्री'शी जोडण्यात येईल. त्यामुळे कोणत्याही ग्राहकाने बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज दिल्यास 'युनिक क्रमांका'द्वारे त्याची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
केंद्र सरकार 'आधार'प्रमाणेच आता कर्ज घेणाऱ्यांनाही 'युनिक क्रमांक' देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित कर्जदाराने कोणत्याही बँकेतून अथवा वित्तीय संस्थेतून कर्ज घेतले असल्यास त्याला स्वतंत्र ओळख देण्यात येईल. त्यामुळे संबंधित ग्राहकाची ओळख पटवणे सोपे होणार आहे. शिवाय कर्ज पोर्टेबिलिटीची सुविधाही त्याला उपलब्ध होईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रिझर्व्ह बँकेने 'पब्लिक क्रेडिट हिस्ट्री' तयार करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. या टास्क फोर्सने कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना स्वतंत्र 'युनिक क्रमांक' देण्याची शिफारस केली आहे. 'आधार कार्ड'मुळे जशी प्रत्येक व्यक्तीला नवी ओळख मिळाली आहे, तसाच काहीसा लाभ या 'युनिक क्रमांका'मुळे मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या बहुतांश कर्जदात्यांची 'केवायसी' प्रक्रिया त्यांच्यातर्फे देण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे होते. बऱ्याचदा ही कागदपत्रे चुकीची दिली जातात. त्यामध्येही अनेक गैरप्रकार केले जातात. ही फसवणूक टाळण्यासाठी अशाप्रकारच्या 'युनिक क्रमांका'ची कल्पना पुढे आली आहे. एका बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने विविध बँकांकडून कर्जे घेऊन त्यांची फसवणूक केली जाते. त्यानंतर अशाप्रकारची कर्जे थकीत कर्जांचा भाग बनतात. मात्र, 'युनिक क्रमांका'चे वितरण केल्यानंतर एका क्लिकवर संबंधित ग्राहकाची सर्व माहिती उपलब्ध होईल. त्यामुळे बँकांची कर्जप्रक्रिया सोपी, सुलभ आणि वेगवान होण्यासाठी मदत होईल.
कोणत्याही ग्राहकाने कर्ज घेतल्यास त्याचा एक 'युनिक क्रमांक' तयार होईल. हा 'युनिक क्रमांक' सर्व बँका, वित्तीय संस्था यांच्यासाठी वैध ठरेल. त्यानंतर हा क्रमांक 'सेंट्रल पब्लिक रजिस्ट्री'शी जोडण्यात येईल. त्यामुळे कोणत्याही ग्राहकाने बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज दिल्यास 'युनिक क्रमांका'द्वारे त्याची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.