लंडन : कर्जबुडवा उद्योगपती विजय मल्ल्याचा प्रत्यार्पणाविरोधात अखेरचा मार्गही बंद झाला आहे. लंडन हायकोर्टानंतर आता ब्रिटनच्या सुप्रीम कोर्टानेही विजय मल्ल्याची प्रत्यार्पणाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. येत्या २८ दिवसात मल्ल्याला आता भारतात आणलं जाऊ शकतं. यासाठी भारतीय वंशाच्या प्रीती पटेल या ब्रिटनच्या गृह सचिव अंतिम निर्णय घेणार आहेत. यापूर्वीही ब्रिटनच्या तत्कालीन गृह सचिवांनी मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाला परवानगी दिली होती. पण त्याने लंडन हायकोर्ट आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.
'एनडीए-१'च्या कार्यकाळात रोवली 'आत्मनिर्भर भारत'ची बीजे
प्रत्यार्पणाविरोधात विजय मल्ल्याने यापूर्वी लंडनच्या हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण यावेळी भारतीय यंत्रणांनी स्वतःची बाजू भक्कमपणे मांडत मल्ल्याला धक्का दिला होता. लंडन हायकोर्टाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर विजय मल्ल्याने अखेर सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला. पण आता सुप्रीम कोर्टानेही याचिका फेटाळल्यामुळे त्याचे सर्व कायदेशीर मार्ग बंद झाले आहेत. ब्रिटनच्या गृह विभागाकडून प्रत्यार्पणासाठी आता लवकरच अंतिम मंजुरी दिली जाणं अपेक्षित आहे.
मल्ल्याची भारताला ऑफर
कर्जबुडवा उद्योगपती विजय मल्ल्याने त्याच्यावर सुरू असलेला खटला मागे घेण्यासाठी सरकारला ऑफर दिली आहे. आपण शंभर टक्के कर्ज फेडण्यास तयार आहोत, माझ्यावर सुरू असलेले खटले मागे घ्यावेत, अशी ऑफर त्याने दिली. विजय मल्ल्याने भारताच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजबद्दल सरकारचं अभिनंदनही केलं. यापूर्वीही मल्ल्याने अनेकदा कर्ज फेडण्यास तयार असल्याची ऑफर दिली होती.
करदात्यांना खूशखबर ; 'आयटी रिटर्न'साठी नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ
करोना विरुद्धच्या लढ्यासाठी सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहन पॅकेजचं स्वागत आहे. सरकार हवा तेवढा पैसा छापू शकतं, पण माझ्यासारखाही एखादा छोटंसं योगदान देऊ शकणारा असावा, जो सरकारी बँकांचं शंभर टक्के कर्ज द्यायला तयार आहे. याकडे वारंवार का दुर्लक्ष केलं जातंय? असा प्रश्नही मल्ल्याने विचारला. विजय मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाईन्सने सरकारी बँकांचं हजारो कोटींचं कर्ज घेतलं होतं, जे परत केलं नाही. त्यामुळे त्याच्यावर पैशांची अफरातफर आणि फसवणूक असे खटले चालू आहेत. त्याच्याकडून नऊ हजार कोटींची वसुली होणार आहे. यावर कोणत्याही अटी विना कर्ज घ्या आणि खटला बंद करा, अशी ऑफर त्याने दिली.
'एनडीए-१'च्या कार्यकाळात रोवली 'आत्मनिर्भर भारत'ची बीजे
प्रत्यार्पणाविरोधात विजय मल्ल्याने यापूर्वी लंडनच्या हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण यावेळी भारतीय यंत्रणांनी स्वतःची बाजू भक्कमपणे मांडत मल्ल्याला धक्का दिला होता. लंडन हायकोर्टाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर विजय मल्ल्याने अखेर सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला. पण आता सुप्रीम कोर्टानेही याचिका फेटाळल्यामुळे त्याचे सर्व कायदेशीर मार्ग बंद झाले आहेत. ब्रिटनच्या गृह विभागाकडून प्रत्यार्पणासाठी आता लवकरच अंतिम मंजुरी दिली जाणं अपेक्षित आहे.
मल्ल्याची भारताला ऑफर
कर्जबुडवा उद्योगपती विजय मल्ल्याने त्याच्यावर सुरू असलेला खटला मागे घेण्यासाठी सरकारला ऑफर दिली आहे. आपण शंभर टक्के कर्ज फेडण्यास तयार आहोत, माझ्यावर सुरू असलेले खटले मागे घ्यावेत, अशी ऑफर त्याने दिली. विजय मल्ल्याने भारताच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजबद्दल सरकारचं अभिनंदनही केलं. यापूर्वीही मल्ल्याने अनेकदा कर्ज फेडण्यास तयार असल्याची ऑफर दिली होती.
करदात्यांना खूशखबर ; 'आयटी रिटर्न'साठी नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ
करोना विरुद्धच्या लढ्यासाठी सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहन पॅकेजचं स्वागत आहे. सरकार हवा तेवढा पैसा छापू शकतं, पण माझ्यासारखाही एखादा छोटंसं योगदान देऊ शकणारा असावा, जो सरकारी बँकांचं शंभर टक्के कर्ज द्यायला तयार आहे. याकडे वारंवार का दुर्लक्ष केलं जातंय? असा प्रश्नही मल्ल्याने विचारला. विजय मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाईन्सने सरकारी बँकांचं हजारो कोटींचं कर्ज घेतलं होतं, जे परत केलं नाही. त्यामुळे त्याच्यावर पैशांची अफरातफर आणि फसवणूक असे खटले चालू आहेत. त्याच्याकडून नऊ हजार कोटींची वसुली होणार आहे. यावर कोणत्याही अटी विना कर्ज घ्या आणि खटला बंद करा, अशी ऑफर त्याने दिली.