वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : देशातील तिसरी सर्वात मोठी तेल कंपनी असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये सरकार मोठ्या प्रमाणावर निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया राबवून तिचे खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नाच आहे. याचाच एक भाग म्हणून कंपनीने स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर केली आहे. भारत पेट्रोलियम ही इंधनाची किरकोळ विक्री करणारी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कंपनीही आहे.
SBI चे हे पत्र आलयं का; काय आहे त्याचा अर्थ वाचा!
स्वेच्छानिवृत्तीबाबत कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांना एक नोटीस पाठवली आहे. त्या नोटिशीत म्हटले आहे की, वैयक्तिक कारणांमुळे कंपनीत नोकरी करणे शक्य होत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना स्वोच्छानिवृत्ती योजनेचा फायदा घेता येईल. असे कर्मचारी स्वतःहून कंपनीकडे सेवामुक्तीसाठी अर्ज करू शकतील. भारत पेट्रोलियम वहीआरएस-२०२० असे या योजनेचे नाव आहे. ही योजना २३ जुलै रोजी खुली झाली असून ती १३ ऑगस्ट रोजी बंद होणार आहे. या योजनेचा लाभ ५ ते १० टक्के कर्मचारी घेतील, असा कंपनीचा अंदाज आहे.
सेन्सेक्सची जोरदार उसळी; गुंतवणूकदार लाखभर कोटींनी मालामाल
कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, ज्या कर्मचाऱ्यांना खासगी व्यवस्थापनांतर्गत काम करण्याची इच्छा नाही किंवा ज्यांना खासगीकरणानंतर आपला सध्याचा हुद्दा, दर्जा त्यांना कंपनी सोडून देताना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच यामध्ये क्रीडापटू म्हणून सेवेत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू होणार नाही. तसेच संचालक मंडळातील सदस्य किंवा त्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनाही ही योजना लागू नाही.
आनंदाची बातमी; वेगाने मिळत आहे रोजगार, मुंबईत आहेत इतक्या संधी
मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणात खासगीकरणाची योजना केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या काही काळात सरकारकडे फक्त ५ बँका आणि दोन विमा कंपन्याच शिल्लक राहतील. सरकारने आत्मनिर्भर भारत या योजनेची घोषणा करताना सांगितले होते की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील हिस्सा विकून त्याचे खासगीकरण केले जाणार आहे. यात सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या विमा कंपन्यांचा समावेश नव्हता. कारण या कंपन्या पब्लिक सेक्टर अडरटेकिंग मानल्या जात नाहीत. पण आता काही रिपोर्ट्सनुसार मोदी सरकार विमा कंपन्यांचे खासगीकरण करणार आहे.
SBI चे हे पत्र आलयं का; काय आहे त्याचा अर्थ वाचा!
स्वेच्छानिवृत्तीबाबत कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांना एक नोटीस पाठवली आहे. त्या नोटिशीत म्हटले आहे की, वैयक्तिक कारणांमुळे कंपनीत नोकरी करणे शक्य होत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना स्वोच्छानिवृत्ती योजनेचा फायदा घेता येईल. असे कर्मचारी स्वतःहून कंपनीकडे सेवामुक्तीसाठी अर्ज करू शकतील. भारत पेट्रोलियम वहीआरएस-२०२० असे या योजनेचे नाव आहे. ही योजना २३ जुलै रोजी खुली झाली असून ती १३ ऑगस्ट रोजी बंद होणार आहे. या योजनेचा लाभ ५ ते १० टक्के कर्मचारी घेतील, असा कंपनीचा अंदाज आहे.
सेन्सेक्सची जोरदार उसळी; गुंतवणूकदार लाखभर कोटींनी मालामाल
कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, ज्या कर्मचाऱ्यांना खासगी व्यवस्थापनांतर्गत काम करण्याची इच्छा नाही किंवा ज्यांना खासगीकरणानंतर आपला सध्याचा हुद्दा, दर्जा त्यांना कंपनी सोडून देताना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच यामध्ये क्रीडापटू म्हणून सेवेत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू होणार नाही. तसेच संचालक मंडळातील सदस्य किंवा त्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनाही ही योजना लागू नाही.
आनंदाची बातमी; वेगाने मिळत आहे रोजगार, मुंबईत आहेत इतक्या संधी
मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणात खासगीकरणाची योजना केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या काही काळात सरकारकडे फक्त ५ बँका आणि दोन विमा कंपन्याच शिल्लक राहतील. सरकारने आत्मनिर्भर भारत या योजनेची घोषणा करताना सांगितले होते की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील हिस्सा विकून त्याचे खासगीकरण केले जाणार आहे. यात सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या विमा कंपन्यांचा समावेश नव्हता. कारण या कंपन्या पब्लिक सेक्टर अडरटेकिंग मानल्या जात नाहीत. पण आता काही रिपोर्ट्सनुसार मोदी सरकार विमा कंपन्यांचे खासगीकरण करणार आहे.