म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
‘ब्रेक्झिट’मुळे उदभवणाऱ्या अल्प आणि मध्यम परिणामांचा सामना करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सज्ज असल्याची ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. भारताच्या व्यापक आर्थिक पायाच्या स्थायित्वासाठी सरकार प्रतिबद्ध असून आमची अल्प आणि मध्यम अवधीची सुरक्षा मजबूत असल्याचा निर्वाळा जेटलींनी दिला.
परिवर्तनशीलता आणि अनिश्चितता हे या वैश्विक जगताचे नवे मापदंड असून युरोपियन समुदायातून ब्रिटनच्या बाहेर पडण्यामुळे निश्चितपणे भविष्यात चढउतार बघायला मिळणार आहेत. कारण या घडामोडीचे आतापर्यंतचे तात्पर्य अनिश्चितता हेच आहे. या जनमत चाचणीमुळे पडणाऱ्या प्रभावासाठी जगातील सर्वच देशांना एका निश्चित कालावधीसाठी सज्ज आणि सतर्क राहावे लागेल. अनिश्चिततेच्या या कालखंडात गुंतवणूकदार जगात सुरक्षित स्थानांचा शोध घेत असताना भारत स्थैर्य आणि विकास अशा दोन्ही आघाड्यांवर ठामपणे उभा आहे. जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होत असून संबंध देशभरात होत असलेल्या दमदार मान्सूनमुळे विकास आणि मुद्रास्फितीच्या आघाड्यांवर सुधारणा होत आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी आमच्यापाशी मुबलक विदेशी चलन असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. अनिश्चिततेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कमीत कमी परिणाम व्हावा म्हणून सरकार आणि रिझर्व्ह बँक सज्ज
होऊन परस्पर समन्वयाने काम करीत आहे.
जीएसटी विधेयक शक्य तितक्या लवकर पारित करुन महत्त्वाकांक्षी आर्थिक सुधारणांचा पाठपुरावा करीत ८ ते ९ टक्के आर्थिक विकास दराचे मध्यमकालीन लक्ष्य गाठण्याचा सरकार पुरेपूर प्रयत्न करेल, असा आशावाद जेटली यांनी व्यक्त केला.
देशाचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखण्यासाठी आमच्यापाशी पुरेसा ‘दारुगोळा’ असून त्याचा विवेकपूर्ण वापर केला जाईल, असे आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.
भारतावर विशेष परिणाम नाही
युरोपीय समुदायातून ब्रिटन बाहेर पडल्यावर त्याचा नेमका परिणाम कोणता होणार याबाबत विविध तर्क मांडले जात आहेत. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, याबद्दल तज्ज्ञांचे एकमत झाले आहे.
परकीय चलनही बाजारात खेळवले जाईल
ब्रिटनमधील वातावरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनियमितता निर्माण झाल्यास तसेच विस्कळितपणा आल्यास तो सावरला जाईल. यासाठी बाजारात अधिक पैसा खेळवला जाईल. युरोपातील अस्थिर वातावरणाचा फायदा उठवत काही देशांकडून चलन हस्तक्षेप करून, चलनांचे अवमूलन करून चलने सक्षम केली जाऊ शकतात. असे करू नये. आरबीआयचे सर्वत्र लक्ष असून गरज बासल्यास परकीय चलनही बाजारात खेळवले जाईल. - डॉ. रघुराम राजन, आरबीआय गव्हर्नर
केवळ चर्चा सुरू होतील
१ जानेवारी २०१९पर्यंत ब्रिटन युरोपीय समुदायातच राहणार आहे. बाहेर पडण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने होणार असल्यामुळे तब्बल अडीच वर्षांनी स्वतंत्र करारांची चर्चा सुरू होईल. आता ब्रिटन व युरोपीय समुदाय यांच्यात केवळ चर्चा सुरू होतील. यामुळे वातावरणात अनिश्चितता आली आहे. सध्या सुमारे छोट्यामोठ्या ८०० कंपन्यांची कार्यालये लंडनमध्ये आहेत, ज्यांचा व्यवसाय युरोपीय समुदायात चालतो. त्यांच्यावर परिणाम दिसून येऊ शकतो. भारतावर मात्र थेट फारसा परिणाम होणार नाही. - संदीप वासलेकर, परराष्ट्र नीतीज्ञ
जगभरातच अनिश्चितता
या घटनेचा परिणाम शेअर बाजार, रोखे बाजार, रुपया यांच्यावर प्रथम दिसून आला आहे. परंतु हा परिणाम निराशेतून आलेला होता. एकंदर जगभरातच या घटनेमुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आपण एक उदयोन्मुख बाजारपेठ असल्याने देशात आलेली परदेशी गुंतवणूक ब्रेग्झिटचा परिणाम म्हणून बाहेर जाऊ शकते. यामुळे घाबरून जायचे कारण नाही. मान्सून चांगला झाला, जीएसटी लागू झाला आणि रिझर्व्ह बँकेच्या भावी गव्हर्नराचे नाव सरकारने लवकरात लवकर जाहीर केले तर मात्र ब्रेग्झिटच्या परिणामावर आपल्याला चांगला उतारा मिळेल. - रूपा रेगे नित्सुरे, अर्थतज्ज्ञ
.. तर काहीच परिणाम नाही भारतीय कंपन्यांनी युरोपात माल पुरवण्यासाठी इंग्लंडमध्ये कार्यालये ताटली आहेत, या कंपन्यांना आता थोड्या अडचणींना सामना करावा लागेल. युरोपीय समुदायातून ब्रिटन बाहेर पडला, तरी तो मुक्त व्यापार करार सुरू ठेवेल असे वाटते. असे झाले तर काहीच परिणाम दिसून येणार नाहीत. ब्रिटन युरोपीय समुदायातून बाहेर पडल्यावर नव्याने काही समीकरणे जुळवावी लागतील. ब्रिटन भारताशी हातमिळवणी करेल, ज्याचा भारताला फायदा होईल. परंतु मुक्त व्यापार कराराचे काय होईल ते आताच सांगता येणार नाही.
- शंतनु भडकमकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर
‘ब्रेक्झिट’मुळे उदभवणाऱ्या अल्प आणि मध्यम परिणामांचा सामना करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सज्ज असल्याची ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. भारताच्या व्यापक आर्थिक पायाच्या स्थायित्वासाठी सरकार प्रतिबद्ध असून आमची अल्प आणि मध्यम अवधीची सुरक्षा मजबूत असल्याचा निर्वाळा जेटलींनी दिला.
परिवर्तनशीलता आणि अनिश्चितता हे या वैश्विक जगताचे नवे मापदंड असून युरोपियन समुदायातून ब्रिटनच्या बाहेर पडण्यामुळे निश्चितपणे भविष्यात चढउतार बघायला मिळणार आहेत. कारण या घडामोडीचे आतापर्यंतचे तात्पर्य अनिश्चितता हेच आहे. या जनमत चाचणीमुळे पडणाऱ्या प्रभावासाठी जगातील सर्वच देशांना एका निश्चित कालावधीसाठी सज्ज आणि सतर्क राहावे लागेल. अनिश्चिततेच्या या कालखंडात गुंतवणूकदार जगात सुरक्षित स्थानांचा शोध घेत असताना भारत स्थैर्य आणि विकास अशा दोन्ही आघाड्यांवर ठामपणे उभा आहे. जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होत असून संबंध देशभरात होत असलेल्या दमदार मान्सूनमुळे विकास आणि मुद्रास्फितीच्या आघाड्यांवर सुधारणा होत आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी आमच्यापाशी मुबलक विदेशी चलन असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. अनिश्चिततेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कमीत कमी परिणाम व्हावा म्हणून सरकार आणि रिझर्व्ह बँक सज्ज
होऊन परस्पर समन्वयाने काम करीत आहे.
जीएसटी विधेयक शक्य तितक्या लवकर पारित करुन महत्त्वाकांक्षी आर्थिक सुधारणांचा पाठपुरावा करीत ८ ते ९ टक्के आर्थिक विकास दराचे मध्यमकालीन लक्ष्य गाठण्याचा सरकार पुरेपूर प्रयत्न करेल, असा आशावाद जेटली यांनी व्यक्त केला.
देशाचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखण्यासाठी आमच्यापाशी पुरेसा ‘दारुगोळा’ असून त्याचा विवेकपूर्ण वापर केला जाईल, असे आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.
भारतावर विशेष परिणाम नाही
युरोपीय समुदायातून ब्रिटन बाहेर पडल्यावर त्याचा नेमका परिणाम कोणता होणार याबाबत विविध तर्क मांडले जात आहेत. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, याबद्दल तज्ज्ञांचे एकमत झाले आहे.
परकीय चलनही बाजारात खेळवले जाईल
ब्रिटनमधील वातावरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनियमितता निर्माण झाल्यास तसेच विस्कळितपणा आल्यास तो सावरला जाईल. यासाठी बाजारात अधिक पैसा खेळवला जाईल. युरोपातील अस्थिर वातावरणाचा फायदा उठवत काही देशांकडून चलन हस्तक्षेप करून, चलनांचे अवमूलन करून चलने सक्षम केली जाऊ शकतात. असे करू नये. आरबीआयचे सर्वत्र लक्ष असून गरज बासल्यास परकीय चलनही बाजारात खेळवले जाईल. - डॉ. रघुराम राजन, आरबीआय गव्हर्नर
केवळ चर्चा सुरू होतील
१ जानेवारी २०१९पर्यंत ब्रिटन युरोपीय समुदायातच राहणार आहे. बाहेर पडण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने होणार असल्यामुळे तब्बल अडीच वर्षांनी स्वतंत्र करारांची चर्चा सुरू होईल. आता ब्रिटन व युरोपीय समुदाय यांच्यात केवळ चर्चा सुरू होतील. यामुळे वातावरणात अनिश्चितता आली आहे. सध्या सुमारे छोट्यामोठ्या ८०० कंपन्यांची कार्यालये लंडनमध्ये आहेत, ज्यांचा व्यवसाय युरोपीय समुदायात चालतो. त्यांच्यावर परिणाम दिसून येऊ शकतो. भारतावर मात्र थेट फारसा परिणाम होणार नाही. - संदीप वासलेकर, परराष्ट्र नीतीज्ञ
जगभरातच अनिश्चितता
या घटनेचा परिणाम शेअर बाजार, रोखे बाजार, रुपया यांच्यावर प्रथम दिसून आला आहे. परंतु हा परिणाम निराशेतून आलेला होता. एकंदर जगभरातच या घटनेमुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आपण एक उदयोन्मुख बाजारपेठ असल्याने देशात आलेली परदेशी गुंतवणूक ब्रेग्झिटचा परिणाम म्हणून बाहेर जाऊ शकते. यामुळे घाबरून जायचे कारण नाही. मान्सून चांगला झाला, जीएसटी लागू झाला आणि रिझर्व्ह बँकेच्या भावी गव्हर्नराचे नाव सरकारने लवकरात लवकर जाहीर केले तर मात्र ब्रेग्झिटच्या परिणामावर आपल्याला चांगला उतारा मिळेल. - रूपा रेगे नित्सुरे, अर्थतज्ज्ञ
.. तर काहीच परिणाम नाही भारतीय कंपन्यांनी युरोपात माल पुरवण्यासाठी इंग्लंडमध्ये कार्यालये ताटली आहेत, या कंपन्यांना आता थोड्या अडचणींना सामना करावा लागेल. युरोपीय समुदायातून ब्रिटन बाहेर पडला, तरी तो मुक्त व्यापार करार सुरू ठेवेल असे वाटते. असे झाले तर काहीच परिणाम दिसून येणार नाहीत. ब्रिटन युरोपीय समुदायातून बाहेर पडल्यावर नव्याने काही समीकरणे जुळवावी लागतील. ब्रिटन भारताशी हातमिळवणी करेल, ज्याचा भारताला फायदा होईल. परंतु मुक्त व्यापार कराराचे काय होईल ते आताच सांगता येणार नाही.
- शंतनु भडकमकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर