दीपक घैसास (अध्यक्ष, जेनकोव्हॅल)
संरक्षण क्षेत्रांमध्ये ८६ हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातील साडेतीन हजार कोटींच्या ऑर्डर्स ‘मेक-इन इंडिया’अंतर्गत यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. रेल्वेसाठी जो खर्च अर्थमंत्र्यांनी सांगितला आहे, त्यातील काही गुंतवणूकही मेक-इन इंडियाअंतर्गत येण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीय कारखानदारांना चांगले दिवस येतील.
स्टार्टअप उद्योगांना होणारा तोटा आता १० वर्षांऐवजी १५ वर्षे कॅरी फॉरवर्ड करता येणार आहे. स्टार्टअपमध्ये येणारा तोटा हा त्याच्यासाठी अॅसेट असतो. या उद्योगाला फायदा होऊ लागल्यानंतर तो कर भरू लागेल. तोपर्यंत त्या उद्योगाला पहिल्या सात वर्षांमध्ये कोणतीही तीन वर्षे तो आता करलाभ घेऊ शकणार आहे. याचा फायदा दुसऱ्या कंपनीच्या अधिग्रहणासाठीही होईल. स्टार्टअप उद्योग हा पहिल्या वर्षापासूनच फायदा कमवायला लागेल असे आपल्याला म्हणता येत नाही. हे उद्योग नव्यानेच बाजारपेठेत उतरलेले असतात. त्यामुळे सरकाने केलेले उपाय चांगले आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
याशिवाय सरकारने मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स (मॅट) १० वर्षांऐवजी १५ वर्षे कॅरी फॉरवर्ड करण्याची मुभा दिली आहे. या मॅटचा वापर अग्रिम करासारखा करता येईल. तुम्ही मॅट भरला असेल तर जेव्हा उद्योगाला खरोखरच कर लागू होईल, तेव्हा तो दीर्घकाळ वापरता येईल, त्याचे क्रेडिट घेता येईल. याचा फायदा लघु, मध्यम, अतिलघु उद्योग यांच्याबरोबरच स्टार्टअप्सनाही होईल.
याखेरीज छोट्या कंपन्यांचा प्राप्तिकर कमी करण्यासाठीही सरकारने उपाय योजला आहे. वार्षिक उलाढाल ५० कोटींपर्यंत असणाऱ्या छोट्या कंपन्यांसाठी प्राप्तिकर ३०वरून २५ टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे अधिकाधिक उद्योगांना कंपनी स्वरूपाकडे जाण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. छोट्या उद्योगांना यामुळे शिस्त लागेल किंवा त्यांना व्यवसायविस्तारही करता येईल.
स्टार्टअप
> स्टार्टअप उद्योगांना होणारा तोटा आता १० वर्षांऐवजी १५ वर्षे कॅरी फॉरवर्ड करता येणार
> मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स १५ वर्षे कॅरी फॉरवर्ड करण्याची मुभा
> वार्षिक उलाढाल ५० कोटींपर्यंत असणाऱ्या छोट्या कंपन्यांसाठी प्राप्तिकर ३०वरून २५ टक्क्यांवर आणला
> छोट्या उद्योगांना शिस्त लागेल किंवा त्यांना व्यवसायविस्तारही करता येईल
मार्क १० पैकी ८
संरक्षण क्षेत्रांमध्ये ८६ हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्यातील साडेतीन हजार कोटींच्या ऑर्डर्स ‘मेक-इन इंडिया’अंतर्गत यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. रेल्वेसाठी जो खर्च अर्थमंत्र्यांनी सांगितला आहे, त्यातील काही गुंतवणूकही मेक-इन इंडियाअंतर्गत येण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीय कारखानदारांना चांगले दिवस येतील.
स्टार्टअप उद्योगांना होणारा तोटा आता १० वर्षांऐवजी १५ वर्षे कॅरी फॉरवर्ड करता येणार आहे. स्टार्टअपमध्ये येणारा तोटा हा त्याच्यासाठी अॅसेट असतो. या उद्योगाला फायदा होऊ लागल्यानंतर तो कर भरू लागेल. तोपर्यंत त्या उद्योगाला पहिल्या सात वर्षांमध्ये कोणतीही तीन वर्षे तो आता करलाभ घेऊ शकणार आहे. याचा फायदा दुसऱ्या कंपनीच्या अधिग्रहणासाठीही होईल. स्टार्टअप उद्योग हा पहिल्या वर्षापासूनच फायदा कमवायला लागेल असे आपल्याला म्हणता येत नाही. हे उद्योग नव्यानेच बाजारपेठेत उतरलेले असतात. त्यामुळे सरकाने केलेले उपाय चांगले आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
याशिवाय सरकारने मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स (मॅट) १० वर्षांऐवजी १५ वर्षे कॅरी फॉरवर्ड करण्याची मुभा दिली आहे. या मॅटचा वापर अग्रिम करासारखा करता येईल. तुम्ही मॅट भरला असेल तर जेव्हा उद्योगाला खरोखरच कर लागू होईल, तेव्हा तो दीर्घकाळ वापरता येईल, त्याचे क्रेडिट घेता येईल. याचा फायदा लघु, मध्यम, अतिलघु उद्योग यांच्याबरोबरच स्टार्टअप्सनाही होईल.
याखेरीज छोट्या कंपन्यांचा प्राप्तिकर कमी करण्यासाठीही सरकारने उपाय योजला आहे. वार्षिक उलाढाल ५० कोटींपर्यंत असणाऱ्या छोट्या कंपन्यांसाठी प्राप्तिकर ३०वरून २५ टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे अधिकाधिक उद्योगांना कंपनी स्वरूपाकडे जाण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. छोट्या उद्योगांना यामुळे शिस्त लागेल किंवा त्यांना व्यवसायविस्तारही करता येईल.
स्टार्टअप
> स्टार्टअप उद्योगांना होणारा तोटा आता १० वर्षांऐवजी १५ वर्षे कॅरी फॉरवर्ड करता येणार
> मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स १५ वर्षे कॅरी फॉरवर्ड करण्याची मुभा
> वार्षिक उलाढाल ५० कोटींपर्यंत असणाऱ्या छोट्या कंपन्यांसाठी प्राप्तिकर ३०वरून २५ टक्क्यांवर आणला
> छोट्या उद्योगांना शिस्त लागेल किंवा त्यांना व्यवसायविस्तारही करता येईल
मार्क १० पैकी ८