जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा नेमका काय? Old Pension लागू करण्याच्या मागणीचे कारण काय

मुंबई : प्रत्येक सरत्या दिवशी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी जोर धरू लागली आहे. जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि हरियाणातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे, तर राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश यासह काही गैर-भाजप शासित राज्यांनी आधीच OPS पुनर्संचयित करण्याची घोषणा केली आहे.

OPS बाबत केंद्र सरकारचा मूड काय?

राज्यात जुन्या पेन्शन प्रणालीसाठी हजारो कर्मचारी संपावर असताना केंद्र सरकार मात्र अजूनही जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा विचारही करत नाहीय. तर सरकारने नवीन पेन्शन स्कीम म्हणजेच NPS फंड परत करण्याची मागणीही फेटाळून लावली आहे. ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरु केली आहे ते सरकारकडून नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जमा करण्यात आलेल्या पैशांची मागणी करत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने PFRDA च्या (पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) कायद्यात परताव्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचे म्हटले. १ जानेवारी २००४ नंतर कामावर रुजू झालेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करत नसल्याचेही वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले.

जुनी आणि नवीन पेन्शन योजना काय आहे?

ही केंद्र सरकारची योजना आहे, ज्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना आयुष्याच्या शेवटपर्यंत मासिक पेन्शन दिली जाते. या अंतर्गत, मासिक पेन्शनची रक्कम एखाद्या व्यक्तीने काढलेल्या शेवटच्या वेतनाच्या निम्म्या इतकी असते. तर नवीन पेन्शन योजना ही केंद्र सरकारची नवीन सेवानिवृत्ती योजना आहे, ज्यामध्ये लाभार्थी निवृत्तीनंतर जमा रकमेच्या ६०% रक्कम काढू शकतात.

१ जानेवारी २००४ पासून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असून सरकारी कामात नवीन रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही अनिवार्य करण्यात अली होती. त्याच वेळी, १ मे २००९ पासून ते सर्व नागरिकांसाठी ऐच्छिक तत्त्वावर देखील लागू केली गेली.

जुन्या पेन्शन योजनेला सरकारचा विरोध का?
जुन्या पेन्शन योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर अधिक बोजा पडतो. या योजनेत कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कोणतीही कपात होत नाही आणि संपूर्ण भार सरकारच्या तिजोरीवर टाकला जातो. त्यामुळे आपल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देताना सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा पडणार हे स्पष्ट आहे.

SBI Loan Interest Rate: स्टेट बँकेचे कर्ज आजपासून महागले! तुम्हाला किती खर्च येईल,जाणून घ्या
सरकारकडे कोणता पर्याय
या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने काही कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला होता. २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू झालेले ते कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेत सामील होण्यास पात्र आहेत. विशेष म्हणजे याच दिवशी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अधिसूचित करण्यात आली होती. ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा काही निवडक गट हा पर्याय निवडू शकतो.