वृषाली मुगदूम (सामाजिक कार्यकर्त्या)
या अर्थसंकल्पमामध्ये महिलांना प्राधान्याने स्थान देण्यात आलेले नाही. महिलांचा उल्लेख मोघम करण्यात आला. जे मुद्दे हवे होते, ते फारसे आलेले नाहीत. मनरेगामध्ये महिलांना ५५ टक्के रोजगार देणे, गरोदर महिलांसाठी बँकेत सहा हजार रुपये जमा करणे, गावागावांमध्ये शक्तिकेंद्र उभारण्याच्या योजना स्त्युत्य आहेत. मात्र या योजनांची अंमलबजावणी कशी होणार, याचे विस्तृत विश्लेषण अपेक्षित होते. आज ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही पातळ्यांवर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न बिकट आहे. पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद शक्तिकेंद्रासाठी करणयात आली आहे. मात्र आजच्या स्त्रियांचे प्रश्न हे सुरक्षिततेशी अधिक निगडित आहे. मध्यमवर्गीय नोकरदार दोन टक्के स्त्रियांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प असला तरीही शेवटच्या उतरंडीवरील ९८ टक्के महिलांच्या प्रश्नांचा यात विचारच केलेला नाही. लिंगभावदृष्टिकोनाचा अभाव असलेला अर्थसंकल्प आहे.
आज ग्रामीण भागांमध्ये लहान भावंडांना सांभाळण्यासाठी असंख्य मुली शाळा सोडून देतात. त्यामुळे मुलींमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढते आहे. मुलींना शिक्षणासाठी वसतिगृहांची उपलब्धता वाढवण्याची गरज आहे. नोकरदार स्त्रियांसाठी सुरक्षित पाळणाघरांची सुविधा हवी आहे, मात्र या महत्त्वाच्या कोणत्याही मुद्द्यांवर या अर्थसंकल्पामध्ये प्राधान्याने विचार करण्यात आलेला नाही. गरोदर महिलांसाठी सहा हजार रुपये बँकेत जमा होतील, अशी घोषणा केली तरीही ते नेमके कितव्या महिन्यात, त्याचे लाभ तिला कसे मिळतील, यासंदर्भात सुस्पष्टता नाही. महिलांच्या रोजगाराच्या योजनांमध्ये समान वेतन, समान संधी आहेत का, हेही तपासून पाहायला हवे.
मागील अर्थसंकल्पामध्ये सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद महिला उद्योजिकांसाठी करण्यात आली होती, त्याचे नेमके काय झाले याचा उहापोह या वेळी करण्यात आले नाही. बचत गटांना, महिलांना लघुउद्योगासाठी कर्ज देण्याची योजना प्रभावीपणे कार्यान्वित करायला हवी.
सार्वजनिक शौचालयांची मागणी अनेक वर्ष सातत्याने होत असली तरीही यावेळीही या मुद्द्याला घेऊन स्त्रीकेंद्री विचार झालेला नाही. डाळीच्या उत्पादनामध्ये झालेली वाढ ही गृहिणींना दिलासा देणारी बाब ठरू शकते. गरोदर मातांसाठी योजना जाहीर केल्या असल्या तरीही विविध सामाजिक परिस्थितीमधील विभिन्न वयोगटातील मुलांचा विचार या अर्थसंकल्पात नाही. महिलांसाठी काही योजनांच्या घोषणांमुळे त्या पातळीवर अर्थसंकल्प समाधानकारक म्हणता येईल. मात्र तो अपुरा आहे, हेही तितकेच खरे !
महिला व बालकल्याण
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालविकास मंत्रालयासाठी २० टक्के अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या १७ हजार ६४० कोटी असलेली तरतूद यंदा २२ हजार ९५ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रत्येक खेड्यात ‘महिला शक्ती केंद्र’ स्थापन केले जाणार असून त्यासाठी १४ लाख अंगणवाडी केंद्रांमार्फत ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
> इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेसाठीची तरतूद चारपट वाढवण्यात आली असून २७०० कोटी रुपये या योजनेसाठी ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी या योजनेसाठी ६३४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.
> या योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलेस प्रत्येकी ६ हजार रुपये प्रसूती आणि लसीकरणासाठी देण्यात येणार आहेत. सध्याची मातृत्व योजना विस्तारण्यात आली आहे. पूर्वी ती ५३ जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात होती.
> बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या पंतप्रधानांच्या खास कार्यक्रमासाठी २०० कोटींची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. निर्भया फंडासाठी गेल्या वर्षीप्रमाणेच ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या फंडासाठी २०१३पासून आतापर्यंत ३ हजार कोटींची रक्कम प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
मार्क १० पैकी ६
या अर्थसंकल्पमामध्ये महिलांना प्राधान्याने स्थान देण्यात आलेले नाही. महिलांचा उल्लेख मोघम करण्यात आला. जे मुद्दे हवे होते, ते फारसे आलेले नाहीत. मनरेगामध्ये महिलांना ५५ टक्के रोजगार देणे, गरोदर महिलांसाठी बँकेत सहा हजार रुपये जमा करणे, गावागावांमध्ये शक्तिकेंद्र उभारण्याच्या योजना स्त्युत्य आहेत. मात्र या योजनांची अंमलबजावणी कशी होणार, याचे विस्तृत विश्लेषण अपेक्षित होते. आज ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही पातळ्यांवर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न बिकट आहे. पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद शक्तिकेंद्रासाठी करणयात आली आहे. मात्र आजच्या स्त्रियांचे प्रश्न हे सुरक्षिततेशी अधिक निगडित आहे. मध्यमवर्गीय नोकरदार दोन टक्के स्त्रियांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प असला तरीही शेवटच्या उतरंडीवरील ९८ टक्के महिलांच्या प्रश्नांचा यात विचारच केलेला नाही. लिंगभावदृष्टिकोनाचा अभाव असलेला अर्थसंकल्प आहे.
आज ग्रामीण भागांमध्ये लहान भावंडांना सांभाळण्यासाठी असंख्य मुली शाळा सोडून देतात. त्यामुळे मुलींमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढते आहे. मुलींना शिक्षणासाठी वसतिगृहांची उपलब्धता वाढवण्याची गरज आहे. नोकरदार स्त्रियांसाठी सुरक्षित पाळणाघरांची सुविधा हवी आहे, मात्र या महत्त्वाच्या कोणत्याही मुद्द्यांवर या अर्थसंकल्पामध्ये प्राधान्याने विचार करण्यात आलेला नाही. गरोदर महिलांसाठी सहा हजार रुपये बँकेत जमा होतील, अशी घोषणा केली तरीही ते नेमके कितव्या महिन्यात, त्याचे लाभ तिला कसे मिळतील, यासंदर्भात सुस्पष्टता नाही. महिलांच्या रोजगाराच्या योजनांमध्ये समान वेतन, समान संधी आहेत का, हेही तपासून पाहायला हवे.
मागील अर्थसंकल्पामध्ये सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद महिला उद्योजिकांसाठी करण्यात आली होती, त्याचे नेमके काय झाले याचा उहापोह या वेळी करण्यात आले नाही. बचत गटांना, महिलांना लघुउद्योगासाठी कर्ज देण्याची योजना प्रभावीपणे कार्यान्वित करायला हवी.
सार्वजनिक शौचालयांची मागणी अनेक वर्ष सातत्याने होत असली तरीही यावेळीही या मुद्द्याला घेऊन स्त्रीकेंद्री विचार झालेला नाही. डाळीच्या उत्पादनामध्ये झालेली वाढ ही गृहिणींना दिलासा देणारी बाब ठरू शकते. गरोदर मातांसाठी योजना जाहीर केल्या असल्या तरीही विविध सामाजिक परिस्थितीमधील विभिन्न वयोगटातील मुलांचा विचार या अर्थसंकल्पात नाही. महिलांसाठी काही योजनांच्या घोषणांमुळे त्या पातळीवर अर्थसंकल्प समाधानकारक म्हणता येईल. मात्र तो अपुरा आहे, हेही तितकेच खरे !
महिला व बालकल्याण
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालविकास मंत्रालयासाठी २० टक्के अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या १७ हजार ६४० कोटी असलेली तरतूद यंदा २२ हजार ९५ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रत्येक खेड्यात ‘महिला शक्ती केंद्र’ स्थापन केले जाणार असून त्यासाठी १४ लाख अंगणवाडी केंद्रांमार्फत ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
> इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेसाठीची तरतूद चारपट वाढवण्यात आली असून २७०० कोटी रुपये या योजनेसाठी ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी या योजनेसाठी ६३४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.
> या योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलेस प्रत्येकी ६ हजार रुपये प्रसूती आणि लसीकरणासाठी देण्यात येणार आहेत. सध्याची मातृत्व योजना विस्तारण्यात आली आहे. पूर्वी ती ५३ जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात होती.
> बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या पंतप्रधानांच्या खास कार्यक्रमासाठी २०० कोटींची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. निर्भया फंडासाठी गेल्या वर्षीप्रमाणेच ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या फंडासाठी २०१३पासून आतापर्यंत ३ हजार कोटींची रक्कम प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
मार्क १० पैकी ६