India GDP: विकासदर ७.३ टक्क्यांवर जाणार

नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारी आणि आनंददायी बातमी आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ७.३ टक्के राहणार आहे. मात्र रोजगाराचा दर कायम राखण्यासाठी भारताला दरवर्षी ८१ लाख नवे रोजगार निर्माण करावे लागणार असल्याचं जागतिक बँकेने त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील संकटाचे मळभ दूर होण्याची चिन्हे आहेत.

जागतिक बँकेने 'आशिया इकॉनॉमिक फोकस' अहवालात ही महत्त्वपूर्ण माहिती नमूद केली असून त्यात जीएसटीबाबत चांगलं निरीक्षण नोंदवलं आहे. जीएसटीमुळे विकास दरात अल्पकालीन घसरण झाली होती. त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरली आहे. २०१९-२०२० आणि २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ७.५ टक्के राहणार असल्याचं जागतिक बँकेने म्हटलं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होणार असल्यानं जगातील सर्वाधिक वेगानं विकास करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत जगाच्या नकाशावर येणार असल्याचं नमूद करतानाच २०१७ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर ६.७ टक्के होता तो २०१८ मध्ये ७.३ टक्के होऊ शकतो, असा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे.

८१ लाख रोजगारांची गरज

दरम्यान, रोजगाराचा दर कायम राखण्यासाठी भारताला दरवर्षी ८१ लाख नवे रोजगार निर्माण करावे लागतील. दर महिन्याला १३ लाख तरूण नोकरी करण्या योग्य होतात, याकडेही या अहवालात लक्ष वेधण्यात आलं आहे. २०२५ पर्यंत दर महिन्याला १८ लाख लोकांना रोजगाराची गरज भासेल. मात्र आर्थिक विकास दर वाढल्याने नवे रोजगार निर्माण होतील ही समाधानाची बाब असल्याचं जागतिक बँकेच्या दक्षिण आशियायी क्षेत्राचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ मार्टिन रामा यांनी सांगितलं.

महागाई दरात घट

घाऊक महागाईमध्ये मार्चच्या अखेरीस किरकोळ घट झाली आहे. मार्चमध्ये घाऊक महागाईचा दर २.४७ टक्के नोंदवला गेला. फेब्रुवारीमध्ये हाच दर २.४८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. त्यामुळे मार्चमध्ये घाऊक महागाईचा दर गेल्या नऊ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर गेल्याचे स्पष्ट झाले. जानेवारीमध्ये घाऊक महागाईचा दर ३.०२ टक्क्यांवर गेला होता. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा दर २.८४ टक्के होता.