वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
ग्रामीण भागांतील महिलांचा आर्थिक विकास होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकेल अशा एका करारावर केंद्र सरकार व जागतिक बँकेने मंगळवारी स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार जागतिक बँकेकडून राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्पासाठी (एनआरईटीपी) २५ कोटी अमेरिकी डॉलरचे अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. हे कर्ज फेडण्याची मुदत २० वर्षे आहे. जागतिक बँकेने एका पत्रकाद्वारे मंगळवारी ही माहिती दिली.
हे कर्ज ग्रामीण भागासाठी असले तरी त्याचा मुख्य उद्देश हा ग्रामीण भागांतील महिलांना कृषी व बिगरकृषी व्यवसायांकरिता प्रोत्साहन देणे, अर्थपुरवठा करणे हा आहे. या व्यवसायांमध्ये महिलांचीच मालकी असणे अपेक्षित असून विपणन, विक्री आदी क्षेत्रांतही त्यांना सहकार्य करण्यात येईल. रोजगारनिर्मिती हेदेखील या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. जागतिक बँकेने जुलै २०११मध्ये ग्रामीण योजनांसाठी ५० कोटी डॉलरचे अर्थसाह्य केले आहे.
जागतिक बँकेच्या या साह्यामुळे ८८ लाख ग्रामीण महिलांना आर्थिक आधार मिळाला असून या महिलांनी साडेसात लाख स्वयंसहायता समूहांची स्थापना केली आहे. ही योजना १३ राज्यांच्या १६२ जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे.
ग्रामीण भागांतील महिलांचा आर्थिक विकास होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकेल अशा एका करारावर केंद्र सरकार व जागतिक बँकेने मंगळवारी स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार जागतिक बँकेकडून राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्पासाठी (एनआरईटीपी) २५ कोटी अमेरिकी डॉलरचे अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. हे कर्ज फेडण्याची मुदत २० वर्षे आहे. जागतिक बँकेने एका पत्रकाद्वारे मंगळवारी ही माहिती दिली.
हे कर्ज ग्रामीण भागासाठी असले तरी त्याचा मुख्य उद्देश हा ग्रामीण भागांतील महिलांना कृषी व बिगरकृषी व्यवसायांकरिता प्रोत्साहन देणे, अर्थपुरवठा करणे हा आहे. या व्यवसायांमध्ये महिलांचीच मालकी असणे अपेक्षित असून विपणन, विक्री आदी क्षेत्रांतही त्यांना सहकार्य करण्यात येईल. रोजगारनिर्मिती हेदेखील या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. जागतिक बँकेने जुलै २०११मध्ये ग्रामीण योजनांसाठी ५० कोटी डॉलरचे अर्थसाह्य केले आहे.
जागतिक बँकेच्या या साह्यामुळे ८८ लाख ग्रामीण महिलांना आर्थिक आधार मिळाला असून या महिलांनी साडेसात लाख स्वयंसहायता समूहांची स्थापना केली आहे. ही योजना १३ राज्यांच्या १६२ जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे.