प्रगत देशांची धोरणे दुटप्पी : रघुराम राजन

वृत्तसंस्था, बेसल्, (स्वित्झर्लंड) विकसनशील देशांतील जीवन खूपच कठीण असून, त्या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून अवाजवी अपेक्षा बाळगणे धोक्याचे ठरेल, असा इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी येथे बोलताना दिला.

‘बँक ऑफ इन्टरनॅशनल सेटलमेन्ट्स’च्या (‘बीआयएस’) वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त येथे आयोजित ‘पर जेकबसन फाउन्डेशन लेक्चर’ व्याख्यानमालेत ‘जेपी मॉर्गन चेस इन्टरनॅशनल’चे अध्यक्ष जेकब फ्रेन्केल यांचे व्याख्यान झाल्यानंतर आयोजित परिसंवादात डॉ. राजन बोलत होते. देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणजे जणू अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी खांद्यावर बंदूक अडकवलेला सुरक्षा रक्षकच असल्याची समजूत कोणी करून घेऊ नये, अशी उपमा देऊन त्यांनी सर्व जबाबदारी मध्यवर्ती बँकांवर ढकलू पाहणाऱ्या सरकारांना एक प्रकारे इशाराच दिला.

‘जागतिक वित्तीय संकटापासून मध्यवर्ती बँकांनी शिकलेले धडे’ या विषयावरील सदर परिसंवादात आपले विचार मांडताना राजन म्हणालेः औद्योगिक प्रगत राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांकडून चलनविषयक व एकंदर आर्थिक धोरणांबाबत ‘परंपरानिष्ठ’ (ऑर्थोडॉक्स’) राहण्याची अपेक्षा आता मुळीच करू नये. कारण, याच प्रगत देशांनी आता स्वतःची परंपरानिष्ठता पार खिडकीबाहेर फेकून दिलेली आहे.

फ्रेन्केल यांचे व्याख्यान गेल्या २६ जून रोजी झाले, पण त्याचा वृत्तांत आताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सदर परिसंवादात बँक ऑफ मेक्सिकोचे गव्हर्नर ऑगस्टिन कार्स्टन्स व बँक ऑफ फ्रान्सचे गव्हर्नर फ्रँकोइ व्हिलेरॉ द गॅलहु हेही सहभागी झाले होते.

डॉ. राजन यांनी आपण गव्हर्नरपदाच्या दुसऱ्या मुदतीसाठी इच्छुक नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर (येत्या ४ सप्टेंबर रोजी त्यांची मुदत संपत आहे) काही दिवसांतच हा परिसंवाद झाला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (‘आयएमएफ’) माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ असलेल्या राजन यांनी जागतिक वित्तीय संकटाबाबत आधीच भाकित केले होते. ‘बँक ऑफ इन्टरनॅशनल सेटलमेन्ट्स’च्या वार्षिक सभेसाठी आणि जगभरातील मोजक्या ‘सेन्ट्रल बँकर्स’च्या द्वैमासिक बैठकीसाठी ते येथे येऊन गेले. फ्रेन्केल यांच्या व्याख्यानाचा संदर्भ देऊन डॉ. राजन म्हणालेः परंपरेला सोडून देऊन देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी अभिनव चलन धोरणे (‘अन्कन्व्हेन्शनल मॉनेटरी पॉलिसीज’) अवलंबाव्यात असे फ्रेन्केल म्हणतात. पण यामध्ये मध्यवर्ती बँकाच फक्त सर्व काही करू शकत नाहीत. कारण सवंग आर्थिक धोरणे लोकप्रिय होत आहेत आणि सरकारे सवंग धोरणांचाच अवलंब करीत आहेत. प्रगत देश विकसनशील देशांना ‘परंपरानिष्ठ’ धोरणे राबविण्याचा सल्ला देत असताना स्वतः मात्र अशा धोरणांचा त्याग करीत आहेत.