नवी दिल्ली : चीनची स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी (Xiaomi) आणि ओप्पो (Oppo) यांना भारत सरकार एक हजार कोटींचा दंड ठोठावू शकते. २१ डिसेंबर २०२१ रोजी या दोन्ही कंपन्यांवर आणि या दोन कंपन्यांशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाने छापा टाकला होता. यामध्ये आयकर विभागाला अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे मिळाली होती. मोबाईल कम्युनिकेशन आणि मोबाईल हँडसेट बनवणाऱ्या चिनी कंपन्यांकडून मिळालेल्या कागदपत्रांवरून या कंपन्या भारतात प्राप्तिकर कायद्याचे खुलेआम उल्लंघन करत असल्याचे उघड झाले होते. सोने-चांदी महागले ; जाणून घ्या आजचा सोने आणि चांदीचा भाव
५५०० कोटी विदेशात गेले
प्राप्तिकर विभागाच्या या कारवाईमुळे शाओमी आणि ओप्पो सारख्या दोन मोठ्या स्मार्टफोन कंपन्यांनी त्यांच्या समूह कंपन्यांना रॉयल्टीच्या रूपात परदेशात पैसे पाठवल्याचे उघड झाले आहे. अशाप्रकारे ५५०० कोटींहून अधिक रक्कम पाठवल्याचे आढळून आले आहे. या शोध कारवाईदरम्यान सापडलेले पुरावे आणि वस्तुस्थिती यांच्याशी या खर्चाचा ताळमेळ बसू शकला नाही.
क्रिप्टो करन्सी व्यवहारांत करचोरी; वझीरएक्स या क्रिप्टो एक्सचेंजवर जीएसटी पथकाची धाड
१००० कोटींचा दंड
चिनी स्मार्टफोन कंपन्या शाओमी आणि ओप्पो यांनी याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही. आयकर विभागाच्या शोध मोहिमेत कंपन्यांच्या कामकाजाची चुकीची पद्धतही उघडकीस आली आहे. प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार दोन्ही कंपन्यांनी भारतातील त्यांच्या कामकाजाचा खुलासा केलेला नाही. त्यानुसार केंद्र सरकार दोन्ही स्मार्टफोन कंपन्यांना हजार कोटींचा दंड ठोठावू शकते.
अत्तरवाल्याकडे काळ्या पैशांचे घबाड ; अर्थमंत्री सीतारामन यांचा अखिलेश यादवांवर निशाणा
शोध मोहिमेतून मोबाईल फोन बनवण्यासाठी लागणारे घटक मिळवण्याची पद्धतही उघड झाली. या दोन्ही कंपन्यांनी प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मधील तरतुदींनुसार संबंधित कंपन्यांसोबतचे व्यवहार उघड केले नसल्याचे विभागाला आढळून आले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध आयकर कायद्यांतर्गत दंड आकारला जाऊ शकतो. दंडाची रक्कम १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते.
५५०० कोटी विदेशात गेले
प्राप्तिकर विभागाच्या या कारवाईमुळे शाओमी आणि ओप्पो सारख्या दोन मोठ्या स्मार्टफोन कंपन्यांनी त्यांच्या समूह कंपन्यांना रॉयल्टीच्या रूपात परदेशात पैसे पाठवल्याचे उघड झाले आहे. अशाप्रकारे ५५०० कोटींहून अधिक रक्कम पाठवल्याचे आढळून आले आहे. या शोध कारवाईदरम्यान सापडलेले पुरावे आणि वस्तुस्थिती यांच्याशी या खर्चाचा ताळमेळ बसू शकला नाही.
क्रिप्टो करन्सी व्यवहारांत करचोरी; वझीरएक्स या क्रिप्टो एक्सचेंजवर जीएसटी पथकाची धाड
१००० कोटींचा दंड
चिनी स्मार्टफोन कंपन्या शाओमी आणि ओप्पो यांनी याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही. आयकर विभागाच्या शोध मोहिमेत कंपन्यांच्या कामकाजाची चुकीची पद्धतही उघडकीस आली आहे. प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार दोन्ही कंपन्यांनी भारतातील त्यांच्या कामकाजाचा खुलासा केलेला नाही. त्यानुसार केंद्र सरकार दोन्ही स्मार्टफोन कंपन्यांना हजार कोटींचा दंड ठोठावू शकते.
अत्तरवाल्याकडे काळ्या पैशांचे घबाड ; अर्थमंत्री सीतारामन यांचा अखिलेश यादवांवर निशाणा
शोध मोहिमेतून मोबाईल फोन बनवण्यासाठी लागणारे घटक मिळवण्याची पद्धतही उघड झाली. या दोन्ही कंपन्यांनी प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मधील तरतुदींनुसार संबंधित कंपन्यांसोबतचे व्यवहार उघड केले नसल्याचे विभागाला आढळून आले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध आयकर कायद्यांतर्गत दंड आकारला जाऊ शकतो. दंडाची रक्कम १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते.