अॅड. राजीव वाघ, ज्येष्ठ वकील
प्रश्नः मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील आमची १३ सदस्यांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था १६ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली. आमच्या ‘सोसायटी’च्या इमारतीत १२ सदनिका आणि शटर असलेली एक स्वतंत्र खोली असून खोलीमालक महिलेने ती भाड्याने दिलेली आहे. खोलीत राहणाऱ्या भाडेकरूने ४-५ कुत्री पाळली असून त्यांचा आम्हाला अत्यंत त्रास होत आहे. कुत्री ‘सोसायटी’च्या आवारात सगळीकडे मलमूत्र विसर्जन करीत असतात. त्यांच्या भुंकण्याचाही आम्हाला अतिशय त्रास होत असतो. कुत्री अत्यंत घाणेरड्या अवस्थेत आहेत. या सर्व गोष्टी आम्ही गेली पावणेदोन वर्षे सदर सदस्य महिलेला सांगत आलो, पण प्रत्येक वेळी तिने कोणत्या ना कोणत्या सबबी सांगून काहीही केले नाही. ‘मी भाडेकरूकडून १८ महिन्यांचे भाडे घेतलेले आहे, ते परत देण्यासाठी माझ्याजवळ पैसे नाहीत, माझ्याकडे चेकबुकच नाही, त्यामुळे त्याचे डिपॉजिट परत करता येत नाही’ अशी हास्यास्पद कारणेही खोलीमालक महिलेने दिली. पोलिस, महानगरपालिका यांच्याकडे तक्रारी करूनही काही उपयोग झाला नाही. महानगरपालिकेचे लोक दोनदा पाहणी करण्यासाठी आले होते, पण नेमका त्याच वेळी खोलीचा भाडेकरू शटर बंद करून बाहेर गेला होता. या समस्येतून कसा मार्ग काढावा?
—त्रस्त फ्लॅटधारक, मुंबई.
उत्तरः ‘सोसायटी’ला त्या खोलीच्या मालकिणीवर व तिच्या ‘लायसेन्सी’वर, दोघांवरही कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. कोणीही, सदस्य असो की ‘लायसेन्सी’, सोसायटीच्या आवारात उपद्रव निर्माण करू शकत नाही. सदस्य आणि ‘लायसेन्सी’वर ‘सोसायटी’ कसलीही कडक कारवाई करू इच्छित नसेल तर मी अशी सूचना करू शकतो की जवळपासच्या प्राणीमित्र संघटनेशी संपर्क साधावा जी ‘सोसायटी’ आणि ‘लायसेन्सी’ यांना ही समस्या सोडविण्याबाबत सल्ला देऊ शकेल.
प्रश्नः पुणे येथील आमच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कार्यालय २००८ साली बांधण्यात आले. हे कार्यालय बांधण्याच्या कामावर आपण देखरेख केली आहे आणि ‘सोसायटी’च्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय समितीने या कामापोटी मेहनताना देण्याचे कबूल केले होते असा दावा आता सात वर्षांनंतर ‘सोसायटी’चे एक सदस्य करीत आहेत. हेच सदस्य आता ‘सोसायटी’चे सचिव म्हणून निवडून आले आहेत. पण, सदर सदस्याने कार्यालय बांधण्याच्या कामावर देखरेख केली, त्याबद्दल त्यांना मेहनताना देण्यात यावा, असा कोणताही ठराव २००८ मध्ये ‘सोसायटी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने केला नव्हता. सदर सदस्याने मागील सात वर्षांत मेहनतान्यासाठी कधी मागणी केली नाही. परंतु, २००८ मध्ये कार्यरत असलेल्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय समितीच्या सदस्यांनी आताच्या व्यवस्थापकीय समितीला अलीकडेच एक पत्र दिले आहे व त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की त्यांनी २००८ मध्ये त्या सभासदाला कार्यालय बांधण्याच्या कामावर देखरेख करण्याबद्दल मेहनताना देण्याचे तोंडी आश्वासन दिले होते. जुन्या व्यवस्थापकीय समितीच्या या पत्राच्या आधारे त्या सभासदाने, जो आता ‘सोसायटी’चा सचिव बनला आहे, काही महिन्यांपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हा विषय कार्यक्रमपत्रिकेवर आणून, बहुमताच्या जोरावर मेहनताना देण्याला मंजुरी मिळवणारा ठराव मंजूर करवून घेतला आहे. प्रश्न असाः असे आठ वर्षांपूर्वी देण्यात आलेले तोंडी आश्वासन आणि त्याला आता तब्बल सात वर्षांनंतर सर्वसाधारण सभेने दिलेली मंजुरी कायदेशीर आहे का? नसल्यास त्याला कसे आव्हान दिले जाऊ शकते?
— ए. डी., पुणे.
उत्तरः सहकार चळवळ ही स्वेच्छा व विनाशुल्क सेवेवर आधारलेली आहे आणि या नियमापासून दूर जाणे हा केवळ अपवाद म्हणून पाहिला जाऊ शकतो. एखाद्या सदस्याला त्याने दिलेल्या सेवेबद्दल ‘सोसायटी’कडून काही मोबदला दिला जात असेल तर त्याची नोंद ठेवली गेली पाहिजे. या प्रकरणात कसलाही ठराव करण्यात आलेला नव्हता किंवा २००८ सालचे कसले पत्र नाही किंवा कार्यालयाच्या बांधकामाची देखरेख करण्याच्या कामाबद्दल व्यवस्थापकीय समितीने काही रक्कम देण्याचे मान्य केले होते याची नोंद केलेली नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेता, त्या सदस्याला त्या कामाबद्दल ‘सोसायटी’ कसलेही देणे लागत नाही. पूर्वीच्या व्यवस्थापकीय समिती सदस्यांनी आज दिलेल्या पत्राला वैधता नाही आणि त्याप्रमाणे कृती करण्याची गरज नाही. तुमच्या या प्रकाराबाबत इतक्या तीव्र भावना असतील तर सर्वसाधारण सभेत संमत झालेल्या ठरावाला आव्हान देऊ शकता.
( या सदरातील उत्तरे ही प्रश्नकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली असतात. संबंधितांनी कोणतीही कृति करण्यापूर्वी आपल्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)
प्रश्नः मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील आमची १३ सदस्यांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था १६ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली. आमच्या ‘सोसायटी’च्या इमारतीत १२ सदनिका आणि शटर असलेली एक स्वतंत्र खोली असून खोलीमालक महिलेने ती भाड्याने दिलेली आहे. खोलीत राहणाऱ्या भाडेकरूने ४-५ कुत्री पाळली असून त्यांचा आम्हाला अत्यंत त्रास होत आहे. कुत्री ‘सोसायटी’च्या आवारात सगळीकडे मलमूत्र विसर्जन करीत असतात. त्यांच्या भुंकण्याचाही आम्हाला अतिशय त्रास होत असतो. कुत्री अत्यंत घाणेरड्या अवस्थेत आहेत. या सर्व गोष्टी आम्ही गेली पावणेदोन वर्षे सदर सदस्य महिलेला सांगत आलो, पण प्रत्येक वेळी तिने कोणत्या ना कोणत्या सबबी सांगून काहीही केले नाही. ‘मी भाडेकरूकडून १८ महिन्यांचे भाडे घेतलेले आहे, ते परत देण्यासाठी माझ्याजवळ पैसे नाहीत, माझ्याकडे चेकबुकच नाही, त्यामुळे त्याचे डिपॉजिट परत करता येत नाही’ अशी हास्यास्पद कारणेही खोलीमालक महिलेने दिली. पोलिस, महानगरपालिका यांच्याकडे तक्रारी करूनही काही उपयोग झाला नाही. महानगरपालिकेचे लोक दोनदा पाहणी करण्यासाठी आले होते, पण नेमका त्याच वेळी खोलीचा भाडेकरू शटर बंद करून बाहेर गेला होता. या समस्येतून कसा मार्ग काढावा?
—त्रस्त फ्लॅटधारक, मुंबई.
उत्तरः ‘सोसायटी’ला त्या खोलीच्या मालकिणीवर व तिच्या ‘लायसेन्सी’वर, दोघांवरही कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. कोणीही, सदस्य असो की ‘लायसेन्सी’, सोसायटीच्या आवारात उपद्रव निर्माण करू शकत नाही. सदस्य आणि ‘लायसेन्सी’वर ‘सोसायटी’ कसलीही कडक कारवाई करू इच्छित नसेल तर मी अशी सूचना करू शकतो की जवळपासच्या प्राणीमित्र संघटनेशी संपर्क साधावा जी ‘सोसायटी’ आणि ‘लायसेन्सी’ यांना ही समस्या सोडविण्याबाबत सल्ला देऊ शकेल.
प्रश्नः पुणे येथील आमच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कार्यालय २००८ साली बांधण्यात आले. हे कार्यालय बांधण्याच्या कामावर आपण देखरेख केली आहे आणि ‘सोसायटी’च्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय समितीने या कामापोटी मेहनताना देण्याचे कबूल केले होते असा दावा आता सात वर्षांनंतर ‘सोसायटी’चे एक सदस्य करीत आहेत. हेच सदस्य आता ‘सोसायटी’चे सचिव म्हणून निवडून आले आहेत. पण, सदर सदस्याने कार्यालय बांधण्याच्या कामावर देखरेख केली, त्याबद्दल त्यांना मेहनताना देण्यात यावा, असा कोणताही ठराव २००८ मध्ये ‘सोसायटी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने केला नव्हता. सदर सदस्याने मागील सात वर्षांत मेहनतान्यासाठी कधी मागणी केली नाही. परंतु, २००८ मध्ये कार्यरत असलेल्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय समितीच्या सदस्यांनी आताच्या व्यवस्थापकीय समितीला अलीकडेच एक पत्र दिले आहे व त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की त्यांनी २००८ मध्ये त्या सभासदाला कार्यालय बांधण्याच्या कामावर देखरेख करण्याबद्दल मेहनताना देण्याचे तोंडी आश्वासन दिले होते. जुन्या व्यवस्थापकीय समितीच्या या पत्राच्या आधारे त्या सभासदाने, जो आता ‘सोसायटी’चा सचिव बनला आहे, काही महिन्यांपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हा विषय कार्यक्रमपत्रिकेवर आणून, बहुमताच्या जोरावर मेहनताना देण्याला मंजुरी मिळवणारा ठराव मंजूर करवून घेतला आहे. प्रश्न असाः असे आठ वर्षांपूर्वी देण्यात आलेले तोंडी आश्वासन आणि त्याला आता तब्बल सात वर्षांनंतर सर्वसाधारण सभेने दिलेली मंजुरी कायदेशीर आहे का? नसल्यास त्याला कसे आव्हान दिले जाऊ शकते?
— ए. डी., पुणे.
उत्तरः सहकार चळवळ ही स्वेच्छा व विनाशुल्क सेवेवर आधारलेली आहे आणि या नियमापासून दूर जाणे हा केवळ अपवाद म्हणून पाहिला जाऊ शकतो. एखाद्या सदस्याला त्याने दिलेल्या सेवेबद्दल ‘सोसायटी’कडून काही मोबदला दिला जात असेल तर त्याची नोंद ठेवली गेली पाहिजे. या प्रकरणात कसलाही ठराव करण्यात आलेला नव्हता किंवा २००८ सालचे कसले पत्र नाही किंवा कार्यालयाच्या बांधकामाची देखरेख करण्याच्या कामाबद्दल व्यवस्थापकीय समितीने काही रक्कम देण्याचे मान्य केले होते याची नोंद केलेली नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेता, त्या सदस्याला त्या कामाबद्दल ‘सोसायटी’ कसलेही देणे लागत नाही. पूर्वीच्या व्यवस्थापकीय समिती सदस्यांनी आज दिलेल्या पत्राला वैधता नाही आणि त्याप्रमाणे कृती करण्याची गरज नाही. तुमच्या या प्रकाराबाबत इतक्या तीव्र भावना असतील तर सर्वसाधारण सभेत संमत झालेल्या ठरावाला आव्हान देऊ शकता.
( या सदरातील उत्तरे ही प्रश्नकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली असतात. संबंधितांनी कोणतीही कृति करण्यापूर्वी आपल्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)