मी एक ज्येष्ठ नागरिक असून आम्ही पिंपरी-चिंचवड येथील म्हाडा वसाहतीत राहतो. आम्ही एकूण ९६ गाळेधारक २० वर्षे कराराप्रमाणे राहात आहोत. आमचे सर्व हप्ते आतापर्यंत भरून झाले आहेत. मालकी हक्क तत्त्वाने दिलेल्या गाळ्याची पूर्ण रक्कम भरूनही म्हाडाने 'थकबाकी नाही' असे पावतीपत्र कोणालाही दिलेले नाही. इमारती मात्र आम्ही महापालिकेकडे वर्ग केल्या आहेत. गाळे ताब्यात देताना सोसायटी करूनच देणे आवश्यक आहे, अन्यथा कोणीही एकत्र येऊन सहकार्य करत नाहीत असा आमचा एकंदरीत अनुभव आहे. मात्र आमच्याकडे सोसायट्या झालेल्या नाहीत. बरेचसे मूळ मालक घरे विकून गेले आहेत. त्यामुळे म्हाडा, महापालिका यांच्या परवानगीशिवाय राहते गाळे कमर्शिअल प्रीमायसेस बनले आहेत. आमच्या इमारतींना तसा धोका नसताना नवीन रहिवाशांना, राजकारणी पुढाऱ्यांना मात्र पुनर्विकास हवा आहे. परंतु त्यांना आमच्या कोणत्याही अटी मान्य नाहीत. त्यांच्यापैकी कोणीही कसलीही 'गॅरंटी' देण्यास तयार नाही. प्रश्न असा, की सोसायटी नाही, लीज डीड नाही तर पुनर्विकास होणार कसा? आमच्या वारसदारांना याचा त्रास होऊ नये अशी आम्हा ज्येष्ठ नागरिकांना चिंता आहे. आम्ही काय करावे? - एक वाचक लीज नावाने होत नाही तोपर्यंत पुनर्विकास करणे अशक्य आहे.
आपल्या नावावर असलेल्या जमिनीवरच आपण पुनर्विकास करू शकतो आणि म्हाडाकडून जमीन लीजवर मिळाल्यावरच तसे होऊ शकते. त्यामुळे म्हाडाकडून लीज मिळण्याचा प्रयत्न करावा त्यानंतर वारसांची नावे समाविष्ट करणे शक्य होईल व एक प्रश्न तरी सुटेल. राजकारणी मंडळी बिल्डरशी हातमिळवणी करून पुनर्विकासासाठी आपल्या मागे लागली हे नवीन नाही. या मंडळींचे संगनमत हे जगजाहीर आहे. परंतु कायदा गाळेधारकांच्या बहुमताविषयी बोलतो. त्यामुळे आपण संमती दिल्याशिवाय आपला पुनर्विकास बळजबरीने करणे शक्य नाही. मात्र त्याकरिता आपल्या बाजूने बहुसंख्य लोक राहिले पाहिजेत. ७० टक्क्यांहून अधिक जणांना पुनर्विकास हवा असेल व आपण ३० टक्क्यांत असाल तर मात्र आपल्याला ७० टक्क्यांबरोबर राहावे लागेल. सुरुवातीला आपण जमिनीचे मालक किंवा लीजधारक तरी व्हावे. जमीन आपल्या नावे झाली की मग पुनर्विकासाचा विचार करता येईल व वारसांनही त्रास होणार नाही.
आपल्या नावावर असलेल्या जमिनीवरच आपण पुनर्विकास करू शकतो आणि म्हाडाकडून जमीन लीजवर मिळाल्यावरच तसे होऊ शकते. त्यामुळे म्हाडाकडून लीज मिळण्याचा प्रयत्न करावा त्यानंतर वारसांची नावे समाविष्ट करणे शक्य होईल व एक प्रश्न तरी सुटेल. राजकारणी मंडळी बिल्डरशी हातमिळवणी करून पुनर्विकासासाठी आपल्या मागे लागली हे नवीन नाही. या मंडळींचे संगनमत हे जगजाहीर आहे. परंतु कायदा गाळेधारकांच्या बहुमताविषयी बोलतो. त्यामुळे आपण संमती दिल्याशिवाय आपला पुनर्विकास बळजबरीने करणे शक्य नाही. मात्र त्याकरिता आपल्या बाजूने बहुसंख्य लोक राहिले पाहिजेत. ७० टक्क्यांहून अधिक जणांना पुनर्विकास हवा असेल व आपण ३० टक्क्यांत असाल तर मात्र आपल्याला ७० टक्क्यांबरोबर राहावे लागेल. सुरुवातीला आपण जमिनीचे मालक किंवा लीजधारक तरी व्हावे. जमीन आपल्या नावे झाली की मग पुनर्विकासाचा विचार करता येईल व वारसांनही त्रास होणार नाही.