मटा गाइड
सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या कष्टाची कमाई हडप करणाऱ्यांना आता चाप बसण्याची शक्यता आहे. आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या विरोधातील एक दमदार पाऊल असणाऱ्या 'बेकायदा मुदतठेवी प्रतिबंध २०१९' या वटहुकूमावर नुकतीच राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. त्यामध्ये अधिक व्याजाचे आमिष दाखवून सर्वसामान्यांच्या भावनांशी खेळणाऱ्यांना तुरुंगवासासह मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरीब आणि गरजू लोकांची फसवणूक करून अवैधरित्या जमा करण्यात येणाऱ्या रकमेच्या योजनांचे आणि संबंधितांच्या चौकशीचे अधिकारही तपासी यंत्रणांना प्राप्त झाले आहेत.
कायद्यातील तरतुदी काय?
- अवैधरित्या रक्कम जमा करण्यावर पूर्णपणे बंदी.
- कोठेही नोंदणी न करता राबविल्या जाणाऱ्या चिटफंड योजना, ज्या योजनांमध्ये रक्कम भरण्यासाठी सर्वसामान्यांना अधिकाधिक व्याजाचे आमिष दाखवल्यास तो गुन्हा ठरील.
- गुन्हा सिद्ध झाला तर, गुन्हेगारांना कठोर दंड आणि मोठ्या रकमेच्या दंडाची तरतूद.
- अवैधरित्या रक्कम गोळा करणाऱ्यांची वैयक्तिक संपत्ती जप्त करून ठेवीदारांची रक्कम परत देण्याची तरतूद.
- या कायद्याच्या माध्यमातून देशव्यापी पातळीवर संबंधित कंपन्यांचा ऑललाइन डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. जेणेकरून नोंदणी नसलेल्या कंपन्या आणि संस्थांची माहिती प्राप्त होऊ शकेल.
नातेवाइकांमधील देवघेव सुरूच राहणार
या अध्यादेशातील सरतुदींनुसार नातेवाइकांना आपापसांत रोख रकमेची देवाण-घेवाण करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. या शिवाय अन्य प्रकारच्या दोन व्यक्तीमधील व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. या शिवाय नातेवाइकांची कंपनी, फर्म अथवा संस्थेशी आर्थिक व्यवहार केला तरी, तो गुन्हा मानण्यात येणार नाही.
१० वर्षांची शिक्षा
या अध्यादेशानुसार दोषी ठरलेल्यांना एक ते १० वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात येणार असून, किमान २ लाखांपासून पन्नास कोटी रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या कंपन्या नोंदणीकृत नाहीत, त्या कंपन्यांचे एजंट अथवा प्रतिनिधींना कोणत्याही योजनांची जाहिरात, प्रचार अथवा प्रसार करता येणार नाही.