Harsh.Dudhe@timesgroup.com
@harshdudhe_MT
पुणे : राज्यातील खासगी मेडिकल कॉलेजांमध्ये एमडी, एमएस यांसारख्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याचा तिढा सुटतो न सुटतो, तोच आता तब्बल २० ते ५० लाख रुपयांची बँक गॅरंटी आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्यात येत आहे. शिक्षक शुल्क समिती (एफआरए), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) व राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी सेल) राबविण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत शुल्क देण्या बँक गॅरेंटी देण्याबाबत कोणताही उल्लेख नसतानाही कॉलेजांनी बँक गॅरेंटी मागितली असल्याने विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
खासगी कॉलेजांची मुजोरी अशीच सुरू राहिल्यास आगामी एमबीबीएस प्रवेशासाठी देखील गरज नसताना पालकांना बँक गॅरेंटीसाठी तगादा लावण्याची शक्यता आहे. राज्यात 'नीट पीजी' प्रवेश परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे सीईटी सेलतर्फे सरकारी आणि खासगी कॉलेजांमध्ये एमडी, एमएस अशा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी नुकतीच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. खासगी कॉलेजांनी व्यवस्थापन कोट्याचे शुल्क सामान्य मेरिट कोट्याच्या शुल्काच्या पाचपट वाढवून घेण्यासाठी मेरिट कोट्यातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रोखले होते. त्यामुळे शिक्षण शुल्क समितीने राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार तीनपट शुल्क हे चारपट केले. त्यानंतर कॉलेजांनी मेरिट कोट्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. अशातच काही खासगी कॉलेजांनी संधी साधून आपल्या मेरिट कोट्यासाठी भरमसाट शुल्कवाढ केली. यामध्ये पुणे आणि सांगली परिसरातील काही कॉलेज आहेत.
प्रवेश प्रक्रियेत पहिल्या दोन फेऱ्या झाल्या असून आता सध्या 'मॉप अप' फेऱ्या सुरू आहेत. या दोन फेऱ्यांतून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना आता कॉलेजांकडून २० ते ५० लाख रुपयांची बँक गॅरंटी आणण्यासाठी तगादा लावत आहे. या बँक गॅरंटीबाबत संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेच्या माहिती पुस्तिकेत माहिती नाही. तसेच, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने (एमसीआय) देखील अशा प्रकारच्या सूचना दिलेल्या नाही. अशी परिस्थिती असताना कॉलेज विद्यार्थ्यांना बँक गॅरंटी आणण्यासाठी तगादा लावत आहे. त्यामुळे खासगी कॉलेजांच्या वाढणाऱ्या मुजोरीमुळे विद्यार्थी - पालक त्रस्त झाले आहे. दरम्यान, खासगी कॉलेज मनमानी कारभार करीत असताना प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित असणाऱ्या डीएमईआर, सीईटी सेल आणि एफआरए या शासकीय यंत्रणा कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे या कॉलेजांच्या मुजोरीला पायबंद कोण घालणार, असा सवाल पालकांनी विचारला आहे.
तक्रार करण्याचे आवाहन
विद्यार्थ्यांना खासगी कॉलेज बँक गॅरंटी आणण्यासाठी सांगत असल्यास विद्यार्थ्यांनी कॉलेज आणि प्राचार्य यांची तक्रार डीएमईआर प्रशासनाकडे करावी. आम्ही त्याची माहिती एफआरएकडे देऊ, अशी माहिती डीएमईआर प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. दरम्यान, एफआरएच्या नियमानुसार एफआरएने एकदा कॉलेजचे शुल्क ठरविले की, होस्टेल आणि मेसच्या पैशांव्यतिरिक्त कोणतेच शुल्क आकारू शकत नाही. मात्र, असे असताना देखील विद्यार्थ्यांना ५० लाखांपर्यंत बँक गॅरंटी आणायला लावले जात असून प्रशासन ढिम्म आहे.