म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
रोजगाराची निश्चित हमी देणाऱ्या शासकीय व खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत यंदा सरकारने अंशतः बदल केला आहे. पूर्वीप्रमाणे तालुका स्तरावर ७० टक्के प्रवेश न होता, जिल्हा स्तरावर ७० टक्के प्रवेश दिले जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरील प्रवेशात चुरस वाढणार असून, उमेदवारांना तालुका पातळीवर प्रवेशाची संधी घटण्याची शक्यता आहे. राज्य स्तरावर ३० टक्के प्रवेश होणार असल्याने अधिकाधिक उमेदवारांना आपल्या जिल्ह्यात प्रवेश मिळतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागांतर्गत येणाऱ्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाकडून (डीव्हीईटी) 'आयटीआय'च्या ऑनलाइन प्रवेशाबाबत सरकारने नवीन नियम जाहीर केले आहेत. त्यानुसार संचालनालयास ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. संचालनालयाकडून त्याबाबतचे काम सुरू आहे. लवकरच याबाबतची स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस (एसओपी) जाहीर होईल. सरकारच्या नव्या नियमावलीप्रमाणे यापूर्वी राज्य स्तरावर ३० टक्के, तर तालुका स्तरावर ७० टक्के प्रवेश दिले जात होते. यामुळे तालुका स्तरावर प्रवेश फेऱ्या वाढून त्यात संधी मिळाली नाही तर विद्यार्थ्यांना अपेक्षित ट्रेडसाठी थेट जिल्ह्याबाहेर जावे लागत होते. याच गैरसोयींचा विचार करून तालुकास्तर बाद करून त्याऐवजी जिल्हा स्तरावर ७० टक्के प्रवेश देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, तसेच उर्वरित ३० टक्के प्रवेश राज्य स्तरावर दिले जाणार आहेत.
विद्यार्थीहिताचा विचार
ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत विद्यार्थीहितास प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रवेशाच्या चार फेऱ्या होतील. त्यासाठीचा आवश्यक डेटा शिक्षण विभागांतर्गत राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाकडून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे अर्ज भरताना दहावी, बारावीचे गुण व अन्य माहिती अपलोड करण्याचा त्रास कमी होणार आहे. विद्यार्थ्याने त्याचा महाराष्ट्र परीक्षा मंडळाचा बोर्ड क्रमांक टाकल्यास गुणांसह अन्य सर्व माहिती व्यवसाय शिक्षण विभागाला आपोआप मिळणार आहे. यात उमेदवारांच्या अनावश्यक फेऱ्या कमी होऊन संबंधित आयटीआयला प्रवेश घेण्यासाठीच जावे लागणार आहे.
रोजगाराची निश्चित हमी देणाऱ्या शासकीय व खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत यंदा सरकारने अंशतः बदल केला आहे. पूर्वीप्रमाणे तालुका स्तरावर ७० टक्के प्रवेश न होता, जिल्हा स्तरावर ७० टक्के प्रवेश दिले जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरील प्रवेशात चुरस वाढणार असून, उमेदवारांना तालुका पातळीवर प्रवेशाची संधी घटण्याची शक्यता आहे. राज्य स्तरावर ३० टक्के प्रवेश होणार असल्याने अधिकाधिक उमेदवारांना आपल्या जिल्ह्यात प्रवेश मिळतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागांतर्गत येणाऱ्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाकडून (डीव्हीईटी) 'आयटीआय'च्या ऑनलाइन प्रवेशाबाबत सरकारने नवीन नियम जाहीर केले आहेत. त्यानुसार संचालनालयास ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. संचालनालयाकडून त्याबाबतचे काम सुरू आहे. लवकरच याबाबतची स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस (एसओपी) जाहीर होईल. सरकारच्या नव्या नियमावलीप्रमाणे यापूर्वी राज्य स्तरावर ३० टक्के, तर तालुका स्तरावर ७० टक्के प्रवेश दिले जात होते. यामुळे तालुका स्तरावर प्रवेश फेऱ्या वाढून त्यात संधी मिळाली नाही तर विद्यार्थ्यांना अपेक्षित ट्रेडसाठी थेट जिल्ह्याबाहेर जावे लागत होते. याच गैरसोयींचा विचार करून तालुकास्तर बाद करून त्याऐवजी जिल्हा स्तरावर ७० टक्के प्रवेश देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, तसेच उर्वरित ३० टक्के प्रवेश राज्य स्तरावर दिले जाणार आहेत.
विद्यार्थीहिताचा विचार
ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत विद्यार्थीहितास प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रवेशाच्या चार फेऱ्या होतील. त्यासाठीचा आवश्यक डेटा शिक्षण विभागांतर्गत राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाकडून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे अर्ज भरताना दहावी, बारावीचे गुण व अन्य माहिती अपलोड करण्याचा त्रास कमी होणार आहे. विद्यार्थ्याने त्याचा महाराष्ट्र परीक्षा मंडळाचा बोर्ड क्रमांक टाकल्यास गुणांसह अन्य सर्व माहिती व्यवसाय शिक्षण विभागाला आपोआप मिळणार आहे. यात उमेदवारांच्या अनावश्यक फेऱ्या कमी होऊन संबंधित आयटीआयला प्रवेश घेण्यासाठीच जावे लागणार आहे.