म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई महापालिकेने साडेचार हजार आरोग्यसेविकांचे मानधन ११ हजारांवरून १२ हजार केल्यानंतर प्रशासनाने आता ९०० बालवाडी शिक्षिका आणि मदतनीसांना दिलासा दिला आहे. त्यांना अनुक्रमे ८ हजार आणि ५ हजार रुपये मासिक मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी अनुक्रमे ५ हजार आणि ३ हजार रुपये मानधन दिले जात होते. या प्रस्तावाला पालिका आयुक्त व प्रशासक इकबालसिंह चहल यांनी मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच होणार आहे.
पालिकेच्या शिक्षण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या बालवाड्यांमधील शिक्षिका व मदतनीस यांच्या विविध मागण्यांसाठी कामगार संघटनातर्फे गेल्यावर्षी आझाद मैदानात मोठे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाने पावले उचलत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
वाढीव मानधनापोटी प्रशासनाला एक कोटी ४२ लाख रुपये खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठी जाहिरात आणि प्रसिद्धीतून शिल्लक ८० लाख रुपये, सार्वजनिक वाचनालयांचे ४५ लाख रुपये, ऑलिम्पियाड परिक्षेतील १४ लाख रुपये तसेच, संदर्भ आणि ग्रंथालय पुस्तकांचे ३ लाख रुपये असे एकूण १ कोटी ४२ लाख रुपये शिल्लक आहेत. या तरतुदींतून हा खर्च भागवला जाणार आहे.
दरम्यान, पालिकेच्या या निर्णयाचे शिक्षक संघटनांनी स्वागत केले आहे. मात्र यासोबत शिक्षकांचे काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. मानधन वाढवून बालवाडी शिक्षिकांना दिलासा मिळेल, पण पूर्ण न्याय मिळणार नाही. त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, अनेक बालवाडी शिक्षिकांनी वेतनवाढीच्या आशेवर ३००० रुपयांवर काम केले आहे.
कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत नाही म्हणून हे काम सोडून इतर ठिकाणी नोकरी धरली होती. त्यांना परत सेवेत घेऊन प्रशिक्षण द्यावे, बालवाड्या खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. शिक्षिका व मदतनीस यांचे मानधन आधी या संस्थेत जाते. तिथून ते शिक्षिका व मदतनीस यांच्यापर्यंत पोहचते.
पालिका हे मानधन थेट शिक्षिका व मदतनीस यांच्या बँक खात्यात का जमा करत नाही, अशा मागण्या आणि प्रश्न पालिका शिक्षण समितीचे माजी सदस्य व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद मुंबईचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी मांडल्या आहेत.
पालिकेच्या शिक्षण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या बालवाड्यांमधील शिक्षिका व मदतनीस यांच्या विविध मागण्यांसाठी कामगार संघटनातर्फे गेल्यावर्षी आझाद मैदानात मोठे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाने पावले उचलत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
वाढीव मानधनापोटी प्रशासनाला एक कोटी ४२ लाख रुपये खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठी जाहिरात आणि प्रसिद्धीतून शिल्लक ८० लाख रुपये, सार्वजनिक वाचनालयांचे ४५ लाख रुपये, ऑलिम्पियाड परिक्षेतील १४ लाख रुपये तसेच, संदर्भ आणि ग्रंथालय पुस्तकांचे ३ लाख रुपये असे एकूण १ कोटी ४२ लाख रुपये शिल्लक आहेत. या तरतुदींतून हा खर्च भागवला जाणार आहे.
दरम्यान, पालिकेच्या या निर्णयाचे शिक्षक संघटनांनी स्वागत केले आहे. मात्र यासोबत शिक्षकांचे काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. मानधन वाढवून बालवाडी शिक्षिकांना दिलासा मिळेल, पण पूर्ण न्याय मिळणार नाही. त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, अनेक बालवाडी शिक्षिकांनी वेतनवाढीच्या आशेवर ३००० रुपयांवर काम केले आहे.
कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत नाही म्हणून हे काम सोडून इतर ठिकाणी नोकरी धरली होती. त्यांना परत सेवेत घेऊन प्रशिक्षण द्यावे, बालवाड्या खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. शिक्षिका व मदतनीस यांचे मानधन आधी या संस्थेत जाते. तिथून ते शिक्षिका व मदतनीस यांच्यापर्यंत पोहचते.
पालिका हे मानधन थेट शिक्षिका व मदतनीस यांच्या बँक खात्यात का जमा करत नाही, अशा मागण्या आणि प्रश्न पालिका शिक्षण समितीचे माजी सदस्य व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद मुंबईचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी मांडल्या आहेत.