DU OBE: दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला 'हा' निकाल

नवी दिल्ली: कोविड - १९ विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने एका ठिकाणी परीक्षेसाठी जमा करणे योग्य झालं नसतं, त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करणे कठीण झालं असतं. त्यामुळेच ऑनलाइन ओपन बुक टेस्टचं आयोजन केलं, अशी माहिती दिल्ली विद्यापीठाने दिल्ली हायकोर्टात दिली. विद्यापीठाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सांगितले की ओबीई (ओपन बुक एक्झाम) ची अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी करणारी याचिका विचाराधीन नाही कारण याच न्यायालयाच्या खंडपीठाने ओबीई सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी घेतली होती. ज्यांना ओबीई देता येणार नाही ते विद्यार्थी नंतर ऑफलाइन परीक्षा देतील, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.

न्या. हिमा कोहली आणि सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी घेतली आणि आदेश दिला. विद्यापीठाची बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन दत्ता यांनी सांगितले, 'अशा पद्धतीने युक्तीवाद केला जात आहे की ओबीई घेतलीच गेली नाही पाहिजे. ओबीईच्या मागे हाच उद्देश आहे की करोना महामारीच्या या काळात सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जावं, विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने एकत्र जमू नये. यासंबंधी विस्तृत विचार-विनिमय करण्यात आला आहे.' न्यायालयाने डीयू, यूजीसी, याचिकाकर्ते विद्यार्थी असे सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि निर्णय दिला. विद्यार्थ्यांनी ओपन बुक टेस्ट घेण्याच्या दिल्ली विद्यापीठाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता सुमारे २ लाख ४० हजार विद्यार्थी येत्या १० ऑगस्ट रोजी ही ओपन बुक परीक्षा देणार आहेत.

MBBS: विनापरीक्षा प्रमोट केले जाणार नाही, MCI चा निर्णय

दत्ता यांनी सांगितले की, 'ऑनलाइन ओबीई देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना खूप मोठ्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता नाही. केवळ एका ईमेलद्वारे ही परीक्षा देता येईल.' विद्यापीठाचीच बाजू मांडणारे वकील मोहिंदर रुपल म्हणाले, अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित विविध घटकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. दत्ता पुढे असंही म्हणाले की ज्या विद्यार्थ्यांना ओबीई देता येणार नाही, त्यांच्यासाठी लवकरच परीक्षेचं आयोजन केलं जाणार आहे. त्यामुळे आता या याचिकेत काही शिल्लकच राहिलेले नाही. खंडपीठाने विद्यापीठाला पुढे जाण्याची परवानगी दिली होती आणि तसा विस्तृत आदेशही पारित केला होता. या परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांचे निकालही लवकरात लवकर जाहीर करणे विद्यापीठाला शक्य होणार आहे.