वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेसाठी विधेयक तयार करण्याची प्रक्रिया शिक्षण मंत्रालयातर्फे सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली.
'शिक्षण मंत्रालयाने कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०' हे २९ जुलै २०२० रोजी जाहीर केले होते. या धोरणानुसार, भारतातील उच्च शिक्षणासंदर्भात नियमन, मान्यता, निधीपुरवठा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण... या चार स्वतंत्र कार्यांसाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची (एचईसीआय) स्थापना केली जाणार आहे. त्यानुसार, हा आयोग स्थापण्यासाठी विधेयक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे,' असे प्रधान यांनी सांगितले.
युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन (यूजीसी), ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई) आणि नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनसीटीई) या चार स्वायत्त संस्थांऐवजी सर्वोच्च संस्था म्हणून भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. यामधून वैद्यकीय आणि कायद्याचे शिक्षण वगळण्यात आले आहे.
भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेसाठी विधेयक तयार करण्याची प्रक्रिया शिक्षण मंत्रालयातर्फे सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली.
'शिक्षण मंत्रालयाने कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०' हे २९ जुलै २०२० रोजी जाहीर केले होते. या धोरणानुसार, भारतातील उच्च शिक्षणासंदर्भात नियमन, मान्यता, निधीपुरवठा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण... या चार स्वतंत्र कार्यांसाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची (एचईसीआय) स्थापना केली जाणार आहे. त्यानुसार, हा आयोग स्थापण्यासाठी विधेयक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे,' असे प्रधान यांनी सांगितले.
युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन (यूजीसी), ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई) आणि नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनसीटीई) या चार स्वायत्त संस्थांऐवजी सर्वोच्च संस्था म्हणून भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. यामधून वैद्यकीय आणि कायद्याचे शिक्षण वगळण्यात आले आहे.