म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक तीन वर्षे महापालिकेच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (Education Officer) शासनाकडे शिष्यवृत्तीच (Government Scholarship) मागितली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे तब्बल १६ हजार २०७ आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीला (Students Scholarship) मुकले आहेत. या प्रकरणात शिक्षण उपसंचालकांनी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविला आहे.
अनुसूचित जमातीच्या इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना (Scheduled Tribes Student) शासनातर्फे शैक्षणिक विकासासाठी सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, २०१६-१७ ते २०१९-२० अशा तीन शैक्षणिक वर्षात तत्कालीन महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची मागणीच केली नाही. या तीन शैक्षणिक वर्षांत महापालिकेत उमेश डोंगरे, नितीन उपासनी, नितीन बच्छाव, उदय देवरे आणि प्रभारी प्रशासनाधिकारी म्हणून चंद्रकांत थोरात व देवीदास महाजन कार्यरत होते.
याप्रकरणी प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनेने राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांना लक्ष घालून चौकशीसह संबंधितांवर जबाबदारी निश्चितीची मागणी केली आहे. अन्याय झालेले विद्यार्थी गोरगरीब आदिवासी असून, वाढत्या तक्रारीनंतर याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षण आयुक्तांना अहवाल पाठविला आहे. प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनेने याबाबतची माहिती शिक्षण उपसंचालकांना दिली.
दोन कोटी ४२ लाखांची मागणी
अधिकाऱ्यांना विसर पडला म्हणून चार वर्षांत १६ हजार २०७ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीला मुकावे लागले. मात्र, आता २०२१-२०२२ च्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षणाधिकारी सुनिता धनगर यांनी दोन कोटी ४२ लाख ७४ हजारांची मागणी केली आणि त्यानुसार शिष्यवृत्तीचे वाटप केले. परंतु, गेली सलग तीन वर्षे आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीच न मागण्याच्या या प्रकाराबाबत संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करीत कारवाईची मागणी होत आहे.
लेखाजोखा असा...
२०१६-२०१७ : १ कोटी ७५ लाख २९ हजारांचा निधी मंजूर. परंतु, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी उमेश डोंगरे व विजय नेरकर यांच्याकडून पाठपुरावा न केल्याने तो निधी मिळाला नाही.
२०१७-२०१८ : शिक्षणाधिकारी विजय नेरकर आणि नितीन उपासनी यांनी निधीसाठी मागणीच केली नाही.
२०१८-२०१९ : शिक्षाधिकारी नितीन उपासनी, नितीन बच्छाव व उदय थोरात यांनीही मागणी केली नाही.
२०१९-२०२० : प्रभारी शिक्षणाधिकारी चंद्रकांत थोरात व देवीदास महाजन यांनीही माहिती पाठविली नाही.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनेने समोर आणली. ज्या अधिकाऱ्यांच्या काळात शिष्यवृत्ती वाटपात हलगर्जीपणा झाला आहे. त्यांचा हा प्रस्ताव कारवाईसाठी शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविणार आहे. अन्याय झालेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची प्रतिक्रिया नाशिकचे शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यानी दिली.
अनुसूचित जमातीच्या इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना (Scheduled Tribes Student) शासनातर्फे शैक्षणिक विकासासाठी सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, २०१६-१७ ते २०१९-२० अशा तीन शैक्षणिक वर्षात तत्कालीन महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची मागणीच केली नाही. या तीन शैक्षणिक वर्षांत महापालिकेत उमेश डोंगरे, नितीन उपासनी, नितीन बच्छाव, उदय देवरे आणि प्रभारी प्रशासनाधिकारी म्हणून चंद्रकांत थोरात व देवीदास महाजन कार्यरत होते.
याप्रकरणी प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनेने राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांना लक्ष घालून चौकशीसह संबंधितांवर जबाबदारी निश्चितीची मागणी केली आहे. अन्याय झालेले विद्यार्थी गोरगरीब आदिवासी असून, वाढत्या तक्रारीनंतर याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षण आयुक्तांना अहवाल पाठविला आहे. प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनेने याबाबतची माहिती शिक्षण उपसंचालकांना दिली.
दोन कोटी ४२ लाखांची मागणी
अधिकाऱ्यांना विसर पडला म्हणून चार वर्षांत १६ हजार २०७ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीला मुकावे लागले. मात्र, आता २०२१-२०२२ च्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षणाधिकारी सुनिता धनगर यांनी दोन कोटी ४२ लाख ७४ हजारांची मागणी केली आणि त्यानुसार शिष्यवृत्तीचे वाटप केले. परंतु, गेली सलग तीन वर्षे आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीच न मागण्याच्या या प्रकाराबाबत संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करीत कारवाईची मागणी होत आहे.
लेखाजोखा असा...
२०१६-२०१७ : १ कोटी ७५ लाख २९ हजारांचा निधी मंजूर. परंतु, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी उमेश डोंगरे व विजय नेरकर यांच्याकडून पाठपुरावा न केल्याने तो निधी मिळाला नाही.
२०१७-२०१८ : शिक्षणाधिकारी विजय नेरकर आणि नितीन उपासनी यांनी निधीसाठी मागणीच केली नाही.
२०१८-२०१९ : शिक्षाधिकारी नितीन उपासनी, नितीन बच्छाव व उदय थोरात यांनीही मागणी केली नाही.
२०१९-२०२० : प्रभारी शिक्षणाधिकारी चंद्रकांत थोरात व देवीदास महाजन यांनीही माहिती पाठविली नाही.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनेने समोर आणली. ज्या अधिकाऱ्यांच्या काळात शिष्यवृत्ती वाटपात हलगर्जीपणा झाला आहे. त्यांचा हा प्रस्ताव कारवाईसाठी शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविणार आहे. अन्याय झालेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची प्रतिक्रिया नाशिकचे शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यानी दिली.