कॉलेज आणि विद्यापीठांच्या अंतिम वर्ष परीक्षांच्या आयोजनासंदर्भात दिल्ली हायकोर्टाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला प्रश्न विचारले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचारले आहे की अंतिम वर्ष परीक्षेचा पॅटर्न बदलला जाऊ शकतो का? दीर्घोत्तरी प्रश्नांऐवजी विद्यार्थ्यांना बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ), ओपन चॉइस, असाइनमेंट आणि प्रेझेंटेशनवर आधारिर परीक्षा होऊ शकते का? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत.
न्या. प्रतिभा एम. सिंह यांनी एप्रिलमध्ये जारी करण्यात आलेल्या यूजीसीच्या गाईडलाइन्ससंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एप्रिलमध्ये यूजीसीने परीक्षेसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. सुनावणीदरम्यान यूजीसीने कोर्टाला माहिती दिली की मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीन परवानगी नाही कारण यामुळे सिस्टिमच्या विश्वासार्हतेला धोका निर्माण होतो. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी होणार आहे.
हायकोर्टात एका याचिकेवरील ही सुनावणी आहे. या याचिकेत दिल्ली विद्यापीठाच्या ओपन बुक परीक्षेला (OBE) आव्हान देण्यात आले आहे. दिल्ली विद्यापीठ अंतिम वर्ष पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी ओपन बुक परीक्षेचं आयोजन करणार आहे. हा परीक्षेचा लाँग फॉर्म आहे. दिल्ली विद्यापीठाने यासाठी असे स्पष्टीकरण दिले की यूजीसीने मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे अंतिम वर्ष परीक्षांना अनिवार्य केले आहे, त्यामुळे विद्यापीठ ओपन बुक परीक्षेचे आयोजन करत आहे.
विद्यापीठ परीक्षांसंबधीच्या यूजीसी गाईडलाइन्स रद्द करा: ऑनलाइन याचिका
यूजीसी गाईडलाइन्स
यूजीसीने ६ जुलै रोजी सुधारित गाईडलाइन्स जारी केल्या होत्या. यूजीसीच्या गाईडलाइन्सद्वारे सप्टेंबर अखेर पर्यंत कॉलेज आणि विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाची अंतिम सत्र परीक्षा घ्यावी असे निर्देश दिले होते. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विश्वासार्हता, करिअरची संधी आणि भविष्यातील प्रगतीसाठी परीक्षा आवश्यक असल्याचे यूजीसीचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी यूजीसीच्या एक समितीने अंतिम वर्ष परीक्षाही रद्द करण्याची शिफारस केली असल्याचे वृत्त आले होते. तेव्हा असे म्हटले जात होते की अंतिम वर्षाचे मूल्यांकनही अंतर्गत कामगिरी, आधीच्या सत्र परीक्षांच्या आधारे होईल. पण आता हे स्पष्ट झाले आहे की असे काही होणार नाही. यूजीसी परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे.
Entrance Exam 2020: करोना पॉझिटिव्ह विद्यार्थीही देणार परीक्षा
एप्रिल २०२० मध्ये यूजीसीने परीक्षांसंदर्भातील अहवाल देऊन शिफारसी सुचवण्यासाठी एक समिती नेमली होती. समितीने परीक्षा आणि शैक्षणिक कॅलेंडरसंबंधी चर्चा करून दिलेल्या शिफारसींनंतर यूजीनीने २९ एप्रिल २०२० रोजी गाइडलाइन्स जारी केल्या होत्या. त्यानंतर पुन्हा कोविड -१९ परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि यूजीसीने ६ जुलै रोजी सुधारित गाईडलाइन्स जारी केल्या.
न्या. प्रतिभा एम. सिंह यांनी एप्रिलमध्ये जारी करण्यात आलेल्या यूजीसीच्या गाईडलाइन्ससंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एप्रिलमध्ये यूजीसीने परीक्षेसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. सुनावणीदरम्यान यूजीसीने कोर्टाला माहिती दिली की मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीन परवानगी नाही कारण यामुळे सिस्टिमच्या विश्वासार्हतेला धोका निर्माण होतो. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी होणार आहे.
हायकोर्टात एका याचिकेवरील ही सुनावणी आहे. या याचिकेत दिल्ली विद्यापीठाच्या ओपन बुक परीक्षेला (OBE) आव्हान देण्यात आले आहे. दिल्ली विद्यापीठ अंतिम वर्ष पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी ओपन बुक परीक्षेचं आयोजन करणार आहे. हा परीक्षेचा लाँग फॉर्म आहे. दिल्ली विद्यापीठाने यासाठी असे स्पष्टीकरण दिले की यूजीसीने मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे अंतिम वर्ष परीक्षांना अनिवार्य केले आहे, त्यामुळे विद्यापीठ ओपन बुक परीक्षेचे आयोजन करत आहे.
विद्यापीठ परीक्षांसंबधीच्या यूजीसी गाईडलाइन्स रद्द करा: ऑनलाइन याचिका
यूजीसी गाईडलाइन्स
यूजीसीने ६ जुलै रोजी सुधारित गाईडलाइन्स जारी केल्या होत्या. यूजीसीच्या गाईडलाइन्सद्वारे सप्टेंबर अखेर पर्यंत कॉलेज आणि विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाची अंतिम सत्र परीक्षा घ्यावी असे निर्देश दिले होते. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विश्वासार्हता, करिअरची संधी आणि भविष्यातील प्रगतीसाठी परीक्षा आवश्यक असल्याचे यूजीसीचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी यूजीसीच्या एक समितीने अंतिम वर्ष परीक्षाही रद्द करण्याची शिफारस केली असल्याचे वृत्त आले होते. तेव्हा असे म्हटले जात होते की अंतिम वर्षाचे मूल्यांकनही अंतर्गत कामगिरी, आधीच्या सत्र परीक्षांच्या आधारे होईल. पण आता हे स्पष्ट झाले आहे की असे काही होणार नाही. यूजीसी परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे.
Entrance Exam 2020: करोना पॉझिटिव्ह विद्यार्थीही देणार परीक्षा
एप्रिल २०२० मध्ये यूजीसीने परीक्षांसंदर्भातील अहवाल देऊन शिफारसी सुचवण्यासाठी एक समिती नेमली होती. समितीने परीक्षा आणि शैक्षणिक कॅलेंडरसंबंधी चर्चा करून दिलेल्या शिफारसींनंतर यूजीनीने २९ एप्रिल २०२० रोजी गाइडलाइन्स जारी केल्या होत्या. त्यानंतर पुन्हा कोविड -१९ परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि यूजीसीने ६ जुलै रोजी सुधारित गाईडलाइन्स जारी केल्या.