Final Year Exams Verdict 2020: पदवी परीक्षांसंदर्भातील राखून ठेवलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आज जाहीर करणार आहे. कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील विद्यापीठांमधील अंतिम सत्र परीक्षांना विरोध करणाऱ्या याचिकांवर कोर्ट आज २८ ऑगस्ट रोजी अंतिम निर्णय देणार आहे. विद्यापीठांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घ्याव्यात असे निर्देश देणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांना या याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायलयाने सर्व पक्षकारांची बाजू तसेच केंद्र सरकार, यूजीसीची भूमिका ऐकून घेतली आहे. मंगळवारी, १८ ऑगस्ट रोजी सर्व सुनावणी पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. महाराष्ट्र सरकार तसेच युवा सेनेनेही न्यायालयासमोर विद्यार्थ्यांची बाजू मांडली आहे. महाराष्ट्रासह दिल्ली, प. बंगाल, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब आदी राज्यांनी कोविड स्थितीत परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत धोका पत्करणे आहे असे न्यायालयाला सांगितले तसेच कोविड स्थितीमुळे अनेक महाविद्यालये, विद्यापीठांच्या इमारतींचे रुपांतर क्वारंटाइन सेंटरमध्ये केले असल्याने कोविड काळात परीक्षा घेण्यास असमर्थता व्यक्त केली. दुसरीकडे, परीक्षा न घेतल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल अशी भूमिका यूजीसी आणि केंद्र सरकारने मांडली. प. बंगाल, ओडिशा आदी राज्यांनी त्यांना बसलेल्या वादळाच्या पार्श्वभूमीवर देखील करोना आणि वादळ असं दुहेरी संकट असताना परीक्षा घेण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
दरम्यान, विद्यापीठे परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करू शकतात पण परीक्षा न घेता पदवी बहाल करू शकत नाही असे यूजीसीतर्फे अॅड. तुषार मेहता यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी कोर्टाला सांगितले होते.
आतापर्यंत काय काय घडले?
- विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. यूजीसीने पदवी परीक्षा घेण्याविषयी निर्देश दिले असतानाही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करत महाराष्ट्र सरकारने यात राजकीय हवा केली असा आरोप मेहता यांनी केला. सद्यस्थितीत अनेक विद्यापीठांनी ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा अन्य पद्धतीने परीक्षा घेतल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
- महाराष्ट्रातर्फे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी युक्तीवाद केला. आयआयटीसारखी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था जर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकते तर विद्यापीठांच्या परीक्षांही रद्द का केल्या जाऊ नयेत, असा युक्तीवाद दातार यांनी केला.
- यूजीसीचे सर्व विद्यापीठांना एकच डेडलाइन देऊन परीक्षा घ्यायला सांगणे हे पूर्णपणे घटनेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे, असा मुद्दाही याचिकाकर्त्यांनी मांडला.
सर्वोच्च न्यायलयाने सर्व पक्षकारांची बाजू तसेच केंद्र सरकार, यूजीसीची भूमिका ऐकून घेतली आहे. मंगळवारी, १८ ऑगस्ट रोजी सर्व सुनावणी पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. महाराष्ट्र सरकार तसेच युवा सेनेनेही न्यायालयासमोर विद्यार्थ्यांची बाजू मांडली आहे. महाराष्ट्रासह दिल्ली, प. बंगाल, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब आदी राज्यांनी कोविड स्थितीत परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत धोका पत्करणे आहे असे न्यायालयाला सांगितले तसेच कोविड स्थितीमुळे अनेक महाविद्यालये, विद्यापीठांच्या इमारतींचे रुपांतर क्वारंटाइन सेंटरमध्ये केले असल्याने कोविड काळात परीक्षा घेण्यास असमर्थता व्यक्त केली. दुसरीकडे, परीक्षा न घेतल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल अशी भूमिका यूजीसी आणि केंद्र सरकारने मांडली. प. बंगाल, ओडिशा आदी राज्यांनी त्यांना बसलेल्या वादळाच्या पार्श्वभूमीवर देखील करोना आणि वादळ असं दुहेरी संकट असताना परीक्षा घेण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
दरम्यान, विद्यापीठे परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करू शकतात पण परीक्षा न घेता पदवी बहाल करू शकत नाही असे यूजीसीतर्फे अॅड. तुषार मेहता यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी कोर्टाला सांगितले होते.
आतापर्यंत काय काय घडले?
- विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. यूजीसीने पदवी परीक्षा घेण्याविषयी निर्देश दिले असतानाही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करत महाराष्ट्र सरकारने यात राजकीय हवा केली असा आरोप मेहता यांनी केला. सद्यस्थितीत अनेक विद्यापीठांनी ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा अन्य पद्धतीने परीक्षा घेतल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
- महाराष्ट्रातर्फे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी युक्तीवाद केला. आयआयटीसारखी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था जर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकते तर विद्यापीठांच्या परीक्षांही रद्द का केल्या जाऊ नयेत, असा युक्तीवाद दातार यांनी केला.
- यूजीसीचे सर्व विद्यापीठांना एकच डेडलाइन देऊन परीक्षा घ्यायला सांगणे हे पूर्णपणे घटनेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे, असा मुद्दाही याचिकाकर्त्यांनी मांडला.