म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा झालेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदांच्या भरतीमध्ये आरक्षण नको,’ अशी मागणी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. यापूर्वीच सरकारने वेगवेगळ्या प्रकारांत आरक्षण दिले असून, आणखी एका आरक्षणामुळे अनेक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका विद्यार्थी मांडत आहेत. दहा वर्षे सेवा झालेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद सरळसेवा भरतीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याआधीच दहा टक्के असलेले अनुकंपा आरक्षण २० टक्क्यांवर नेल्याने आरक्षणात वाढ झाली आहे. शिवाय जातीय आरक्षणही आहेच. अशा वेळी सरकारकडून केवळ ५० ते ६० टक्के पदांसाठीच जाहिराती प्रसिद्ध होणार असल्याची भीती विद्यार्थी व्यक्त करीत आहेत.
सरकारने घेतलेला हा अतिशय दुर्दैवी निर्णय आहे. या मुळे स्पर्धा परीक्षांची वर्षानुवर्षे तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. सरकारने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा; अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन उभारू.
- महेश घरबुडे, स्पर्धा परीक्षा समन्वयक समिती
ज्यांना यापूर्वीच नोकरी मिळाली आहे, अशांना पुन्हा नियुक्ती देऊन सरकार काय साध्य करणार? राज्यातील लाखो बेरोजगार तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत. अशा आरक्षणांमुळे या तरुणांचे सरकार नुकसान करीत आहे. हे आरक्षण तातडीने रद्द व्हायला हवे.
- महेश बडे, विद्यार्थी प्रतिनिधी, स्पर्धा परीक्षा
‘दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा झालेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदांच्या भरतीमध्ये आरक्षण नको,’ अशी मागणी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. यापूर्वीच सरकारने वेगवेगळ्या प्रकारांत आरक्षण दिले असून, आणखी एका आरक्षणामुळे अनेक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका विद्यार्थी मांडत आहेत.
अन्यथा आंदोलन...
‘दिवसेंदिवस अनेक प्रकारची आरक्षणे सरकारकडून दिली जात आहेत. दहीहंडी आणि इतर प्रकारच्या आरक्षणासाठी सरकार आग्रही आहे. अशा प्रकारचे तथ्य नसलेले आरक्षण दिल्यास वर्षानूवर्षे जीवतोड अभ्यास करणाऱ्या सर्वसाधारण विद्यार्थांना जागाच उपलब्ध होणार नाहीत, म्हणून तातडीने हे आरक्षण रद्द करावे; अन्यथा आंदोलन केले जाईल,’ असा इशारा स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीसह अनेक विद्यार्थी संघटनांकडून देण्यात आला आहे.अनुकंपा आरक्षण केवळ पाच टक्के असावे
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करावे; तसेच अनुकंपाधारकांना दिलेले वीस टक्के आरक्षण रद्द करून फक्त पाच टक्के आरक्षण देण्यात यावे. कोणत्याही उमेदवाराला स्पर्धा परीक्षा दिल्याशिवाय नोकरीची खैरात वाटण्यात येऊ नये, असे आवाहनही विद्यार्थ्यांनी सरकारला केले आहे.सरकारने घेतलेला हा अतिशय दुर्दैवी निर्णय आहे. या मुळे स्पर्धा परीक्षांची वर्षानुवर्षे तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. सरकारने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा; अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन उभारू.
- महेश घरबुडे, स्पर्धा परीक्षा समन्वयक समिती
ज्यांना यापूर्वीच नोकरी मिळाली आहे, अशांना पुन्हा नियुक्ती देऊन सरकार काय साध्य करणार? राज्यातील लाखो बेरोजगार तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत. अशा आरक्षणांमुळे या तरुणांचे सरकार नुकसान करीत आहे. हे आरक्षण तातडीने रद्द व्हायला हवे.
- महेश बडे, विद्यार्थी प्रतिनिधी, स्पर्धा परीक्षा