UNICEF Report on online learning: अवघ्या २४ टक्के भारतीय घरांमध्ये ऑनलाइन शिक्षणासाठी इंटरनेट जोडणी आहे, असे निरीक्षण UNICEF च्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. देशात खूप मोठी शहरी-ग्रामीण आणि लिंगभेदाची दरी आहे, असंही हा अहवाल सांगतो. युनिसेफने गुरुवारी हा अहवाल जारी केला. कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या स्थितीत ज्या पद्धतीचं 'दूरशिक्षण' सुरू आहे, ते मिळवण्यासाठी देशातील आर्थिक वंचित कुटुंबे झगडत असल्याची खंत या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
'भारतातील अवघ्या २४ टक्के घरांमध्ये इंटरनेट जोडणी आहे. ग्रामीण आणि शहरी तसेच लिंगभेदाचीही दरी आहे. उच्च, मध्यम आणि निम्न-उत्पन्न गटातील कुटुंबांमधील ही शैक्षणिक दरी खूप वाढली आहे. आर्थिक वंचित गटातील कुटुंबातील मुलांना ऑनलाइन शिक्षण दुरापास्त आहे,' असं हा अहवाल सांगतो.
गरीब कुटुंबातील मुलांना विशेषत: मुलींकडे स्मार्टफोन नाहीत, आणि असले तरी इंटरनेट नाही. शिवाय प्रादेशिक माध्यमांमधील शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध नसते. त्यामुळे या मुलामुलींची परवड होत आहे, असे या अहवालाचे निरीक्षण आहे.
जेईई-नीट: १५० हून अधिक शिक्षणतज्ज्ञांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र
यात काही आकडेवारीही देण्यात आली आहे. त्यानुसार देशातील सुमारे १५ लाखांवर शाळा करोनामुळे बंद आहेत. परिणामी, प्राथमिक आणि माध्यमिकचे २८ कोटी ६० लाख विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. यापैकी ४९ टक्के मुली आहेत. यात कोविड-१९ काळापूर्वी शाळाबाह्य असलेल्या ६० लाख मुलामुलींचाही समावेश आहे.
२७ % विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप किंवा स्मार्टफोन नाहीत: NCERT सर्व्हे
युनिसेफच्या भारताच्या प्रतिनिधी यास्मिन अली हक म्हणाल्या, 'कोणत्याही संकट काळात सर्वात लहान बालकांवर अधिक परिणाम होतो, याची आम्हाला कल्पना आहे. शाळा बंद असल्याने आणि पालकही आर्थिक संकटात असल्याने मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. डिजीटल शिक्षणाला मर्यादा आहेत. शिक्षणाची दरी ऑनलाइन वर्ग भरून काढू शकत नाहीत. अशा वेळी पालक, स्वयंसेवक आणि समुदायांनी पुढाकार घेऊन या मुलांपर्यंत शिक्षण न्यायला हवे.'
विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट परीक्षा हव्या आहेत: शिक्षणमंत्री पोखरियाल
ज्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचत नाहीए अशा जगभरातील विद्यार्थ्यांची संख्या ४६ कोटी ३० लाखांवर आहे, असे हा अहवाल सांगतो.
'भारतातील अवघ्या २४ टक्के घरांमध्ये इंटरनेट जोडणी आहे. ग्रामीण आणि शहरी तसेच लिंगभेदाचीही दरी आहे. उच्च, मध्यम आणि निम्न-उत्पन्न गटातील कुटुंबांमधील ही शैक्षणिक दरी खूप वाढली आहे. आर्थिक वंचित गटातील कुटुंबातील मुलांना ऑनलाइन शिक्षण दुरापास्त आहे,' असं हा अहवाल सांगतो.
गरीब कुटुंबातील मुलांना विशेषत: मुलींकडे स्मार्टफोन नाहीत, आणि असले तरी इंटरनेट नाही. शिवाय प्रादेशिक माध्यमांमधील शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध नसते. त्यामुळे या मुलामुलींची परवड होत आहे, असे या अहवालाचे निरीक्षण आहे.
जेईई-नीट: १५० हून अधिक शिक्षणतज्ज्ञांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र
यात काही आकडेवारीही देण्यात आली आहे. त्यानुसार देशातील सुमारे १५ लाखांवर शाळा करोनामुळे बंद आहेत. परिणामी, प्राथमिक आणि माध्यमिकचे २८ कोटी ६० लाख विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. यापैकी ४९ टक्के मुली आहेत. यात कोविड-१९ काळापूर्वी शाळाबाह्य असलेल्या ६० लाख मुलामुलींचाही समावेश आहे.
२७ % विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप किंवा स्मार्टफोन नाहीत: NCERT सर्व्हे
युनिसेफच्या भारताच्या प्रतिनिधी यास्मिन अली हक म्हणाल्या, 'कोणत्याही संकट काळात सर्वात लहान बालकांवर अधिक परिणाम होतो, याची आम्हाला कल्पना आहे. शाळा बंद असल्याने आणि पालकही आर्थिक संकटात असल्याने मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. डिजीटल शिक्षणाला मर्यादा आहेत. शिक्षणाची दरी ऑनलाइन वर्ग भरून काढू शकत नाहीत. अशा वेळी पालक, स्वयंसेवक आणि समुदायांनी पुढाकार घेऊन या मुलांपर्यंत शिक्षण न्यायला हवे.'
विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट परीक्षा हव्या आहेत: शिक्षणमंत्री पोखरियाल
ज्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचत नाहीए अशा जगभरातील विद्यार्थ्यांची संख्या ४६ कोटी ३० लाखांवर आहे, असे हा अहवाल सांगतो.