सीईटी होणार की नाही? काय म्हणाले उच्च शिक्षणमंत्री?

पुणे: राज्यातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्ष पदवी परीक्षांबाबत राज्य सरकारची जी भूमिका आहे तीच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. कोविड - १९ संसर्ग परिस्थितीत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या परीक्षा महाराष्ट्रात होऊ शकत नाहीत, हेच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच विचार करत आहोत. पण या संपूर्ण विषयाबाबत गैरसमज पसरवला गेला आहे. परीक्षा घेणार नाही असं आम्ही कोणत्याही जीआरमध्ये म्हटलेलं नाही. परिस्थिती सामान्य झाल्यावर विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याचा पर्याय खुला राहील असेच आम्ही सुरुवातीपासून सांगत आहोत, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे राज्यातील सीईटीसंदर्भात ७-८ दिवसात बैठक होऊन निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

उदय सामंत गुरुवारी पुण्यात होते. तेथे त्यांनी एक आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आणि सीईटीबाबत सामंत यांनी माहिती दिली.

ते म्हणाले, 'सीईटी परीक्षेचं आयोजन करण्यात सर्वात मोठी अडचण आहे ती म्हणजे जिल्हास्तरावर मोठ्या प्रमाणावर आपण विद्यार्थ्यांना आणू शकतो का? दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तालुका स्तरावर शिवाय विभागीय स्तरावर सीईटीची परीक्षा केंद्रे करू शकतो का याचा सर्व्हे सीईटी आयुक्त करत आहेत. सीईटीच्या आयुक्तांना स्वायत्त अधिकार दिले गेले आहेत. येत्या ७-८ दिवसात सीईटीसंबंधी बैठक होऊन निर्णय घेतला जाईल.'

हेही वाचा: नीटसोबत क्लॅश झाल्याने एमपीएससी पूर्व परीक्षा लांबणीवर

'आम्ही आधी हे पाहतो आहोत की सोशल डिस्टन्सिंगचे सर्व नियम पाळून सुमारे साडेपाच लाख विद्यार्थ्यांची सीईटी घेता येईल का, तालुका स्तरावर संस्था सक्षम आहेत का, व्यवस्था कशी आहे या सर्व बाबींची पडताळणी सुरू आहे. सीईटी यंत्रणा स्वायत्त आहे, त्यांचे यासंबंधीचे सर्वेक्षण सुरू आहे. आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली तर बारावीच्या गुणांवर प्रवेश देण्याचा विचारही केला जाऊ शकतो,' असेही सामंत म्हणाले.

हेही वाचा: विद्यापीठे ३०० हून अधिक महाविद्यालयांना संलग्नता देऊ शकणार नाहीत: पोखरियाल

दरम्यान, पदवी परीक्षा सप्टेंबरअखेरपर्यंत घ्याव्यात असे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील सर्व विद्यापीठांना दिले आहेत. हे निर्देश ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून यूजीसीने दिले आहेत. यूजीसीच्या या निर्णयाविरोधात युवा सेनेसह अनेक विद्यार्थी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यावरील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.